कर बढाउने निर्णय सच्याउनुपर्छ

मिनराज कँडेल ( अध्यक्ष–राष्ट्रिय सहकारी महासंघ )

सहकारीमा आयकर बढाएकोमा राम्रो भएन । त्यसलाई सच्चाएर सहकारी ऐनको व्यवस्था अनुसार बनाउनुपर्छ । बजेटमान चक्लाबन्दी खेती, सहकारी उत्पादनका कुरा गरिएको छ । यो सकारात्मक छ । यसका लागि उत्पादनसँग सम्बन्धित जोडिएका अरु ऐन संशोधन हुनुपर्छ । सहकारी ऐनसँग बाझिएका कानुन संशोधन गर्नैपर्छ ।

श्रमिक सहकारीलाई १० करोडसम्मको ठेक्का दिने कुरा कार्यान्वयन गर्न सकियो भने राम्रो हुन्छ । रुकुममा श्रमिक सहकारीले नमूना काम गरेको छ । अब सबै उपभोक्ताको काम श्रमिक सहकारीबाट गर्न सकिन्छ । उपभोक्ता समितिमा मनपरी हुने गरेको छ ।

आफ्ना मान्छे राख्ने, पारदर्शी नहुने गरेको अवस्थामा सहकारीमार्फत काम गर्दा प्रभावकारी हुनुका साथै पारदर्शी हुन्छ । उपभोक्ता समितिको काम श्रमिक सहकारीले गर्न सक्दा राम्रो हुन्छ । रकमको पनि सदुपयोग हुन्छ ।  सहकारी अनुगमन गर्ने कुरा पनि उठाइएको छ ।

संविधानको भावना अनुसार सहकारी नियमनको काम संघीय सहकारी विभागको हो । संघीय सरकारले अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेछ । सेकेन्ड टायर इन्टिच्युसन हुँदा  नियमन अझ प्रभावकारी हुन्छ । त्यसमा सहकारी क्षेत्रको पनि सहभागिता हुन्छ ।

उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रावधान गलत

परितोष पौड्याल ( अध्यक्ष–नेफ्स्कून)

सहकारीलाई उत्पादनमा जान कानुन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । उद्यमशीलता विकास गर्न सहकारीलाई कानुनले रोकेको छ । ५० प्रतिशत उत्पादनमा जानु सैद्धान्तिक कुरा गलत छ । कानुन संशोधन नभएसम्म त्यो सम्भव छैन ।

बचत तथा ऋण सहकारीलाई प्रत्यक्ष गैरवित्तमा क्षेत्रमा जान सम्भव छैन । तर, लोन पोर्टफोलियोमा भने विविधिकरण गर्न सकिन्छ । हामीले वित्तीय सुशासनभन्दा बाहिर जान प्रारम्भीक सहकारीलाई सहजीकरण गर्न सक्दैनौ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय मापदण्डले नमिल्ने भएकालेले नेफ्स्कूनले त्यसमा सहजीकरण गर्दैन ।

महानगरका सहकारीले अब १५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने भएको छ । उपमहानगरका सहकारीले १० प्रतिशत र नगरपालिका सहकारीले ७.५ प्रतिशत कर तय गरिएको छ । सहकारीमा कर बढाइएकोमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ । लामो विश्लेषण र वहस पैरवीपछि प्राप्त उपलब्धि विरुद्धको यो वजेट आएको छ । कर लाद्ने सरकारी मनोवृतिप्रति गम्भीर आपत्ति छ ।

बजेट सकारात्मक छैन

बाबुराम अधिकारी ( अध्यक्ष–पशु तथा मत्स्यपालन केन्द्रीय सहकारी संघ)

यसपालीको बजेट सहकारीका लागि सकारात्मक छैन । करको दायरा बढाउने कुरा राम्रो भएन । १० प्रतिशत तिर्दैै आएको कर एकैचोटी १५ प्रतिशत पुर्याइएको छ । सहकारीको उद्योगलाई दिने अनुदानको अनुपात पनि मिलेन । ६० प्रतिशत त पहिल्यै दिने व्यवस्था थियो ।

अहिले ५ प्रतिशत दिने भनिएको छ । पहिलेको अनुदानमा थप हो या नयाँ अन्यौल छ । श्रमिकहरुले आफै सहकारी बनाएर ठेकेदारको शोषणबाट मुक्त हुनु राम्रो हो । तर, जनार्दन शर्माले पुरक बजेट ल्याएपछि ठेकेदारले नै सहकारी बनाउन लागे । प्रतिष्पर्धा गर्नु नपर्ने हुदाँ झन् विकृति आउन सक्छ ।

श्रमिकले बनाएका सहकारीले काम गर्नुपर्ने सकारात्मक  भएपनि कार्यान्वयन कस्तो हुन्छ भन्ने अन्योल छ । कार्यविधि बनाउदा ठेकेदारलाई सहकारीमा जान नदिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । कृषिमा राम्रो भनिए पनि कार्यान्वयनमा जाँदा कार्यविधि पहिलाजस्तो भयो भने के अर्थ भयो र ? उत्पादनमा जान सहकारीलाई प्रोत्साहन पुगेको छैन ।

