नेपालको संविधानमा सहकारीलाई अर्थतन्त्रमा तीन खम्बामध्ये एक महत्वपूर्ण खम्बाका रूपमा अंगीकार गरिएको छ । त्यसै अनुसार राज्यका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि सहकारी क्षेत्रलाई प्राथमिकता  पाउदै आएको छ । सरकारले सहकारी संस्थाहरुमार्फत उत्पादन वृद्धि गर्न पुँजीगत अनुदान दिने कार्यक्रम विगत लामो समयदेखि संचालन गर्दै आएको छ । यस आलेखमा संघिय सरकारले सहकारी विभागमार्फत दिने पुँजीगत अनुदान लिने प्रक्रियाका बारेमा जानकारी दिने प्रयास गरिएको छ ।

विगतका प्रयास 

सहकारीमार्फत उच्च मूल्यका कृषि उपज प्रशोधन उद्योग स्थापनाको लागि अनुदान दिने उद्देश्यले २०६६ सालमा उच्च मूल्यका कृषि उपज प्रशोधन उद्योग स्थापनाका लागि अनुदान वितरण सम्वन्धी कार्यविधि २०६६ जारी भएको थियो । सहकारी संघ संस्थाहरूलाई कृषि फर्मको स्थापना, कृषि उत्पादनमा आधारित प्रशोधन उद्योगहरूको स्थापना, कृषि उत्पादन भण्डारणका लागि शीतघर निर्माण आदि गर्न अनुदान उपलब्ध गराईने गरी अनुदान एवं भन्सार महशूलमा छुटसुविधा सिफारिश सम्बन्धी कार्यविधि, २०६८ जारी भएको थियो ।

यसलाई समय सापेक्ष तथा अनुदानलाई प्रभावकारी बनाउन मिति २०७३।९।२७ गते मन्त्रिपरिषदबाट सहकारी संस्थाहरूलाई अनुदान सुविधा प्रदान गर्ने निर्देशिका, २०७३ जारी भई कार्यान्वयनमा छ । निर्देशिकाको व्यवस्था अनुसार सहकारी संस्थाबाट आवेदन आवहान, संस्था तथा कार्यक्रम छनोट र अनुदान वितरणको काम हुदै आएको छ ।

निर्देशिकाका विशेषताहरू 

►मन्त्रालय वा सहकारी विभागले बीउपुँजी, पुँजीगत र कार्यक्रम सञ्चालन अनुदान उपलव्ध गराउने व्यवस्था, 
►सहकारी क्षेत्रको स्रोतसमेत उपयोग गर्दै ठूला उद्योग, कारखाना तथा परियोजनाहरू सञ्चालनका लागि पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था, 
►बीउपुँजी अनुदानमार्फत लक्षित वर्गलाई स्वरोजगार बनाउने प्रावधान,
►पिछडिएका दुर्गम क्षेत्रमा सरकारको उपस्थिति बढी हुनेगरी अनुदान उपलव्ध गराउने व्यवस्था, 
►सहकारी संघहरूको संस्थागत सुदृढीकरण, क्षमता विकास र प्रवर्धनात्मक क्रियाकलापलाई कार्यक्रम अनुदानको व्यवस्था, 
►सहकारी शिक्षा, सूचना तथा सन्देश प्रचार प्रसार गर्ने श्रमजीवी पत्रकारका सहकारी संस्थाका लागि कार्यक्रम अनुदानको व्यवस्था, 
►विभागमा प्रस्ताव मुल्याङ्कन तथा मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि मूल्याङ्कन तथा निर्देशन समितिको व्यवस्था, 
►प्रस्ताव मूल्याङ्कनका स्पष्ट आधारहरू पहिचान गरिएको, 
►आयोजना छनौटमा सहकारी सङ्घहरूको सहभागिता रहने प्रावधान

अनुदानको किसिम : निर्देशिकाको दफा ३ अनुसार आयोजना संचालन गर्न नेपाल सरकारले देहाय बमोजिम अनुदान दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

