काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरूका लागि छुट्टै कर्जा सूचना केन्द्र स्थापनाका लागि लविङ भइरहेका बेला पाँच वटा सहकारी संस्थाहरु हाल संचालनमा रहेकै कर्जा सूचना केन्द्रमा आवद्ध भएका छन् ।

कर्जा सूचना केन्द्रमा हाल राष्ट्रिय सहकारी बैंक, हिमालयन सहकारी संस्था, किसान बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था र नवजीवन कोअपरेटिभ तथा झापाको सहारा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाआवद्ध भएका हुन् ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५–७६ को बजेटमा लघुवित्त र वित्तीय सहकारीलाई कर्जा सूचना केन्द्रको नेटवर्कमा आबद्ध गराउने घोषणा गरेको छ । सोही घोषणा अनुसार केन्द्रले लघुवित्त र सहकारीलाई सहूलियत दरमा आवद्ध हुन सक्ने र सूचना लिन पाउने सूविधा दिएको छ।

केन्द्रले सहकारी संस्थाहरुले मासिक २५ हजार रुपैयाँमा केन्द्रको सदस्यता दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी केन्द्रले कालो सूचीको सुचना लिदा प्रति सूचना २५० रुपैयाँ र कर्जा लगानीको सूचना लिन भने प्रति सूचना ५५० रुपैयाँ शुल्क लिदै आएको छ ।

सहकारी ऐन र नियमावलीमा सहकारीका लागि छुट्टै कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार सहकारी नियमावली-२०७५ ले विशिष्टिकृत संघमार्फत कर्जा सूचना केन्द्र सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

विषयगत सबै सहकारी संस्थाहरुको सहभागिता रहने संघमा न्यूनतम ५ करोड रुपैयाँ सेयर राखेर विशिष्टिकृत संघ स्थापना गर्ने र यसमार्फत सूचना केन्द्र सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

संघमा भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ तथा नेपाल सरकारका अन्य निकायहरूको समेत सेयर सहभागिता रहनेछ ।

यसै आधारमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघले कर्जा सूचना केन्द्र संचालनको कार्यविधि बनाएर मन्त्रालयमा बुझाएपनि अघि बढ्न सकेको छैन । मन्त्रालयले कोपोमिसमार्फत नै कर्जा सूचना केन्द्रको काम गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ।