काठमाडौं । स्थानीय तहमा देखिएका सहकारीका समस्या स्थानीय स्तरमै समाधान खोजिने भएको छ । समस्यामा परेका सहकारीलाई आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गरी स्थानीय स्तरमै समस्या समाधान गरी पुर्नसञ्चालन गर्ने सात बुँदे हैटौडा प्रतिवद्धतामा उल्लेख छ।

त्यसका लागि जिल्ला सहकारी संघ र विषयगत सहकारी संघले पहल गर्ने छन् । बागमती प्रदेश सहकारी विकास बोर्डले आयोजना गरेको दुईदिने गोष्ठीले साँत बुँदे प्रतिवद्धता गरेको हो ।

कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने अवस्था आए मात्रै मन्त्रालयमा पत्राचार गरी जिल्ला तहमा उपयुक्त संयन्त्र तयार गरी कार्यान्वयन हुने उल्लेख गरिएको छ ।

बागमती प्रदेशमा रहेका सहकारी संस्थामा सुशासन कायम गर्न मन्त्रालय र सहकारी अभियानको सहभागितामा प्रदेश र जिल्लास्तरमा अनुगमन संयन्त्र बनाउने, अनुगमनका सूचक तयार गर्ने, नियमन गर्ने जनशक्तिलाई तालिम दिने उल्लेख गरिएको छ । यसका साथै अनुगमन तथा स्तरीकरण र स्थिरीकरण कोषका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।

बागमती प्रदेशका सहकारीको नियमन कार्यमा कानुनी एवम् नीतिगत एकरुपता कायम गर्नका लागि प्रदेशभित्रका स्थानीय तहहरुसँग समन्वय र सहजीकरण गरिने उल्लेख छ । यसका साथै सहकारी शाखा हेर्ने कर्मचारीलाई दर्ता तथा नियमनसम्बन्धी तालिम दिने जनाइएको छ ।

सहकारी संस्थाको दर्ता व्यवस्थापन गर्न संस्था गठनको आवश्यकता, पहुँच एवम् बागमती प्रदेशभित्रका सहकारी संस्थाको तथ्यांकको आधारमा संस्था दर्ताको न्यूनतम आधार गर्ने प्रावधान ल्याइएको छ । सहकारी ऐन, नियमावलीसँग बाझिएका ऐनहरु संशोधन गरी वित्तीय सहकारी ऐन ल्याउने प्रतिवद्धता गरिएको छ ।

सहकारीमार्फत गरिबी निवारण, उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरणसँग सम्बन्धीत कार्यक्रमहरु लक्षित समुदायसँग पुग्नेगरी कार्यक्रम बनाइ कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले पहल गर्ने भएको छ ।  उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन र बजारीकरणका लागि पूर्वाधार तयार गर्न बजेट विनियोजन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।