काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को प्रतिष्थापन बजेटमार्फत श्रमिक सहकारीलाई १० करोडसम्म ठेक्काको जिम्मा दिने घोषणा गरे । तर, चालू आर्थिक वर्षमा श्रमिक सहकारीप्रति आकर्षण बढ्न सकेन ।

अर्थमन्त्री शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा पनि उक्त विषय सम्बोधन गरेका छन् । सहकारीका सरोकारवाला निकायको सुझाब विपरित अर्थमन्त्री शर्माले बजेटमार्फत आउँदो वर्षका लागि पनि श्रमिक सहकारीलाई १० करोडसम्मको ठेक्का दिने उल्लेख गरेका छन् ।

अर्थमन्त्रीको गृहजिल्ला रुकुममा श्रमिक सहकारीले उदाहरणीय काम गरेपनि समग्रमा श्रमिक सहकारीप्रति आकर्षण छैन । विदेशमा समेत श्रमिक सहकारीले रचनात्मक काम गरे पनि यहाँ श्रमिक सहकारीको अवधारणा अघि बढ्न सकेको छैन ।

श्रम सहकारीको रूपमा दर्ता भई आपसी प्रतिस्पर्धाको आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने १० करोडसम्मको विकास आयोजना निर्माणमा संलग्न गराई रोजगारीको अवसर प्रदान गरिने बजेटमा व्यवस्था छ ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेल श्रमिक सहकारी अवधारणा राम्रो भएपनि कार्यान्वयनमा चुनौती देख्छन् । ‘कार्यान्वयन गर्न सक्दा यो राम्रो कन्सेप्ट हो’ उनले भने । सरकारले श्रम सहकारी मार्फत विभिन्न सीपमूलक तालिम प्रदान गर्नुका साथै श्रमिकहरूलाई मागका आधारमा विभिन्न परियोजना निर्माण कार्यमा खटाउने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।

श्रम सहकारीमा आवद्ध गरी कम्तीमा ३ सय कृषि स्वयंसेवक तयार पारिने समेत बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । अर्थमन्त्री शर्माले चालू आर्थिक वर्षमै १० करोडसम्मको ठेक्काको जिम्मा सहकारीलाई दिन खोजेपनि कार्यान्वयन हुन सकेन । कार्यविधि बनाइने भनिए पनि अझैसम्म बन्न सकेको छैन ।

पशुपन्छी तथा मत्स्य पालन सहकारी केन्द्रीय संघका अध्यक्ष बाबुराम अधिकारी श्रमिक सहकारीको अवधारणा सकारात्मक भएपनि ठेकेदारले नै सहकारी गठन गर्न सक्ने खतराप्रति सचेत हुनुपर्ने बताउँछन् । निर्माण क्षेत्रमा सहकारीलाई परिचालन गर्न सरकारले प्रयास गरेपनि श्रमिक सहकारी खासै गठन हुन सकेका छैन् ।

अनुदानमा खुलेका श्रमिक सहकारीका रेष्टुरेण्ट पनि बन्द भइसकेका छन् । अर्थमन्त्री शर्माले श्रमिक सहकारीलाई निर्माण क्षेत्रमा लगाउँदा यसबाट थप ५ लाख रोजगारी सृजना हुने बताउँदै आएका थिए । महासंघका अध्यक्ष कँडेलले उपभोक्ता समितिबाट काम हुँदा विकृति भइरहेको, पारदर्शी हुन नसकेको, रकमको दुरुपयोग भइरहेको अवस्थामा सहकारीमार्फत काम हुँदा पारदर्शी हुने बताए ।