चीना थापा, विराटनगर । संघियता लागु भएपछि सहकारी डिभिजन कार्यालयले विराटनगर महानगरपालिकालाई २०३ वटा सहकारी संस्थाको फाईल बुझाएको थियो । महानगरको सहकारी शाखाले त्यसमध्ये १५ वटा सहकारी संस्थाको फाईल प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्यो ।

त्यसपछि महानगरपालिका अन्तर्गत १८८ वटा सहकारी संस्था भए । पछि महानगरपालिकाले नै दर्ता गरेका एक कृषि र एक बहुउदेश्यीय सहकारी गरी जम्मा १९० वटा सहकारी महानगरको नियमनभित्र छन् ।

महानगरपालिका सहकारी शाखा प्रमुख पृथ्वी कुमारी बस्नेतले अहिले सहकारी संस्था खोज्न थालेको छ । यस बर्षको लक्ष्य महानगरभित्रका कुन सहकारी कहाँ छन्, कस्तो अवस्थामा छन् पत्ता लगाउने रहेको उनले जानकारी दिइन् ।

‘महानगरपालिकामा फाईल छ, तर सहकारी कहाँ कुन कोठामा छ भन्ने कुरा थाहा नभएकाले काम गर्न समस्या भएको छ’, उनले भनिन्, ‘यो बर्ष हामी सबै सहकारीमा पुग्छौ, सहकारीको अवस्था बुझ्छौ, अनि मात्र बर्गिकरण गरेर अन्य काम अगाडि बढाउँछौ ।’

अनुगमनका क्रममा कतिपय सहकारीको कार्यालय नै नभएको पाईएको उनले जानकारी दिइन् । ‘अनुगमनमा गयो, बजार प्रतिनिधि भेटिन्छ, उनीहरुले सञ्चालकलाई देखाउँछन् ।

सञ्चालकहरु यो या त्यो बाहनामा कार्यालय देखाउन चाहदैनन्’, उनले भनिन्, ‘कहिले कर्मचारी छैन भन्छन्, कहिले को छैन भन्छन्, कुनै सहकारीको कार्यालय अगाडि पुग्यो बन्द हुन्छ, फोन गरेर भन्यो भने कर्मचारी छैनन् भन्छन्, कहिले अध्यक्ष छैन भन्छन् ।’

महानगरपालीकाको वार्षिक कार्यक्रममा शेयर सदस्यलाई वित्तिय साक्षरता तालिम, सहकारी संस्थालाई विधुतिय प्रशासन र व्यवस्थापनको लागि सफ्टवेयर निर्माण, सहकारी एकिकरण प्रोत्साहन तथा जागरण सम्वन्धि अन्तरक्रिया, सहकारी क्षमता विकास तालिम, सरोकारवालाहरुसमक्ष सफल अभ्यासको अनुभव आदानप्रदान सम्वन्धि अन्तरक्रिया गोष्ठी सम्पन्न गरेको छ ।

महानगरले सञ्चालन गर्न समस्या भएका तथा साना पुँजीका सहकारीहरुलाई एकिकरण गर्न आग्रह गरेको बस्नेतले जानकारी दिइन् । यसैगरी बचत तथा ऋण सहकारी धेरै भएकोले दर्ता पनि बन्द गरिएको छ ।

महानगरपालिका भित्र आवश्यकता भन्दा बढी सहकारी भएकाले जनसंख्याको आधारमा सहकारी हुनुपर्ने उनको भनाई छ । ‘५ हजार बराबर एक सहकारी भनिएको छ, तर यहाँ घर नै पिच्छे सहकारी छन् । त्यसकारण सहकारी एकिकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता भएका कारण एकिकरण गर्नका लागि आग्रह गरिएको छ’ बस्नेतले भनिन् ।

अहिलेसम्म १४२ वटा सहकारी संस्थाको ठेगाना कहाँ छ भनेर थाहा भएको भएपनि बाँकी संस्थाको ठेगाना नै थाहा नभएको बस्नेतले जानकारी दिइन् । ‘संघियता लागुभएपछि डिभिजनले फाईल स्थानिय तहलाई जिम्मा दियो, त्यसपछि सहकारी संस्था र स्थानिय तहबीच ग्याप भयो ।’

त्यही ग्यापको कारण अहिले सहकारी संस्थाका कार्यालय खोज्दा खोज्दै ४ बर्ष वित्न लागेको उनले सुनाईन । महानगरपालिकाले अहिलेसम्म सहकारीका सन्दर्भमा कुनै पनि अन्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेको छैन् । सहकारी शाखालाई विभिन्न शिर्षकमा १ करोड २५ लाख बजेट विनियोजन गरेको भएपनि बजेट अभावमा धेरै काम हुन नसकेको बस्नेतको भनाई छ ।

महानगरपालीकाको वार्षिक कार्यक्रममा शेयर सदस्यलाई वित्तिय साक्षरता तालिम, सहकारी संस्थालाई विधुतिय प्रशासन र व्यवस्थापनको लागि सफ्टवेयर निर्माण, सहकारी एकिकरण प्रोत्साहन तथा जागरण सम्वन्धि अन्तरक्रिया, सहकारी क्षमता विकास तालिम, सरोकारवालाहरुसमक्ष सफल अभ्यासको अनुभव आदानप्रदान सम्वन्धि अन्तरक्रिया गोष्ठी सम्पन्न गरेको छ ।

संस्थागत सहयोग कार्यक्रम र सहकारी प्रोफाइल निर्माण कार्यक्रम गरिने भनिएपनि हुन सकेका छैनन् । दुई जना कर्मचारीले अनुगमन, अफिस सबै तिर भ्याउनुपर्ने भएका कारण पनि अन्य कार्यक्रम गर्न नसकिएको शाखा प्रमुख बस्नेतले गुनासो गरिन् ।