काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले सहकारी क्षेत्रभित्र देखिएका खराव क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न नियामक निकायको भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेको बताएकी छन् ।

काभ्रेको धुलिखेलमा आयोजित ‘सुशासन प्रवद्र्धन र व्यवस्थापन’ विषयक राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयकारी ढंगबाट सहकारीको नियमन गर्नुको विकल्प नभएको बताइन् ।

मन्त्री श्रेष्ठले सहकारी मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त अनुसार चल्न नसक्दा समस्या आएको बताइन् । उनले सहकारीका नीतिगत, कानुनी र व्यवहारिक समस्या हटाउन सरकार तत्पर रहेको बताइन् । सहकारी अभियानलाई अगाडी बढ्न परिरहेको अप्ठेरोको गाँठोे फुकाउन ऐन परिमार्जनको तयारी भएको उनको भनाइ छ ।

संविधानमा सहकारीलाई आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रुपमा लिएको र आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि सहकारीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भन्दै सहकारीलाई सदस्य केन्द्रित भइ व्यवसायिक बनाउनु पर्नेमा जोड दिइन् ।

सहकारीको सिद्धान्त मूल्य मान्यता र प्रचलित ऐन कानुनको पूर्ण परिपालना गर्न जोड दिएकी छन् । संविधानमा समृद्धिको आधारस्तम्भ मानिएको सहकारी अभियानलाई थप प्रभावकारीताका साथ अघि बढाउन यस क्षेत्रका सबै पक्षको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको उनको भनाइ छ ।

मन्त्रालय संविधान अनुसार भूमिहिनलाई भूमिपति बनाउन, सहकारी अभियानलाई प्रभावकारी बनाई सुुशासन प्रवद्र्धन गर्न सधै लागिरहेको उनले बताइन् ।

कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले सहकारी अभियानलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय दृढ भएर लागेको बताए ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले समस्याग्रस्त सहकारीको संख्या बढ्न नदिन कानुन, नीति र व्यवहारमा सुधार गर्दै स्वनियमनमा जानु आवश्यक रहेको बताए ।

सहकारी विभागका रजिष्टार रुद्रप्रसाद पण्डितले सहकारी संघसंस्थामा सुशासन र प्रवद्र्धनको लागि एकिकृत निर्देशिका, २०७९ जारी गरिएको बताए । सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको गोष्ठी शुक्रबारसम्म सञ्चलन हुने छ ।