काठमाडौं । सिभिल सहकारीका निक्षेपकर्ताले २ वर्षदेखि निक्षेप फिर्ता पाएका छैनन् । निक्षेप फिर्ता नपाएपछि बचतकर्ताले इच्छाराज तामाङसहित १२ जनाविरुद्ध उजुरी दिएकाले थुनामा छन् । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले अनुसन्धान गरिरहेको छ । 

तर निक्षेपकर्ताले फिर्ता पाउने कुनै निक्र्यौल निस्केको छैन । सिभिल सहकारीका २ हजार २ सय  बचतकर्ता पीडित छन् । उनीहरुको ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ सहकारीका पूर्वअध्यक्ष तामाङले आफ्ना कम्पनीमार्फत ऋण लगेका छन् ।

एक पैसा पनि सावाँ ब्याज नतिरेकाले निक्षेपकर्ताले २ वर्ष अघिदेखि निक्षेप फिर्ता पाउन नसकेका हुन् । ब्यूरोमा करिब १२ सय निक्षेपकर्ताले ५ अर्ब ठगी भएको उजुरी दिएका छन् । पीडितले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमा उजुरी दिने क्रम बढ्दै गएको छ । तर बचतकर्ताले आफ्नो पैसा फिर्ता पाउने ग्यारेन्टी खोजिरहेका छन् । 

समस्या पर्दा काम लाग्ने ठानेर निक्षेपकर्ताले खाइ नखाइ सहकारीमा रकम जम्मा गरेका थिए । तर सहकारीका सञ्चालकको बदमासीका कारण कसैले पनि निक्षेप फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । निक्षेप राखेकामध्ये बिरामी भएका ८ जनाको उपचार नपाई निधन भइसकेको छ । ज्येष्ठ नागरिक, दिर्घरोगी तथा बचतबाटै दैनिक घर खर्च चलाऊनु पर्ने बचतकर्तालाई सिभिलबाट एक पैसा पनि नपाउँदा चरम आर्थिक संकट परेको छ । 

ब्यूरोले तामाङविरुद्ध गम्भीर संगठित अपराध गरेको अभियोगमा अनुसन्धान गररिहेको छ । संगठति अपराध निवारण ऐनको दफा ९ मा प्रचलित कानुन बमोजिम) हुने सयाजको अतरिरिक्त ५० प्रतशित सजाय हुने व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्थाले तामाङ तथा श्रेष्ठलाई सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२२ विरुद्धको कसुर वा मुलुकी अपराध संहित ऐनको दफा २४९ विरुद्धको कसुर अनुसार सजाय हुन सक्छ ।  

सहकारी ऐन २०७४ ले सहकारी नियतबस कसुर गरेमा, सहकारीको पैशा अपचलन गरेमा, हिनामिना गरेमा एक वर्षदेखि १० वर्षसम्म जेल सजायको व्यवस्था गरेको छ । यसका साथै बिगो भराई बिगो बराबरको जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।

सहकारी ऐनको दफा १२२ मा ऋण असुल हुन नसक्नेगरी समितिका कुनै सदस्य, निजको नातेदार वा अन्य व्यक्ति वा कर्मैचारीलाई ऋण दिई रकम हिनामिना गरेमा, सहकारी संस्थाको सेयउर वा बचत रकम आफू खुसी परिचाल गरी संस्थालाई हानी नोक्सानी पुर्याएमा, ऋण हिनामिना गरेमा, धितोको अस्वभाविकरुपमा बढी मूल्यांकन गरी ऋण लिएमा वा दिएमालगायतका कसुर गरेमा बढीमा १० वर्षसम्म जेल सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।

सहकारी ऐन २०७४ अनुसार कारवाही भएमा सिभिलका पूर्वअध्यक्ष तामाङ तथा अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठसहितलाई १० वर्षसम्म जेल सजाय हुनुका साथै निक्षेपकार्ताको बिगो दावी फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । तर मुलुकी अपराध संहिता ऐनको दफा २४९ अनुसार ७ वर्षसम्म जेलसायजका साथै ७० हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

ब्यूरोले तामाङविरुद्ध गम्भीर संगठित अपराध गरेको अभियोगमा अनुसन्धान गररिहेको छ । संगठति अपराध निवारण ऐनको दफा ९ मा प्रचलित कानुन बमोजिम) हुने सयाजको अतरिरिक्त ५० प्रतशित सजाय हुने व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्थाले तामाङ तथा श्रेष्ठलाई सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२२ विरुद्धको कसुर वा मुलुकी अपराध संहित ऐनको दफा २४९ विरुद्धको कसुर अनुसार सजाय हुन सक्छ ।   

यता पीडित निक्षेपकर्ताले भने तामाङले चाहेमा १५–२० दिनमै समस्या समाधान हुने दावी गर्छन् । तामाङ, उनकी श्रीमती, छोरी तथा अन्य व्यक्तिका नाममा राखेको सम्पत्ती बेचेर निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने निक्षेपकर्ताहरु बताउँछन् । जग्गा, भवन, बैंक सेयर तथा तामाङ तथा उनका आफन्तको सम्पत्ति बेचेर पीडितलाई फिर्ता गरिदिएमा तामाङलगायत थुनामा रहेकाहरु मुक्त हुन सक्ने निक्षेपकर्ताहरु बताउँछन् ।