(क) बीउपुँजी अनुदान, 
(ख) पुँजीगत अनुदान र 
(ग) कार्यक्रम खर्च अनुदान ।

बीउपुँजी प्रदान गर्न सकिने आयोजना र अनुदान रकमको सीमा 
(क) अनुदान रकमको सीमाः

निर्देशिकाको दफा ४ अनुसार बीउपुँजी उपलब्ध गराउँदा संस्थाको प्रत्यक्ष रोजगार पाउने सदस्य संख्याका आधारमा प्रति सदस्य ३० हजार रूपैयाँ वा कुल सात लाख ५० हजार रूपैयाँमा जुन घटी हुन्छ त्यसको माथिल्लो सीमा अनुदान उपलब्ध गराउने प्रावधान छ । तर, महिलामात्र सम्मिलित सहकारी संस्थामा भने प्रति सदस्य ४५ हजार रूपैयाँ वा कुल नौ लाख रूपैयाँमा जुन घटी हुन्छ सो रकमको माथिल्लो सीमा कायम गरी अनुदान उपलब्ध गराउने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।

एक पटक बीउपुँजी उपलब्ध गराइएको संस्थालाई आयोजना विस्तार गरी थप रोजगारी दिलाउने अवस्थामा दुई वर्षपछि सोही बमोजिमको सीमामा नबढाई बीउपुँजी उपलब्ध गराउन सकिनेछ । उपलव्ध गराइएको बीउपुँजी संस्थाले आफ्नो जगेडा कोषमा राखी आयोजनाको उद्देश्य बमोजिम स्थिर वा कार्यशील पुँजीका साथै सञ्चालन खर्च व्यहोर्ने गरी उपयोग गर्न सक्नेछ ।

पुँजीगत अनुदान प्रदान गर्न सकिने आयोजना र सीमा

(क) आयोजना :
श्रमिक, भूमिहीन कृषक, सीमान्तीकृत समुदाय सम्मिलित सहकारी संस्थाहरूले आफ्ना सदस्यहरूलाई सामूहिक वा व्यक्तिगत रूपमा वस्तु वा सेवा उत्पादन गरी स्वरोजगारीका अवसर दिलाउने आयोजनाहरू, कृषक सहकारी संस्थाहरूले दीर्घकालीन रूपमा भूमिको व्यवस्था गरी सदस्यलाई संलग्न गराई सञ्चालन गर्ने सहकारी खेतीका आयोजनाहरू, कृषक सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूको उपज संकलन, सञ्चय, प्रशोधन तथा बजारीकरणका आयोजनाहरू, आम उपभोक्ताका सहकारी संस्थाहरूले आफ्ना सदस्यहरूलाई अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू बिक्री वितरण गर्ने आयोजनाहरू, सहकारी संघ वा संस्थाहरू आपसमा सङ्गठित भई सञ्चालन गर्ने शीतघर, स्रोत केन्द्र, थोक बजार, यातायात, स्वास्थ्य सेवा, जलविद्युत, भारी उपकरण, कृषि औजार कारखानालगायतका साझा उपयोगका आयोजनाहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।

(ख) अनुदान रकमको सीमा :
अनुसूची १ मा उल्लिखित दुर्गम क्षेत्रका लागि कुल स्थीर पुँजी आवश्यकताको ८० प्रतिशतसम्म, अन्य क्षेत्रको हकमा कुल स्थीर पूँजी आवश्यकताको ६० प्रतिशतसम्म । तर महिलाहरू मात्र भएको संस्थाद्वारा सञ्चालित आयोजनाको हकमा अनुसूची १ मा उल्लिखित दुर्गम क्षेत्रमा ९५ प्रतिशत र अन्यत्र ७५ प्रतिशतसम्म । बृहत्स्तरका आयोजनाहरू बहुवर्षीय रूपमा स्वीकृत गर्न सकिने, बहुवर्षीय आयोजनाहरूको अवधि र प्रदान गरिने अनुदानको भुक्तानी र तत्सम्बन्धी अन्य सर्तहरू आयोजनाको प्रकृति हेरी निर्देशक समितिले तोकिदिए बमोजिम हुने व्यवस्था छ ।

