बिराटनगर । जेठ १५ गते अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेको बजेटमा सहकारीको बिकासमा केही राम्रा योजना समाबेश भएपनी कर वृद्धिले भने सहकारी अभियान्ताहरु चिन्तित देखिएका छन । 
सहकारी ऐन २०७४ को ब्यवस्था विपरित करको दर बढाइएको उनिहरुको भनाइ छ ।

 सरकारले नगरपालिका क्षेत्र भित्र सञ्चालित सहकारीलाई  ५ प्रतिशत बाट बढाएर ७ प्रतिशत, उप–महानगरपालिमा ७ बाट  १० प्रतिशत र महानगरपालिकामा  १० प्रतिशत बाट बढाएर १५ प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।

जिलला सहकारी संघका अध्यक्ष डिल्ली पोखरेलले सहकारी अभियान्ताहरु सग परापर्श नै नगरी गरिएको कर वृद्धि मान्य नहुने बताए । उनले भने सरकारको यस कार्यको घोर भर्सना गर्दै पूर्ववत करको दर कायम गर्न माग गर्दछौं ।

जिल्ला सहकारी संघ मोरङ्का पुर्ब लेखा समिती संयोजक लक्ष्मि सापकोटाले धेरै वर्षको लामो संघर्ष, विष्लेषण, सरकारका प्रतिनिधि सँगको वार्ता,सहमती र सामाजिक ओैचित्यताका आधारमा सहकारी ऐनको व्यवस्था समेतलाई सम्वोधन हुनेगरी ५,७ र १० प्रतिशत तय भएको सहकारीको कर व्यवस्थामा अभियानकर्मी सँगको परामर्ष विना नै वृद्धि गरिएको सहकारीको कर व्यवस्था  प्रति दुख लागेको बताउदै यो मान्य नहुने बताए ।

सरकारले जानेको भए  वरु छुट दिइएका कृषि आदि लाई पनि १ र गापाका वित्तीय सहकारीलाई पनि ३ प्रतिशत करको दायरामा ल्याएको भए वेस हुने उनको भनाइ छ । त्यसो गर्दा १,३,५,७ र १० हुन्थ्यो र सवै करको दायरामा आउथे पनि उनले भने, कर वृद्धिको निर्णय तत्काल फिर्ता नलिए सहकारी अभियान पुन आन्दोलनका लागि तयार रहने छौं ।

जिल्ला सहकारी संघ मोरङका सल्लाहकार रामचन्द्र गौतमले सरकार कहिलै सहकारी मैत्री हुन नसकेको आरोप लगाएका छन ।  अरू क्षेत्रमा करको दर घट्छ सहकारी क्षेत्र झन प्रिभिलेज पाउनु पर्ने क्षेत्र उल्टै बढाइन्छ, उनले भने, यसबाट यो प्रष्ट भयो कि यात सरकारलाई सहकारीको मूल्य मान्यता र यसमा आबद्ध जनता र यस्ले राज्यको अर्थतंन्त्रमा पुराउने योगदान बारे केही थाहा छैन या त यो सरकार सहकारी मैत्री छैन ।