राष्ट्र बैंकले मापदण्ड, कार्यविधि बनाएर सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नसक्छ । सहकारीका नाममा बदमासी गर्नेहरुलाई डण्डा चलाउनैपर्छ । सहकारीका संघहरुले मात्र संस्थाहरुलाई अनुशासनमा राख्न सक्दैन । संघहरु स्वअनुशासनमा बस्छु भन्ने संस्थाका लागि मात्र हो

संघियता कार्यान्वयनसँगै सहकारी दर्ता, प्रवद्र्धन तथा अनुगमनको अधिकार स्थानिय तहसम्म पुगेको छ । संघिय सरकारले कार्यक्षत्रको आधारमा सहकारीहरूको अभिलेख प्रदेश तथा स्थानिय तहमा हस्तान्तरण गरिसकेको छ । अहिले सहकारीहरुको अवस्था हामीले गरेको प्राक्टिस गलत भयो कि भन्ने लागेको छ । जसले सहकारी जानेकै छैन, बुझेकै छैन उनीहरुलाई नै सहकारी दर्ता गर, उनीहरुलाई प्रवद्र्धन गर र सुशासनमा राख भनेर जिम्मा लगाइएको छ ।

स्थानिय र प्रदेश सरकारलाई सहकारीको अनुगमन गर्ने जुन अधिकार दिइएको छ, त्यस अनुसार काम भएको पाइदैन । जसको कारण सहकारीमा सुशासनको पाटो अझ कमजोर भएको छ । हिजो सहकारी विभाग, यसअन्र्तगत रहेका डिभिजन सहकारी कार्यालयहरुमार्फत भएको नियमन जत्तिको अवस्था पनि आज छैन ।

यसैगरी सहकारी अभियानबाट नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्सकून) जस्ता संघहरुले जति सुशासनको पाटोमा काम गरेका थिए ती पनि ओझेलमा परेका छन् । ती कार्यक्रम नगरे पनि हुन्छ जस्तो भएको छ । एक्ससे र प्रोवेशन जस्ता सुशासनका कार्यक्रम लागू गर्दा नयाँ नयाँ काम सिक्न पाइन्छ भनेर डराएर भएपनि प्रारम्भिक संस्थाहरु आवद्ध हुन्थे ।

अहिले ती कार्यक्रमहरुको पनि महत्व घटेको जस्तो देखिन्छ । सहकारीलाई स्थानिय तहले हाम्रो अधिकार भन्छ, प्रदेशले हाम्रो अधिकार भन्छ, संघिय विभाग आफुलाई मन लागेअनुसारको निर्देशन जारी गर्छ तर जिम्मेवारी लिन चाँहादैन । सरकारले वेग्लै संस्था बनाएर सहकारीको अनुगमन गर्ने भनेर विभिन्न समयमा घोषणा गर्दै आएपनि गरेको छैन । त्यसैले सहकारीमा सुशासन अवस्था एकदमै कमजोर बन्दै गएको छ ।

नेपालजस्तो देशमा अहिलेको अवस्थामा सहकारीका संघहरुले संस्थाहरुलाई सुशासन कायम गराउन सक्ने अवस्था देखिदैन । ऐन अनुसार रजिष्ट्रारले दर्ता गर्ने संस्थाहरुलाई संघको नेटवर्कमा आए पनि भयो, नआए पनि भयो । संघको नेटवर्कमा नआउने संस्थाहरुलाई के गर्ने भन्ने प्रावधान छैन ।

सरकारले सहकारी दर्ता गर्ने तर संघहरूमा आवद्ध भए नभएको मतलव गर्दैन । सुशासनमा नबस्ने सहकारीहरुलाई कारवाही गर्ने अधिकार संघहरुसँग छैन । अब सहकारी संस्थाहरुलाई सुशासनमा बस्नुहोस् भनेर सचेतनाले मात्र काम गर्दैन । एक चरण ह्याम्बरीङ गर्नुपर्छ । ठिक ढंगले चलेका संस्थाहरुलाई प्रोत्साहन र गलत ढंगले चलेकाहरुलाई कारवाही गर्नुपर्छ ।