प्रदान गरिएको पूँजीगत अनुदान संस्थाको जगेडा कोषमा राखी आयोजनाको पुँजीगत खर्चमा मात्र उपयोग गर्नुपर्ने प्रावधान छ । कार्यक्रम अनुदान दिन सकिने आयोजना राष्ट्रिय, केन्द्रीय वा जिल्ला तहका सहकारी संघहरूलाई वार्षिक बजेट र कार्यक्रममा समावेश गरी कार्यक्रम सञ्चालन अनुदान उपलब्ध गराइने, अनुदान रकमको सीमा निर्धारण गर्दा आयोजनाबाट सहकारिताको विकासमा पुग्ने योगदान, आयोजनाको औचित्य, लाभान्वित सदस्यको संख्या र सम्बन्धित सङ्घको आन्तरिक क्षमतामा पुग्ने योगदानमा ध्यान दिनुपर्छ । सङ्घले प्राप्त अनुदानलाई अनुदान खातामा राखी आयोजनाको उद्देश्यमा मात्र उपयोग गर्नुपर्ने अनुदान प्राप्त गर्न सदस्य केन्द्रित व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।

अनुदान प्राप्त गर्ने संस्थाले सदस्य केन्द्रित भई निम्नअनुसार व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्नेछ :

(क) उत्पादनमूलक संस्थाले सदस्यहरूको मात्र उपज खरिद गर्नुपर्ने, 
(ख) उपभोक्ता संस्थाले वस्तु वा सेवा बिक्री सदस्यहरूलाई गर्नुपर्ने, 
(ग) रोजगारीमूलक संस्थाले सदस्यहरूलाई मात्र रोजगारी दिनुपर्ने ।

अनुदान प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था : देहायको अवस्थामा संस्थाले अनुदान प्राप्त गर्न नसक्ने कार्यविधिमा प्रावधान रहेको छ ।

(क) वार्षिक साधारण सभा समयमै सम्पन्न नगरेको,
(ख) नियमित निर्वाचन नगरेको, 
(ग) नियमित रूपमा वार्षिक लेखा परीक्षण नगराएको, 
(घ) यसअघि प्राप्त गरेको अनुदानको सदुपयोग नगरेको, 
(ङ) कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गई कारोबार सञ्चालन गरेको, 
(च) संस्था सञ्चालनमा आएको कम्तिमा २ आर्थिक वर्ष पूरा नभएको, 
(छ) कर चुक्ता प्रमाणपत्र नभएको 
(ज) लेखा समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पेस नभएको ।

तर, बीउपुँजी अनुदानको हकमा प्रारम्भिक साधारण सभा सम्पन्न गरेपछि उपलब्ध गराउन सकिनेछ । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाले बीउपूँजी अनुदान र पुँजीगत अनुदान प्राप्त गर्न सक्नेछैन । 
सूचना प्रकाशन, दरखास्त र छानबिन सूचना प्रकाशन गर्ने :

प्रत्येक आर्थिक वर्षको साउन मसान्तभित्र विभागले निर्देशन समितिबाट तयार भए बमोजिम वित्तीय अनुदानका लागि आयोजना प्रस्ताव पेस गर्न कुनै एक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा कम्तीमा ३५ दिनको समय दिई सूचना प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।  उक्त सूचना विभागको ‘वेबसाइट’ मा समेत प्रकाशन गर्नुपर्नेछ व्यवस्था छ ।

दरखास्त पेस गर्नुपर्ने : सूचना प्रकाशित भएपछि अनुदान प्राप्त गर्न इच्छुक संस्थाले दिइएको म्यादभित्र देहायका कागजातसहित नियामक निकायमा दरखास्त दिनुपर्नेछ ।

(क) संस्था दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, 
(ख) संस्थाको विनियमको प्रतिलिपि, 
(ग) पछिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, 
(घ) पछिल्लो आर्थिक वर्षको कर चुक्ताको प्रमाणपत्र 
(ङ) आयोजनाको प्रस्ताव, 
(च) साधारण सभाबाट आयोजना प्रस्ताव स्वीकृत गरी अनुदान माग गर्न गरिएको निर्णयको प्रतिलिपि, 
(छ) सञ्चालक समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूको नाम, ठेगाना र सम्पर्क टेलिफोन नम्बर खुलेको विवरण, 
(ज) पचास लाख रूपैयाँभन्दा माथिको कुल लागत भएको आयोजना भए सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन, 
(झ) जग्गा प्राप्तिको भरपर्दो व्यवस्था खुल्ने कागजात, 
(ञ) आयोजनाका लागि संस्थाको तर्फबाट परिचालन गरिने पुँजीको स्रोत खुलेको कागजात ।

