काठमाडौं ।  राज्यले तीन खम्बे अर्थनीति अबलम्बन गर्दै सहकारी क्षेत्रलाई एक खम्बाका रुपमा प्राथमिता दिएको छ । बाणिज्य बैंकपछि ठूलो कारोबार बचत तथा ऋण सहकारीबाट हुन थालेको छ । संस्थाको संख्यासँगै कारोबार रकम बढ्दै गए पनि नियमन हुन नसक्दा भने सहकारीको कारोबारमा जोखिम बढिरहेको छ ।

अहिले तीन तहका ७ सय ६१ वटा सरकारले नै सहकारीको दर्तादेखि नियमन गर्नेसम्मको अधिकार पाएका छन् । तर संघियता कार्यान्वयन भएको ५ वर्ष वितीसक्दा पनि कुनै पनि सरकारले सहकारीको प्रभावकारी नियमन गर्न सकेका छैनन् । जसको कारण सहकारीमा मनपरीतन्त्र बढेको भने आम मानिसको विश्वास पनि गुम्दै गएको छ ।

बैंकर कृष्णप्रसाद शर्मा अहिलेको संरचनामा सहकारी विभागले नियमन गर्न नसक्ने बताउँछन् । उनका अनुसार पहिलो शर्त सहकारी विभागको क्षमता बढाएर नियमन गर्नुपर्छ । दोस्रो राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गरेरै राष्ट्र बैंकलाई नै सहकारी नियमनको जिम्मा दिन सके प्रभावकारी नियमन हुने बताउँछन् ।

सहकारी विभागका अधिकारीहरु सहकारीमा १० खर्ब पुँजी परिचालन भएको अनुमान गर्छन् । तर, वास्तविकरुपमा सहकारीमार्फत कति कारोबार भइरहेको छ, राज्यलाई समेत थाहा छैन । सहकारी अझै पनि अनौपचारिक क्षेत्रमै छन् । सहकारीको तथ्यांक व्यवस्थित गर्न सहकारी सूचना प्रणाली (कोपोमिस) ल्याउन खोजेपनि सफल हुन सकेको छैन ।

संघीयतामा जानुअघि विभाग अन्र्तगत ३८ डिभिजन सहकारी कार्यालयले सहकारीको नियमन गर्थे । त्यतिबेला पनि प्रभावकारी नियमन नभए पनि अहिलेको भन्दा राम्रो नियमन हुने गरेको जानकार बताउँछन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका उपसचिव रघुनाथ महतले नियमन प्रभावकारी बनाउन गृहकार्य भइरहेको बताउँछन् ।

स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय विभागबीच समन्वय गर्न छुट्टै संयन्त्र बनाउने तयारी थालेको उनले बताए । २०६८ सालमै गठन भएको कार्यदलले सहकारीको नियमनका लागि छुट्टै निकाय चाहिने उल्लेख गरेको थियो । तर, उक्त सुझाव सरकारलाई दिएको एक दशक पुगिसक्दा पनि सरकार कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ ।

न त सहकारी विभागको क्षमता बढाउन ध्यान दिइयो । न त अर्को छुट्टै नियमनकारी निकाय जन्माउन जोड दिइयो । नियमन अभावकै कारण सहकारी धराशायी भइरहेका छन् । सदस्यको बिल्लीबाठ भइरहेको छ तर सरकार मुकदर्शक भएर बसिरहेको छ ।

सहकारी ऐन तथा नियमावलीमा ५० करोड भन्दा माथिको सहकारी नियमन गर्दा राष्ट्रबैंकको समन्वयमा नियमन गर्ने उल्लेख छ । तर राष्ट्र बैंकले सहकारी नियमनमा चासो दिएको छैन । राष्ट्र बैंक ऐन र बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन संशोधन नभई राष्ट्र बैंकले सहकारीको नियमन नगर्ने बारम्बार भन्दै आएको छ । तर प्राविधिक सहयोग मागेमा सहकारी विभागलाई दिने उसले जनाइरहेको छ ।

सहकारी विभागले नियमनबाट हात झिकिसकेको अवस्था छ । उसको मातहत रहेका १ सय २५ वटा सहकारीको पनि नियमन हुन सकेको छैन । विभागमा ३१ जना कर्मचारी हुँदा एकजना पनि सिए, आरए तथा वित्तीय विश्लेषक छैनन् ।

प्रभावकारी नियमन नहुँदा र सरकारले एक्सन लिन नसक्दा ओरेण्टलसहित संकटग्रस्त सिभिल, गुडविल, पशुपति, नयाँ सन्देश लगायत कैयौं सहकारीबाट सर्वसाधारण ठगिने क्रम बढ्दो छ । उनीहरुको समस्या समाधान गर्न राज्यले ध्यान दिएको छैन ।