अहिले संघिय सहकारी विभागका साथै प्रदेश र स्थानिय तहबाट पनि अनुगमन भइरहेको छ । तर, यसबाट सुशासन कायम हुन सकेको छैन । अनुगमन भएका संस्थाहरू पनि विग्रेका उदाहरण छन् । अनुगमनपछि न ती संस्थाहरुलाई सच्चिनका लागि कार्यक्रम गर्यो, न त कारवाही नै । अनुगमन गर्र्यो अनि के सहमति गर्र्यो हामीलाई थाहा छैन । त्यसैले सरकारले अनुगमन गर्दा सहकारी अभियानलाई पनि सहभागिता गराउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।

जसरी निजी क्षेत्रको अनुगमनमा उद्योग बाणिज्य महासंघलाई प्रतिनिधित्व गरिन्छ त्यसैगरी सहकारीको अनुगमनमा पनि सहकारीको फेडेरेसनलाई साथमा लैजानुपर्छ । त्यसपछि मात्र अभियानले पनि अनुगमनको अपनत्व लिन्छ र सहकारी सुधारका लागि काम गर्छ ।

अहिलेको हिसावले भएको सरकारी अनुगमनले सहकारीमा सुशासन कायम हुदैन । अनुगमनपछि आर्थिक ‘डिल’ पनि हुन्छ भन्ने गुनासो सुनिन्छ । सेवाकेन्द्र, विनियम संसोधनमा जस्ता कामका लागि आर्थीक लेनदेन भएको सुनिन्छ । हामी काम लिएर जाँदा त माग्न सक्दैनन् । यो अनुभव पनि भएको छैन । लिएको/दिएको देखेको छैन, तर सुनेका छौं । सहकारीकर्मीहरू पनि काम जे पनि गराउने, पछि यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो भन्ने गुनासो गरेको देखिन्छ ।

कुनै संस्थाको साधारणसभामा जादा पनि त्यो संस्थाको बारेमा बुझेर मात्र जाने प्रचलन थियो । सचिवालयका कर्मचारीलाई संस्थाको बारेमा नोट बनाउन लगाउथ्यौं । अहिलेका लिडरहरूले त्यसलाई ‘लुज’ गर्न थालेका छन् । तर, अरु क्षेत्रको तुलनामा सहकारीमा नेताहरुको योगदान उच्च छ । सहकारीका नेताहरुले अन्त काम गरेर आफ्नो दैनिकी चलाउने र सहकारीमा स्वयंम सेवा गर्नुभएको छ ।

अहिले सहकारीको अनुगमन प्रभावकारी बनाएर संस्थागत सुशासन कायम गर्नका लागि कानुनी व्यवस्था पर्याप्त छ । कानुन अनुसार एक—दुई वटालाई मात्र अनुगमन गरेर कारवाही गरेपनि अरु संथाहरु डराउछन् । तर, यहाँ विभिन्न राजनीतिक पाटी छन्, कहिले कसको, कहिले कसको सरकार बन्छ ।

अनुगमन तथा कारवाही नगर्न संस्थाका संचालकहरुले पावर लगाएर कहिले कताबाट, कहिले कताबाट लविङ भइरहेको छ । कर्मचारीलाई प्रभाव पार्ने, कानुनी कारवाही नगर्न पावर लगाउने जस्ता काम पनि भइरहेको छ ।

विश्वको धेरै देशमा बचत संकलन तथा ऋण दिने कामलाई त्यहाँको केन्द्रीय बैंकको नियमन गर्छ । तर, नेपालमा यति ठूलो कारोबार सहकारीबाट भइरहँदा पनि यसप्रति नेपाल राष्ट्र बैंक जिम्मेवार हुन चाहेको छैन । उसले सहकारीमा  हात हाल्न खोजेको छैन ।

अहिलेको अवस्थामा वित्तिय कारोबार गर्ने सहकारीहरुलाई सुशासन कायम गर्ने हो भने राष्ट्र बैंकलाई नै जिम्मेवार दिनुपर्छ । अहिले भएको मेनपावर र मेकानिजमले पुग्दैन भने पनि राष्ट्र बैंकमा छुट्टै शाखा र जनशक्ति राखेर भएपनि सहकारीको अनुगमन गर्नुपर्छ ।