प्रारम्भिक छानबिन :नियामक निकायले प्राप्त दरखास्त उपर प्रारम्भिक छानबिन गर्नेछ 

(क) छानबिन गर्दा नियामक निकायले तोकिएको (अनुसूची ४) जाँचसूचीको आधारमा आफ्नो नियामक निकायमा उपलब्ध अभिलेख भिडाउनुका साथै स्थलगत निरीक्षणसमेत गर्न सक्नेछ 
(ख) जाँचसूचीमा उल्लिखित बुँदामध्ये कुनैमा असफल भएको पाइएमा नियामक निकायले त्यस्तो दरखास्त स्वीकृत नहुने व्यहोराको जानकारी आवेदक संस्थालाई गराउनु पर्नेछ । 
(ग) निर्देशिका बमोजिम भएको पाइएमा नियामक निकायले जाँच सूचीसहित अनुदान उपलब्ध गराउन विभागमा सिफारिस गर्नुपर्ने ।

प्रस्ताव छनौट गर्ने : नियामक निकायबाट सिफारिससाथ प्राप्त र सोझै प्राप्त भएका सबै प्रस्तावहरूको मूल्याङ्कन गरी सिफारिस गर्न विभागमा देहाय बमोजिमको प्रस्ताव मूल्याङ्कन समिति रहनेछ ः–

(क) प्रमुख, योजना शाखा, सहकारी विभाग – संयोजक 
(ख) प्रतिनिधि, मन्त्रालय – सदस्य 
(ग) प्रतिनिधि, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय – सदस्य 
(घ) आर्थिक प्रशासन प्रमुख, सहकारी विभाग – सदस्य 
(ङ) प्रतिनिधि, राष्ट्रिय सहकारी विकास वोर्ड – सदस्य
(च) प्रतिनिधि, राष्ट्रिय सहकारी सङ्घ – सदस्य 
(छ) विभागको रजिष्ट्रारले तोकेको दुई जना विषय विज्ञ –सदस्य 
(ज) सहकारी विभाग, सहकारी प्रवद्र्धन शाखा हेर्ने शाखा अधिकृत सदस्य – सदस्य सचिव

मूल्यांकन समितिले बजेटको सीमाभित्र रही प्रत्येक प्रस्तावलाई निर्देशिकाको अनुसूची ५ बमोजिमको आधारमा मूल्यांकन गरी अंक प्रदान गर्नुपर्नेछ 

प्रस्ताव मूल्याङ्कनका आधारहरू : प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्दा मूल्याङ्कन समितिले देहायका आधारहरू लिनुपर्नेछ :

►सदस्य केन्द्रीयता, 
►सिर्जना हुने रोजगारी, 
►सीमान्तीकृत समुदायको सहभागिता, 
►महिला सहभागिता, 
►भौगोलिक अवस्था 
►सिर्जनात्मकता 
►सदस्यहरूको व्यवसाय प्रवद्र्धनमा पर्ने प्रभाव, 
►सहकारी सुशासनमा आउने सुधार, 
►आयोजनाको लागत प्रभावकारिता, 
►आयोजनामा लागत साझेदारी, 
►अघिल्लोपल्ट प्राप्त गरेको अनुदानको प्रभावकारिता, 
►आयोजनाको दिगोपन, 
►साङ्गठनिक सक्षमताको अवस्था, 
►राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धन ।

आयोजना प्रस्तावको स्वीकृति : प्रस्ताव मूल्याङ्कन समितिबाट सिफारिस भएका प्रस्तावहरू स्वीकृतिका लागि निर्देशक समितिसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ । प्राप्त आयोजना प्रस्तावहरूमा विचार गरी निर्देशक समितिले स्वीकृति प्रदान गर्न सक्नेछ । स्वीकृतिका लागि प्राप्त आयोजना प्रस्तावहरू सहकारी संस्थालाई अनुदान सुविधा प्रदान गर्ने निर्देशिका, २०७३ बमोजिम भएको नदेखिएमा निर्देशन समितिले देहाय बमोजिम गर्न सक्नेछ

(क) तात्विक प्रकृयागत वा अन्य त्रुटि देखिएकोमा पुनःमूल्याङ्कनका लागि कुनै वा सबै प्रस्ताव मूल्याङ्कन समितिमा फिर्ता पठाउने वा 
(ख) निर्देशन समितिबाट उप समिति बनाई पुनरावलोकन गराउने वा 
(ग) उपयुक्त अन्य कुनै सर्त, बन्देज तोकी प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने ।

