चीना थापा, विराटनगर । प्रदेश सहकारी संघ प्रदेश १ ले सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयलाई यथावत राख्नुपर्ने माग गरेको छ । मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राई र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री ओम प्रकाश सरावगीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउदै संघले कार्यालय यथावत राख्न माग गरेको हो ।

प्रदेश १ सरकारको माघ २५ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालय इटहरीलाई सहकारी प्रशिक्षालय इनरुवामा समायोजन गर्ने निर्णय गरेको थियो । ७ मन्त्रालयबाट १३ वटा मन्त्रालय पुर्याएको प्रदेश १ सरकारले खर्च कटौति गर्ने भन्दै कृषि तथा सहकारीसँग सम्वन्धित केही कार्यालय समायोजन र केही कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय पश्चात विरोध पनि भएको थियो ।

प्रदेश सहकारी संघले रजिष्ट्रार कार्यालय इटहरीबाट इनरुवामा समायोजन गरिएको कुरामा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । सहकारी मन्त्रालय विराटनगरमा रहेको र मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष अन्तर सम्वन्धित रहेको प्रदेश रजिष्टारको कार्यालय इटहरीमा हुँदा पनि प्रदेशका सहकारी संघ संस्थालाई अप्ठेरो परिरहेको र सबै जिल्लालाई पाएक पर्ने इटहरीमा हुँदा पनि प्रदेशका सहकारी संस्थालाई समस्या भईरहेको अवस्थामा उक्त कार्यालय इनरुवामा स्थानान्तरण गर्नु भनेको कुनै पनि अवस्थामा उचित नहुने विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

उच्च हिमाली क्षेत्र र विकट पहाडी भूभाग समेत भएको यस प्रदेशका सहकारी संघ संस्थाको नियमित सम्पर्कमा रहनुपर्ने, कार्यालय सबैको सहज पहुच भएको स्थानमा हुनुपर्ने अध्यक्ष डिल्ली पोखरेलद्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

सहकारी रजिष्टारको कार्यालयलाई सम्भव भए सम्वन्धित मन्त्रालय भएको प्रदेश १ को राजधानी विराटनगर राख्न नभएको हालको ठाउँमा नै कायम गर्न विज्ञप्ती मार्फत माग गरिएको छ । प्रदेश १  सहकारीको उर्वर प्रदेशका रुपमा चिनिन्छ ।

प्रदेशमा मात्र विभिन्न प्रकृतिका गरी करिव ५ हजार सहकारी संस्था रहेका छन् । सहकारीमा ९ लाखभन्दा बढी मानिसहरु सदस्यका रुपमा आवद्ध छन् । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सहकारीको कार्यक्षेत्रलाई स्थानिय, प्रदेश र संघिय गरी तीन तहमा वर्गिकरण गरिएको छ ।

वर्गिकरण अनुसार प्रदेश मातहतमा करिव १ हजार १ सय सहकारी छन् । ती संघ संस्थाको अनुगमन, निरिक्षण, निर्देशन, कार्यक्षेत्र विस्तार, एकिकरण लगायतका सम्पूर्ण कामहरु प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले गर्दै आएको छ ।