काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहकारी महाशाखाका सहसचिव लिलाप्रसाद शर्माले स्थिरीकरण कोषको १० करोड पुर्याउन खासै गाह्रो विषय नभएको बताएका छन् । नेफ्स्कूनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै सहसचिव शर्माले बढी भन्दा बढी सहकारीलाई सहभागी गराएर कोषको थे्रसहोल्ड पूरा गर्न सकिने बताए ।

‘छिटो सञ्चालन गर्नुपर्छ । व्यवस्थित ढंगले अघि बढ्नुपर्छ’ उनले भने । कानुनले तोकेको १० करोड भन्दा कममै सञ्चालन गर्नुभन्दा धेरै संस्थालाई सहभागी गराएर १० करोड जम्मा गरेर छिट््टै कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘अभियानमा नजोडिएका जोडिनेगरी प्रतिवद्धता र कार्यान्वयन भए १० करोड बनाउन गाह्रो छैन’ उनले भने कार्यदलले कोषसँग सम्बन्धीत कार्यविधि शैद्धान्तिक र व्यवहारिक रुपमा नमिलेको संशोधन गर्न खोजिरहेको उनले बताए  । ‘कार्यविधिमा मिलाएर जान सके पूर्ण हुन्छ भन्ने बिन्दुमा पुगेका छौं’ उनले भने ।

कोषको रकम बढाउने, कार्यविधि कानुनसँग कम्फरटेबल हुने, प्रदेश र स्थानीय तहको नियमन भित्र रहेका सहकारीलाई कसरी समेट्ने भन्ने विषयमा थप छलफल गर्न आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । ‘दोहोरो योगदानलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने सुझाव आएका छन्’ उनले भने ।

विभाग र मन्त्रालयको समाना धारणा रहेको भन्दै मन्त्रालयका सहसचिव शर्माले मन्त्रालयको साथ, सहयोग र समर्थन रहेको बताए । मन्त्रालयले स्थिरीकरण कोष सकारात्मक रुपमा लिए पनि कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा नेफ्स्कून अग्रसर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।