बैंकर शर्मा विदेशमा सहकारीको नियमन केन्द्रीय बैंकले गर्दै आएमा नेपालमा पनि त्यसो भएमा मात्र समस्या समाधान हुने बताउँछन् । त्यसो त सहकारीको नियमनमा सरकार आँखा चिम्लिनु नै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा तरलता बढ्नुको मुख्य जोखिम औंल्याएका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय परिसंघले सहकारीका कारोबार दिनप्रतिदिन बढ्दै जाँदा पनि राज्य आँखा चिम्लेर बसेकाले तरलता अभाव सिर्जना भएको बताउँदै आएको छ । नियमन नगरी सहकारीलाई छाडा छाडेमा यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा समेत प्रभाव पार्ने चेतावनी दिइएको थियो ।

सहकारी प्राधिकरण, प्रतिष्ठान, आयोग जेसुकै नाम दिइएपनि सहकारीको नियमनका लागि छुट्टै संरचना चाहिएको सहकारी क्षेत्रबाटै आवाज उठिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले सहकारीको नियमन गर्न गरे प्रभावकारी हुने नेफ्स्कून लगायतले जोडदार आवाज उठाइरहेका छन् ।

स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सहकारी विभागको मात्रै भर पर्दा सहकारीमा ठूलो दुर्घटना निम्तिन सक्नेमा सहकारीकर्मी नै चिन्तित छन् । सहकारीको नियमनका लागि बलियो संरचना बनाउन अत्यावश्यक भइसकेको, सर्वत्र महसुस गरिए पनि कुनै पनि सरकारले चासो देखाएका छैनन् ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन बजेटमार्फत सहकारीको नियमनका लागि छुट्टै नियामक निकाय गठन गर्ने घोषण गरे । उनले तत्कालीन समयमा सार्वजनिक कार्यक्रममा नियमनका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउने चर्चा पनि गरे । तर, अहिले चर्चा हुनै छाडेको छ ।

सहकारी मन्त्रालयले समन्वय गर्न नियमनको संयन्त्र बनाउने दावी गरेपनि अहिलेको वेवास्ता हेर्दा नियामक निकाय नबने निश्चित जस्तै देखिएको छ । सहकारीलाई स्वनियमन क्षेत्रको नाममा छाडा छोड्ने हो भने छिट्टै नै सहकारीकै कारण अर्थतन्त्रमा धक्का लाग्न सक्ने निश्चित रहेको अर्थविद्हरु बताउँछन् ।

अर्थविद् ज्ञानेन्द्र अधिकारीले सहकारीले बैंक जत्तिकै कारोबार गर्दा पनि नियमन नगर्नु राज्यको कमजोरी भएको बताए । सहकारी ऐन नै परिवर्तन गरी नियमनमा कडाइ गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । सहकारी ऐन २०७४ को व्यवस्था अनुसार समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन भयो । तर उसले पनि प्रभावकारी कदम चाल्न सकेन ।

ओरेण्टलमा लामो समय अल्झेको समितिले सर्वोच्च अदालतको अवरोधका कारण पछिल्लो समयमा ओरेण्टलको कुनै पनि काम गर्न सकिरहेको छैन । अरु समस्याग्रस्त घोषित ११ सहकारीको हिसाबकिताब मिलाउनै उसलाई हम्मेहम्मै भइरहेको छ । वार्षिक ३ करोड त्यसमा खर्च भइरहेको छ तर उपलब्धि शुन्य छ ।

प्रभावकारी नियमन नहुँदा र सरकारले एक्सन लिन नसक्दा ओरेण्टलसहित संकटग्रस्त सिभिल, गुडविल, पशुपति, नयाँ सन्देश लगायत कैयौं सहकारीबाट सर्वसाधारण ठगिने क्रम बढ्दो छ । उनीहरुको समस्या समाधान गर्न राज्यले ध्यान दिएको छैन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि समस्यामा पर्छन् तर त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैैंकले सम्पूर्ण व्यवस्थापनको जिम्मा आफै लिइ संस्थाको व्यवस्थापन नै लिएर समाधानतर्फ गर्न काम गर्छ । तर, सहकारीमा त्यस्तो व्यवस्था छैन । जसले गर्दा नीहित स्वार्थ भएका व्यक्तिहरु सहकारीमा हाबी भएर निमुखा वर्ग भने ठगिइरहेका छन् ।