काठमाडौ । आगामी वैशाख ३० गते हुनगइरहेको स्थानिय निर्वाचनकालागि राजनीतिक दलहरुका घोषणा–पत्रमा राजनीतिक पार्टीहरुले सहकारीलाई प्राथमिकताका साथ राख्न राष्ट्रिय सहकारी महासंघले राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलहरुलाई सुझाव पेश गरेको छ।

दलहरुका घोषणा–पत्रमा  आफ्ना आर्थिक सामाजिक विकासका प्रतिवद्धताहरु तयार गर्दा सहकारी क्षेत्रको लागि समावेश गर्नु पर्ने नीतिगत प्रतिवद्धताहरु समावेश गर्न पत्र मार्फत महासंघले  ७ वुुँदे सुझाव  पेश गरेको हो।

महासंघले पेश गरेको सुझावमा “सवल सहकारी, समृद्ध पालिका” निर्माणका लागि सवै पालिकाहरूमा स्थानीय सम्भाव्यता र आवश्यकताका आधारमा सहकारी संघरसंस्थाहरूले व्यवसायिक क्रियाकलाप संचालन गर्न नीतिगत व्यवस्था मिलाइनु पर्ने उल्लेख गरेको छ ।

यसैगरी सहकारी क्षेत्रको पूँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्र्दै व्यवसायिक कृषि तथा गैह्कृषि उत्पादन, उत्पादक र उपभोक्ताविच सोझै सम्पर्क हुने आपूर्ति श्रृखलाको विकास, पूर्वाधार निर्माण, र वजारीकरणमार्फत “स्थानीय उत्पादन, स्थानीय उपभोग” लाई प्रवद्र्धन गर्ने नीतिगत व्यवस्था मिलाइनुपर्ने सुझाव पेश गरिएको छ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरूको श्रम, शीप र अनुभवलाई स्थानीयस्तरमा परिचालन गर्न तथा युवा स्वरोजगार सिर्जना गर्न सहकारीमार्फत प्रविधिमैत्री सामाजिक उद्यमशिलताको विकास गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइनु पर्ने सुझाव छ ।

त्यसैगरी स्थानीय आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि स्वास्थ्य, शिक्षा, वातावरण संरक्षण, पर्यटन प्रवर्धन, फोहोरमैला व्यवस्थापन, उर्जा विकास लगायतका प्राथमिकताका क्षेत्रमा स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको साझेदारी मोडललाई अगाडि वढाइनु पर्ने सुझावहरु रहेका छन् ।

सहकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गरी मर्यादित वनाउन पालिकास्तरमा प्रभावकारी नियमन तथा प्रवद्र्धन गर्न स्थानीय सरकार र सहकारी अभियानवीच संयुक्त कार्यक्रमहरू संचालन गरिनु पर्ने सुझाव दिदै महासंघले  सहकारीको व्यवसायिकीकरण तथा गुणात्मक विकासका लागि सहकारीहरूविच एकीकरणलाई प्रोत्साहित गरिनु पर्ने सुझाव छ ।

त्यसैगरी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली दिर्घकालिन लक्ष्य पुरा गर्न एवं दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण गर्न सहकारी संघ संस्थामार्फत लक्षित कार्यक्रमहरु संचालन गरिनुपर्ने सुझावहरु समेत पेश गरिएको छ ।