काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३ / ८४ को लागि ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाखको बजेट ल्याएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका हुन् ।

प्रस्तुत बजेटमा सहकारीमा आवद्ध सदस्यहरूको उद्यमशीलता विकास, सहकारीहरूको सबलीकरण, सदस्यहरूको बचतको सुरक्षाको लागि प्रभावकारी अनुगमन तथा नियमन र स्थानीय तहका कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि लगायतका कार्यका लागि सहकारी तथा गरिबी निवारण कार्यक्रममा २ करोड ७७ लाख विनियोजन गरेको छु । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको लागि १ अर्ब ७८ करोड ७ लाख विनियोजन गरेको जनाइएको छ।

प्रदेशमा निष्क्रिय रुपमा रहेको सहकारी विकास कोष खारेज गरी उक्त कोषमा रहेको २० करोडलाई उद्यमशील लुम्बिनी कार्यक्रम अन्तर्गत उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयमा रहेको ब्याज अनुदान कोष र कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयमा रहेको शुलभ कर्जा सहजीकरण ब्याज अनुदान कोषमा १० करोडका दरले स्थानान्तरण गर्ने जनाइएको छ।

कृषिको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि सिँचाइ सहित कृषि विकास कार्यक्रम मार्फत थप ५५० हेक्टर सिंचित क्षेत्रको बिस्तार गरिने, एकीकृत कृषि तथा सिँचाइ विकास कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै सिंचित क्षेत्रमा बसन्ते बालीलाई प्रवद्र्धन गरी उत्पादन तथा बाली सघनता वृद्धि गर्नका लागि ४ करोड ९९ लाख विनियोजन गरेको छ।

किसानको खेतबारी र गोठमा प्राविधिक सेवा, व्यावसायिक कृषिजन्य उत्पादनमा टेवा, भन्ने मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै कम्तीमा २० हजार कृषकको खेतवारी र गोठमै पुगी उपचार सेवा र प्राविधिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउन स्थलगत सेवा सञ्चालनको लागि २ करोड ७८ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।

बाली वस्तु विशेषमा आधारित सघन व्यवसायिक क्षेत्र विकास गर्न उच्च सम्भावना भएका स्वदेशी मसिना धान, बसन्ते मकै, तोरी, तरकारी, आलु, स्याउ, सुन्तलाजात फलफूल, गाई, भैंसी, बाख्रा, भेडा, कुखुरा तथा मत्स्य उत्पादन, प्रशोधन, मूल्य अभिवृद्धि र बजारीकरणलाई एकीकृत रूपमा विकास गर्न २ करोड ३३ लाख विनियोजन गरेको मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले जनाए । प्रदेशभरी गुणस्तरीय फलफुल उत्पादन तथा क्षेत्र विस्तारका लागि फलफूल विकास कार्यक्रममा विशेष अनुदान स्वरुप ६ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको जनाइएको छ ।