काठमाडौं । सर्वसाधारणलाई सुपथ मूल्यमा दैनिक उपभोग्य सामान बिक्री गर्ने योजना सहित आव २०६५÷०६६ बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराइले सहकारीमार्फत देशभर सुपथ मुल्य पसल संचालन गर्ने घोषणा  गरे । यो कार्यक्रमका कारण सहकारी क्षेत्रमा ठूलो बजेट प्रवाह भएपनि यसबाट सहकारीको विकास हुनुको सट्टा उल्टै सहकारी क्षेत्रलाई नै बदनाम गराएको छ ।

सुपथ मुल्यमा सामान उपलब्ध गराउनका लागि भट्टराईले यो कार्यक्रम ल्याएका थिए । बजेटमा देशभरका तीन हजार ९१५ गाविस र प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्रमा ३० हजार जनसङ्ख्यामा एक– एकवटा गरी सुपथ मूल्य सहकारी पसल खोल्न प्रतिसहकारी एक–एक लाखका दरले रकम दिने कार्यक्रम ल्याएका थिए । यसका लागि विनियोजित भएको ४० करोड रुपैयाँमध्ये ३ हजार २ सय १९ वटा सुपथ मूल्यका सहकारी पसल सञ्चालन गर्ने गरी ३२ करोड ६३ लाख रुपैयाँ अनुदान बाडिएको थियो ।

त्यस्तै, सोही कार्यक्रमका लागि ०६६/०६७ मा ३० करोड विनियोजन गरिएकोमा अर्थ मन्त्रालयले ‘रकम दुरुपयोग’ भएको भन्दै ८ करोड निकासा गरी २२ करोड रुपैयाँ रोक्का गरेको थियो । सो रकमबाट ३ सय १२ वटा सहकारीलाई १ लाखको दरले ३ करोड १२ लाख वितरण गरे पनि बाकी रकम भने वितरण हुन सकेन ।

विभागको प्रतिवेदन अनुसार तराईका जिल्लामा गएको अनुदान धेरै दुरुपयोग भएको छ । महोत्तरी र सुर्खेतका १०–१० वटा सहकारीका सञ्चालक रकम लिएर फरार भएका छन् । केही समय सञ्चालन गरेर पसल बन्द गर्नेमा भने हिमाली जिल्लाका सहकारी धेरै छन् । यस्ता सहकारी सबैभन्दा बढी जुम्लाका २८ वटा रहेको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

दुई वर्षगरी ३ हजार ५ सय ७० सहकारीहरुले अनुदान लगे । अनुदान लिएका सहकारीको अनुगमन र दुरुपयोग गर्ने सहकारीका संचालकलाई कारवाही गर्न नसक्दा अनुदान लगेका सहकारीहरु धमाधम बन्द भएका छन्। अनुदान लगेकामध्ये कति सहकारी चलेका छन् र कति फरार भएका छन् भन्ने रेकर्ड अनुदान बाड्ने जिम्मेवारी पाएको सहकारी विभागसँग समेत छैन ।

विभागले ०६६ सालमा सुपथ मुल्य पसलहरुको तथ्यांक संकलन गरेको थियो । उक्त अवधिसम्ममा सरकारबाट अनुदान रकम लिएका ४ सय सहकारी भागेका छन् । आव ०६६÷६७ सम्म रकम लगेका ३ हजार ५ सय ७० मध्ये पसल सञ्चालन नै नगरी २८ सहकारीका सञ्चालक बेपत्ता भएका छन् । ३ सय ६५ सहकारीले केही संचालन गरी बन्द गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

विभागको प्रतिवेदन अनुसार तराईका जिल्लामा गएको अनुदान धेरै दुरुपयोग भएको छ । महोत्तरी र सुर्खेतका १०–१० वटा सहकारीका सञ्चालक रकम लिएर फरार भएका छन् । केही समय सञ्चालन गरेर पसल बन्द गर्नेमा भने हिमाली जिल्लाका सहकारी धेरै छन् । यस्ता सहकारी सबैभन्दा बढी जुम्लाका २८ वटा रहेको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

पर्याप्त अध्ययन र अनुगमन संयन्त्र नबनाई सरकारले जथाभावी रकम बाँडेकाले समस्या भएको सहकारी विभागका पूर्व रजिष्टार सुदर्शनप्रसाद ढकालले बताउछन् । “सुपथ मूल्य पसल बजेट लोकप्रिय बनाउने कार्यक्रम हो” उनले भने, “पर्याप्त अध्ययन र अनुगमन संयन्त्र नबनाई रकम बाँडिएकाले धेरै रकम दुरुपयोग भएको छ ।”

भट्टराईले बजेटमा घोषणा गरेपछि कतिपय जिल्लामा माओवादी निकट कार्यकर्ताहरुले अनुदान लिनकै लागि समेत सहकारी दर्ता गरे । अहिले ती सहकारीहरुको एकाध ठाउमा मात्र अस्तित्वमा छन् । यो कार्यक्रमका कारण उल्टै सहकारी क्षेत्र नै बदनाम भयो ।