काठमाडौं । लामो समयदेखि समावेश हुन नचाहेका सहकारीहरु कोपोमिसमा आउन रुची देखाउन थालेका छन् । सहकारी विभागले कोपोमिसको क्षमता विस्तार गर्न ध्यान दिएसँगै सहकारीको चासो बढ्न थालेको हो ।

सहकारी विभागका अनुसार फागुनसम्म १० हजार ४ सय ९ वटा संस्थाले कोपोमिसको पासवर्ड लगेका छन् । विभागका अनुसार त्यसमध्ये लगइन गर्ने सहकारीको संख्या ६ हजार ८ सय १८ वटा सहकारी छन् । सहकारीले पुनः पासपोर्ट वितरण नियमक निकाय प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट हुन्छ । देशभर ३० हजार सहकारी छन् । कोपोमिस सुरु भएको ५ वर्ष भइसकेको छ । तर अझैसम्म कोपोमिसप्रति सहकारीको विश्वास बढ्न सकेको छैन ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका उपसचिव रघुनाथ महतले कोपोमिस प्रभावकारी बनाउन लागिपरेको बताए । ‘कोपोमिसलाई सेन्ट्रल रिर्पोटिङ तहको बनाउन खोजिरहेका छौं’ उनले भने,‘तर अपेक्षाकृत काम गर्न सकिएको छैन ।’

कोपोमिस प्रभावकारी बनाउन विभागले १३ लाख लगानी थप गर्न लागेको छ । सर्भर तथा स्टोरेज क्षमता थपेर प्रभावकारी बनाउन लागेको हो । उपसचिव महतका अनुसार कोपोमिस प्रभावकारी बनाएर अनुगमन गर्ने योजना बनाइएको छ ।

अनलाइनमा आधारित कोपोसिम सफ्टवेयर राम्रोसँग नचल्ने, ह्याङ हुने, तथ्यांक समिट हुन धेरै समय लाग्ने गरेको सहकारीकर्मीको गुनासो छ । यस्तो समस्या हटाउन प्राविधिक सुधारका लागि विभागले सर्भर, फायरवाल, स्टोरेज र नेटवर्क स्वीच क्षमता बढाउन लागेको हो ।

कोपोमिस प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले प्रदेश, स्थानीय तह र राष्ट्रिय सहकारी महासंघलगायतको सयुक्त टोली बनाएर छलफल गर्ने तयारी गरेको छ । ‘कोपोमिस कार्यान्वयनको विकल्प छैन’ उनले भने,‘संयुक्त टिम बनाएर यसलाई प्रभावकारी बनाउँछौं ।’

विभागले गत वर्ष १२ हजार सहकारीलाई कोपोमिसमा आबद्ध गर्ने उद्घोष गरेको थियो । तर लक्ष्य अनुरुप सहकारीलाई कोपोमिसमा समावेश गर्न सकेन । प्रदेश १ र बागमती प्रदेशका सबै सहकारीलाई कोपोमिसमा ल्याउन विभागले अभियानै सञ्चालन गरेको थियो ।

सर्भरमा व्यापक गुनासा आएपछि विभागले कोपोमिसको क्षमता विस्तार गरी थप सहकारीलाई आकर्षित गर्न लागेको हो । विभागका उपरजिष्ट्रार टोलराज उपाध्यायले कोपोमिस पहिलो प्राथमिकता बनाएर काम गरिरहेको बताए ।

कोपोमिसमा  सहकारी संघसंस्थाले नियमित वित्तीय विवरण राख्नुपर्छ । साधारणसभा, सञ्चालक समितिका बैठकका निर्णयहरू पनि राख्नुपर्छ । सबै सहकारीले कोपोमिसमा सूचना राखेमा  वास्तविक तथ्यांक आउने सरकारको विश्वास छ । अनुगमन समेत प्रभावकारी ढंगले गर्न सकिने उद्देश्यले सरकारले कोपोमिस कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।