निर्देशिका बमोजिम आयोजना प्रस्तावहरूको स्वीकृति गर्ने तथा तत्सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन एवं समन्वयका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा देहाय बमोजिमको निर्देशन समिति रहने व्यवस्था छ :

(क) सचिव, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय – संयोजक 
(ख) सहसचिव, राष्ट्रिय योजना आयोग – सदस्य 
(ग) सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय – सदस्य 
(घ) सहसचिव, कृषि विकास तथा पशुपन्छी मन्त्रालय – सदस्य 
(ङ) सहसचिव, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय – सदस्य 
(च) सहसचिव, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय – सदस्य 
(छ) सदस्य–सचिव, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड – सदस्य 
(ज) अध्यक्ष वा निजले तोकेको उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ – सदस्य 
(झ) रजिष्ट्रार, सहकारी विभाग – सदस्य–सचिव

सम्झौता तथा भुक्तानी विधि :

संस्थालाई अनुदान प्रदान गर्दा निर्देशन समितिले तोकेको ढाँचामा र स्वीकृत गरेको रकमको सीमाभन्दा बढी नहुने गरी विभागले सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । सम्झौता भएपछि सहकारी आयोजनाको कूल लागतको अनुमानको ६० प्रतिशत मध्ये विभागबाट स्वीकृत रकम जुन घटी हुन्छ त्यसको ५० प्रतिशतसम्म र बाँकी रकम प्राप्त रकमको खर्चको फाँटबारी प्राप्त भएपछि दोस्रो तथा अन्तिम किस्ता बापतको ५० प्रतिशत रकम प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । निर्देशिकाको दफा १४ उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संस्थाले आयोजना सञ्चालन गर्दा आवश्यक पूर्व तयारी पूरा गर्नुपर्नेमा त्यस्तो पूर्व तयारी पूरा नगरेसम्म र निर्देशक समितिले कुनै सर्त बन्देज तोकेकोमा सो सर्त बन्देज पालना नगरेसम्म कुनै पनि रकम प्रदान गरिने छैन ।

अनुगमन र मूल्यांकन :

सहकारी संघसंस्थाले प्राप्त गर्ने÷गरेको अनुदानको रकम सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा भए नभएको, सहकारी संस्थाले वित्तीय अनुदानको रकम आफ्नो खातामा आम्दानी बाधी जुन प्रयोजनका लागि प्राप्त भएको हो सोही प्रयोजनमा खर्च गरे नगरेको विषयमा सहकारी विभागले अनुदान बापतको पहिलो किस्ताको रकम भुक्तानी दिनु अघि वा पछि अनुगमन गरी प्रतिवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ । प्रतिवेदनमा निर्देशिका बमोजिमका व्यवस्था पालना नभएको पाइएमा अनुदान रकम रोक्का गर्ने, अनुदान रकम प्राप्त गरेको भए सरकारी बाँकी सरह सम्बन्धित संस्थाका सदस्य तथा पदाधिकारीको घर घरानाबाट असुल उपर गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

निष्कर्ष :

सहकारी क्षेत्रको प्रवर्धन मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने सरकारको प्रमुख लक्ष्य हो । राज्यले सहकारी सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा स्वीकृत बजेटको परिधिभित्र रही सिमान्तकृत वर्ग, महिला तथा पिछडिएको दुर्गम क्षेत्रमा सहकारी खेती, उद्योग लगाएतका परियोजनामा सरकारले अनुदान प्रदान गर्दै आएको छ । सहकारी संस्थालाई अनुदान सुविधा प्रदान गर्ने निर्देशिका, २०७३ का आधारमा बचत तथा ऋणको मूख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्था वाहेकका अन्य सहकारी संस्थाका परियोजनामा सहकारी विभागले अनुदान प्रदान गर्दे आएको छ । यस व्यवस्थाबाट सहकारी क्षेत्रको प्रवर्धन हुने लक्ष्य राज्यले लिएको छ ।

(संघिय सहकारी विभागको मुखपत्र सहकारी दर्पणमा प्रकाशित टोपलाल अर्यालको लेखमा आधारित)