काठमाडौं । सहकारीले निश्क्रिय कर्जा ५ प्रतिशत भन्दा माथि कटाउन नपाउने भएका छन् । सहकारी विभागले जारी गरेको ३५ बुँदे निर्देशनमा सहकारी संस्थाले निष्क्रिय कर्जा कुल कर्जाको पाँच प्रतिशतभन्दा कम कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यसका साथै संघसंस्थाले तोकिए बमोजिममा असल ऋणमा एक प्रतिशत, १२ महिना भाखा नाघेको ऋणमा ३५ प्रतिशत र  १२ महिनाभन्दा बढी भाखा नाघेको ऋणमा सय प्रतिशत हानि व्यवस्था (लोन लस प्रोभिजन) गर्नुपर्ने भएको छ ।

यस्तो व्यवस्था नगरी लाभांश बाँडेमा सञ्चालक र व्यवस्थापकबाट दामासाहीले जगेडा कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सहकारीले नकमाउने सम्पत्ति पाँच प्रतिशतभन्दा कम कायम राख्नु पर्नेछ । लिलामबाट सकार भएको गैर बैंकिङ सम्पत्ति बढ्न गएमा दुई वर्षभित्र तरलतामा मिलाउनुपर्ने भएको छ ।

त्यस्तै सञ्चालक समिति तथा लेखा समितिका ४९ प्रतिशत कम पदाधिकारीले मात्रै ऋण लिन पाउने भएका छन् ।  सहकारीले ५१ प्रतिशत उत्पादनमूलक र आयमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्ने भएको छ । सहकारीको लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ ।

विभागले तोकेको भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने छन् । सहकारीले अधिकतम १६ प्रतिशत भन्दा बढी ऋणमा ब्याज लिन पाउँदैनन् । विनियम संशोधन नगरी ठूला परियोजनामा लगानी नगर्न विभागले सहकारीलाई निर्देशन दिएको छ ।

सहकारीले सामाजिक सञ्जालबाट चिट्ठा र उपहारको प्रलोभन देखाएर बचत संकलन गर्ने वा सदस्य बनाउने कार्य नगर्न पाउने भएका छन् । एउटै परिवारका एकभन्दा बढी व्यक्ति सञ्चालक र अन्य समितिमा बस्न नपाउने विभागले नियम बनाएको छ ।