Sahakari Akhabar
काठमाडौँ । श्रम सहकारीलाई ५ करोडसम्मको ठेक्का दिइने भएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली ११ औं संशोधन गर्दै सहकारीलाई ५ करोडसम्मको ठेक्का दिने विषय समावेश गरिएको हो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट प्रतिस्थापनका क्रममा १० करोडसम्मको ठेक्का सहकारीलाई दिने उल्लेख गरेका थिए ।
तर सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २ करोडसम्मा मात्रै सहकारीलाई ठेक्का दिने प्रस्ताव पेश गरेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय ५ करोडको व्यवस्था गरेर नियमावली सार्वजनिक गरेको हो ।
सहकारीलाई ठेक्का लिन जटिल प्राविधिक क्षमता आवश्यक नपर्ने उल्लेख छ । लाभग्राही समुदायबाट गर्दा मितव्ययिता, स्थानीय स्रोत÷साधन र सीप उपयोग भई स्थानीयस्तरमा कार्यसम्पादन हुने उल्लेख छ । यसले स्थानीय तहमा नै रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने बताइएको छ । त्यस्तो निर्माण कार्यबाट लाभ प्राप्त गर्ने समुदायलाई सहभागी गराउन सहकारी उपयुक्त हुने जनाइएको हो ।
निर्माण पश्चात आयोजनाको मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन पनि सहकारीबाटै हुने छ । कामको प्रकृति, परिमाण, लागत अनुमान, कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि र अन्य आवश्यक कुरा खुलाई सार्वजनिक निकायले सूचना प्रकाशन गरी प्रस्ताव माग गर्नुपर्छ ।
लागत अनुमान अनुसार श्रमिकको लागत भार ५० प्रतिशत भन्दा कम हुनुपर्ने उल्लेख छ । मेसिन औजारको लागत भार २० प्रतिशत मात्रै हुनुपर्छ । मेसिन भार बढी भएमा सहकारीमार्फत काम गराउन नसकिने नियमावलीमा छ ।
Leave a comment