सहकारी ऐन–२०७४ मा अहिले ५० करोड भन्दा माथिको कारोबार गर्ने संस्थाहरूलाई राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, अहिलेसम्म राष्ट्र बैंक सहकारीको अनुगमनमा आउन मानिरहेको छैन । दर्ता अर्कोले, कानुनी कारवाही अर्कोले गर्ने भएपछि अनुगमनको कुनै अर्थ छैन भन्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउछन् ।

उनीहरुले लाइसेन्स दिने र कानुनी कारवाही गर्ने अधिकार दिनुपर्छ भनिरहेका छन् । उहाँहरुको कुरा पनि जायज छ । सहकारीको दर्ता रजिष्ट्रारले गरेपनि वित्तीय कारोबार गर्नका लागि अनिवार्य रुपमा राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । लाइसेन्स नलिइ वित्तीय कारोबार गर्न पाइदैन भनेपछि सहकारीहरू राष्ट्र बैंकको नेटवर्कमा आउँछन् ।

नेपालको सहकारी अभियानमा काम गर्ने नेताहरु अधिकांश सबैले सलुट गर्ने खालका नै छन् । २५–३० वर्षदेखि घरबाट पैसा लिएर अभियान भित्र स्वयंसेवी रुपमा काम गर्नेहरु धेरै छन् । यहीको स्रोत साधन लिएर आफ्नो रोजीरोटी चलाउनेहरु एकदमै कम छन् । नेताहरूको भूमिकाले पनि सहकारीमा सुशासन कायम गर्नका लागि मद्दत पुर्याउँछ। हामीले नेफ्स्कूनमा केही प्राक्टिस पनि गरेका थियौं ।

त्यसपछि राष्ट्र बैंकले मापदण्ड, कार्यविधि बनाएर सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नसक्छ । सहकारीका नाममा बदमासी गर्नेहरुलाई डण्डा चलाउनैपर्छ । सहकारीका संघहरुले मात्र संस्थाहरुलाई अनुशासनमा राख्न सक्दैन । संघहरु स्वअनुशासनमा बस्छु भन्ने संस्थाका लागि मात्र हो ।

संघहरुसँग कारवाही गर्ने अधिकार पनि हुदैन । सबै सहकारी बदमास भएको भए सहकारी टिक्दैनथ्यो । स्वअनुशासनमा बस्ने सहकारीहरुलाई पनि अरु सहकारीका कारण अप्ठेरो परेको छ । त्यसैले केहि समय सरकारले कडा रुपमा कारवाही पाटोलाई अगाडी बढाउनुपर्छ अनि मात्र सहकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम हुन्छ ।

सहकारी संस्थाहरुलाई सुशासनमा राख्नका लागि सहकारी नेताहरूको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपालको सहकारी अभियानमा काम गर्ने नेताहरु अधिकांश सबैले सलुट गर्ने खालका नै छन् । २५–३० वर्षदेखि घरबाट पैसा लिएर अभियान भित्र स्वयंसेवी रुपमा काम गर्नेहरु धेरै छन् ।

यहीको स्रोत साधन लिएर आफ्नो रोजीरोटी चलाउनेहरु एकदमै कम छन् । नेताहरूको भूमिकाले पनि सहकारीमा सुशासन कायम गर्नका लागि मद्दत पुर्याउँछ। हामीले नेफ्स्कूनमा केही प्राक्टिस पनि गरेका थियौं ।

सहकारी संस्थाहरुले कानुन अनुसार ६ महिनाभित्र साधारणसभा गर्नुपर्छ । पुसपछि साधारणसभा गर्ने कुनै पनि संस्थामा अतिथि भएर नेफ्सकूनका संचालकहरु नजाने आचारसंहिता बनाएका थियौं । अहिले कार्यान्वयनमा छ या छैन जानकारी छैन।

कुनै संस्थाको साधारणसभामा जादा पनि त्यो संस्थाको बारेमा बुझेर मात्र जाने प्रचलन थियो । सचिवालयका कर्मचारीलाई संस्थाको बारेमा नोट बनाउन लगाउथ्यौं । अहिलेका लिडरहरूले त्यसलाई ‘लुज’ गर्न थालेका छन् । तर, अरु क्षेत्रको तुलनामा सहकारीमा नेताहरुको योगदान उच्च छ । सहकारीका नेताहरुले अन्त काम गरेर आफ्नो दैनिकी चलाउने र सहकारीमा स्वयंम सेवा गर्नुभएको छ ।