बचत तथा ऋण सहकारीलाई सहकारी विभागले हेर्न नसक्ने, राष्ट्र बैंकले पनि नहेर्ने भएकाले छुट्टै संयन्त्र बनाउने घोषणा पनि राम्रो हो । यसबाट सहकारीको विकृती रोकिने आश गर्न सकिन्छ ।

बजेट राम्रो तर कार्यान्वयनमा आशंका

माधव तिमल्सिना ( सचिव– नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघ )

सहकारीको आयकर त्यसरी बढाउनुहुँदैनथ्यो । पहिलेकै ५, ७ र १० प्रतिशत वैज्ञानिक छ । महानगर जोडिएका अरुलाई १० प्रतिशत लगाउँदा महागरभित्रका १५ प्रतिशत न्यायोचित हुँदैन । यो संशोधन हुनैपर्छ । सहकारीलाई कृषिमा प्रोत्साहन गरी कर्जा उपलब्ध गराउने कुरा सकारात्मक छ ।

सहकारी उद्योगलाई अनुदान दिने व्यवस्था राम्रो छ कार्यान्वयनमा जानुपर्छ । समग्रमा बजेट सकारात्मक छ । सहकारीलाई उत्पादनमा जान जोड दिइएको छ । राम्रा कुरा तत्काल कार्यान्वयनमा जान अभियानले पनि भूमिका खेल्नुपर्छ । जिम्मेवारी दायित्व सम्झेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अनुगमनको व्यवस्था पनि राम्रो छ ।

सीमित मान्छेले बदमासी गर्दा सिंगो सहकारी बदनामी हुन पुगेको अवस्थामा नियमन प्रभावकारी हुँदा राम्रो हुन्छ । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डलाई प्राधिकरण बनाएर नियमन गर्न सकिन्छ । जिल्ला आधार मानेर डिभिजन राख्न सकियो भने प्रभावकारी नियमन हुन्छ । श्रमिक सहकारीको कुरा पनि राम्रो छ । विदेशमा लेवर कोअपरेटिभले रचनात्मक काम गरेको देख्न र सुन्न पाइन्छ । नेपालमा गर्न सक्दा राम्रो हुन्छ ।

सहकारीलाई काम गर्ने वातावरण छैन

नवराज अर्याल ( उपाध्यक्ष–कास्कुन )

बजेटले सहकारीलाई उत्पादनमा जाने विषय समावेश गरेपनि व्यवहारिकमा रुपमा समस्या छ । सहकारीलाई उत्पादनमा जान चार दर्जन बढी ऐन संशोधन गर्नुपर्छ । बजेटमा जे आए पनि, जे उल्लेख भएपनि तात्विक फरक देखिदैँन । संविधानले तीन खम्बे अर्थनीति अबलम्बन गरेपनि सहकारीमार्फत काम गर्ने वातावरण बन्न सकेको छैन ।

त्यसमा सहकारीको अगुवाहरुको पनि कमजोरी भयो होला । त्यसकारण बजेटमा यस्तो आयो भन्नेमा खुसी भइहाल्नुपर्ने छैन । समग्रमा सहकारीलाई काम गर्न ऐनहरु नै बाधक छन् । सहकारीमार्फत उत्पादनमा वृद्धि गर्ने हो भने सरकारले कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्नैपर्छ ।

बजेटमा आउने, ताली बजाउने, कार्यान्वयनमा उस्तै, जहाँको तही देखिने प्रवृति धेरै वर्ष दोहोरिरहेको छ । सहकारी नियमन गर्ने कुरा, कृषिक उत्पादनकै विषय र श्रमिक सहकारीका विषय बजेट अनुसार हालसम्म काम हुनै सकेका छैनन् ।

प्रविधिमा वेवास्ता

बद्रीकुमार गुरागाई ( सिइओ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक )

सहकारीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा आउनु बजेटको सकारात्मक पक्ष हो । तुरुन्तै कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । बजेटमा उत्पादनमा जानका लागि प्रोत्साहनको प्रयास गरिएको छ । तर, करको दर बढ्यो । व्यक्तिगत आय पनि घटेको छ तर, सहकारी ५० कर प्रतिशत कर बढाइएको छ ।

सहकारी क्षेत्रलाई करको स्लाब बढाइनु गलत हो । सहकारी नाफामूलक क्षेत्र सम्झेर कठोर भएको देखिन्छ । सहकारी क्षेत्रले यसको समीक्षा गर्ने र सरकारसँग लबिङ गर्नुपर्ने देखिएको छ । लघुवित्त र सहकारीको नियमन गर्न छुट्टै संयन्त्र बनाउने कुरा गरिएको छ ।

यसलाई कार्यान्वयन हुन सके सहकारीमा सुशासन आउँछ । सहकारी क्षेत्रले गर्दै आएको प्रविधिमा आधारित सेवाका विषयहरु समावेश हुन सकेको छैन । तालुक मन्त्रालयबाट साझा र सशक्त भनाइ नगएका कारण सहकारीलाई प्रविधिमा जान वेवास्ता गरिएको छ ।

हामीले प्रविधिमा जान खोजिरहेको बेला सरकारले वेवास्ता गर्नु हुदैनथ्यो । त्यसका पुँजीगत खर्च दिन्नुपर्दैन्थ्यो । नीतिगत प्रावधान गर्दा पनि हुन्थ्यो । तर, सहकारीप्रति सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण राम्रो देखिएन ।