चीना थापा, विराटनगर । प्रदेश १ का सहकारीकर्मीहरुले सहकारी बैंकले अन्य बैंकहरु जस्तै सरल र सहज किसिमले ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।  राष्ट्रिय सहकारी बैंक विराटनगर शाखाले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया तथा शाखा स्तरीय सम्मान तथा पुरस्कार वितरणमा बोल्ने सहकारीकर्मीहरुले उत्पादन र बजारीकरणका लागि सस्तो र सरल किसिमको ऋण साना साना सहकारीहरुलाई पनि विना धितो ऋण लिन पाउने व्यवस्था गर्न आग्रह गरे ।

सबै तिर सहकारी बैंक नभएको र भएको ठाउँबाट पनि सहकारी संस्थाहरु टाढा टाढा भएकाले आफ्नै बैंकसँग कारोबार गर्न नपाएको गुनासो गर्दै सहकारीकर्मीहरुले बैंकमा आवद्ध हुन चाहने सहकारीका लागि सहज तरिका अपनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

बैंककी सञ्चालक तथा विराटनगर शाखा समन्वय समितिकी संयोजक अमृता सुब्बाको अध्यक्षता र राष्ट्रिय सहकारी महासंघका उपाध्यक्ष रमेश पोखरेलले प्रमुख आतिथ्यतामा कार्यक्रममा भएको थियो । कार्यक्रममा पोखरेलले सबै सहकारीहरुले सहकारी बैंक मार्फत कारोवार गर्न आग्रह गरे । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा  तरलताको समस्याका कारण बैंकले धेरै ऋण प्रवाह गर्न नसकेपनि समस्या परेको सहकारीलाई समस्याको प्रकृति हेरेर सहयोग गरिरहेको जानकारी दिए ।

बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रि गुरागाईले बैंकमा १४ हजार ७ सय १५ सहकारी सदस्य बनेको र देशभर ६८ शाखा कार्यालय तथा ३५९ जना कर्मचारीबाट सेवा दिइरहेको जानकारी दिए । गुरागाईका अनुसार प्रदेश १ मा बैंकका १२ वटा शाखा रहेका छन् भने २ हजार २९७ संस्था बैंकमा आवद्ध भएका छन् । हाल बैंकको शेयरपुँजी २ अर्ब, ८७ करोड ३२ लाख, निक्षेप ६६ अर्ब ३४ करोड २० लाख रहेको उनले बताए ।

सहकारी सदस्यहरुबाट तरलताको कम्तिमा पनि दुई तिहाई वा तिन चौथाई रकम अनिवार्यरुपमा सहकारी बैंकमा राख्ने, बैंकले सदसयहरुका लागि तयार पारेको शिक्षा, तालीम स्तरीकरण लगायतका सेवाहरु उपभोग गर्ने र बैंकप्रति अपनत्व विकास गर्ने कुराहरुमा बैंकले अपेक्षा गरिरहेको गुरागाईले बताए ।

राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीमा पहुँच नहुनु, चेक किल्लियरिङ प्रणालीमा बैंक नहुनु, सहुलियत पूर्ण कर्जा उपलब्ध नहुनु, दोहोरो नियामकीय व्यवस्था भएकाले नीतिगत एकरुपता तथा स्रोत संकलनमा सीमीतता बैंकका चुनौतिहरु रहेको उनले जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका सञ्चालक गणेश ढकाल, जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष डिल्ली पोखरेल, संघका सल्लाहकार रामचन्द्र गौतम, जिल्ला सहकारी संघका पूर्व सचिव विरेन्द्र यादवलगायतका वक्ताहरुले बजेट र सहकारी निर्देशनमा आएका कतिपय कुराहरु संसोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । सहकारी अभियानलाई प्रभाव पार्नेगरी आएका कुराहरुलाई सबै मिलेर दवाव सिर्जना गरेर भएपनि संसोधन गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाई थियो ।