काठमाडौैं । सहकारी विभागले आफ्ना मातहतका सम्पूर्ण सहकारीको सघन अनुगमन गर्ने भएको छ । यहीँ वर्षभित्र क्षेत्राधिकार भित्र रहेका सबै सहकारीको अनुगमन गर्ने योजना बनेको रजिष्ट्रार लीलाप्रसाद शर्माले बताए ।

विभागले १ सय २५ संस्था र राष्ट्रिय सहकारी बैंक, राष्ट्रिय सहकारी महासंघका साथै २० केन्द्रीय संघको नियमन गर्छ । मातहतका सहकारी तथा संघहरुको स्थलगत अवलोकन गरी वन टु वन भिजिट गर्ने योजना बनाएको शर्माले बताए । 

विभागसँग थोरै सहकारी हुँदा पनि प्रभावकारी अनुगमन गर्न सकेको छैन । ती सहकारीको विस्तृत विवरणसमेत विभागसँग छैन । सहकारीमा अनुगमन नहुँदा भद्रगोल भएको छ । अनुगमन गर्न सहकारी विभागसँग क्षमता छैन । आवश्यक जनशक्ति पनि छैन । त्यसो तः देश संघीयतामा गएसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सहकारीको अनुगमन गर्छन् । 

प्रदेश तथा स्थानीय तहले सहकारीको अनुगमन गर्न सकेका छैनन् । रजिष्ट्रार शर्माले जनशक्ति अभावका कारण देशभरका सहकारीको अनुगमन गर्न कठिनाइ भएको बताए । ३० जनाको जनशक्तिले सहकारीको अनुगमन गर्न नसक्ने उनले प्रष्ट्याए । 

नेफ्स्कूनका पूर्व अध्यक्ष डीबि बस्नेतले सहकारीको अनुगमन हुन नसक्दा सहकारीमा समस्या बिकराल बन्दै गएको बताए । विभागसँग ५ वटा सहकारीको अनुगमन गर्न समेत बजेट नहुने गरेको दावी गरे । सहकारीको अनुगमनका लागि नियमन निकायलाई झक्झक्याए पनि नियमन निकायले नसुनेको उनको भनाइ छ । 

खासगरी बचत तथा ऋण सहकारीमा समस्या जटिल बन्दै गएको छ । सिभिल सहकारीका अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारी पक्राउ परेपछि सहकारीमा तरंग उत्पन्न भएको छ । बचत तथा ऋण सहकारीमा जोखिम बढ्दै गएपछि साकोस एकरुपतामा जोड दिन थालिएको छ । 

गौरीबहादुर कार्कीको आयोगले दिएको प्रतिवेदन अनुसार कुनै पनि सहकारी समस्या समाधान उन्मुख हुन नसकेको अवस्थामा सिभिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारी धराशायी भएको छ । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) ले सहकारीमा समस्या आउन नदिन साकोस एकरुपतामा जोड दिएको छ ।

सहकारी विभाग तथा सातै प्रदेशका रजिष्ट्रारसँग सहकार्य गरी एकरुपतामा जोड दिने अध्यक्ष परितोष पौड्यालले बताए । सहकारीको लेखा प्रणालीमा एकरुपता छैन । जसले गर्दा सहकारी सिष्टममा चल्न सकेका छैनन् । प्रविधि प्रयोगमा पनि सहकारी कमजोर छन् ।नेफ्स्कूनका अध्यक्ष पौड्यालले नीति, विधि र प्रविधिमार्फत सहकारीको क्षमता बढाउँदै जोखिम घटाउनुपर्ने बताए ।