‘गरिबहरुले पाउने ऋणको ब्याज महँगो छ भने, घरगाडी किन्ने ऋणको ब्याज सस्तो छ । यो मुलुकका लागि विडम्बना हो । यसलाई सच्याउनुपर्छ ।’ सहकारी र लघुवित्त संस्थाहरुले सुलभ र सस्तो ब्याजदरमा ऋण लगानी गर्नुपर्ने

काठमाण्डौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सहकारी बैंकको चेक सबैतिर चल्ने बताएका छन् । जनताको बैंक भएकाले बैंकको चेक नचल्ने कानुन कतै भए त्यसलाई आफुले खारेज गर्ने समेत उनले जनाए । राष्ट्रिय सहकारी बैंकको १९औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित ‘लघुवित्तमा सहकारी सम्मेलन’ कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको रुपमा बोल्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘गरिबहरुले पाउने ऋणको ब्याज महँगो छ भने, घरगाडी किन्ने ऋणको ब्याज सस्तो छ । यो मुलुकका लागि विडम्बना हो । यसलाई सच्याउनुपर्छ ।’ सहकारी र लघुवित्त संस्थाहरुले सुलभ र सस्तो ब्याजदरमा ऋण लगानी गर्नुपर्ने उनले औंल्याए ।

गरिबी न्यूनिकरणका लागि हुँदै आएका अभियानलाई अझ व्यवस्थित रुपमा अघि लैजानुपर्ने उनले भनाइ छ । उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको विकास अहिलेको आवश्यकता भएकाले सहकारी बैंक, सहकारी संस्था र लघुवित्तहरु त्यसतर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । बैंकले सदस्य संस्थाहरुको क्षमता अभिवृद्धि गरी रोजगारी श्रृजना गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

त्यसका लागि सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने उनले आश्वासन दिए । गाउँपालिकाहरुमा मुश्किलले एउटा मात्रै बैंकका शाखा पुगेकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतका अन्य सरकारी भुक्तानी गर्न कठिनाइ भइरहेको अवस्थामा सहकारीहरुले कस्तो सहयोग पुर्याउन सक्छन् भन्ने सुझाव उनले मागे ।

सरकारले दिने अनुदान तथा सहुलियत कर्जा सहकारी बैंकमार्फत् पनि दिन सकिने भन्दै उनले यसलाई अभियानबाट अलग नगरी अझ प्राथमिकताकासाथ अगाडि बढाइने जनाए । ‘अन्य बैंक जस्तै सहकारी बैंक नाफाको पछाडि मात्रै नकुदोस्,’ उनले भने, ‘रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारण, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने कुरामा बैंकको भूमिका बढोस् ।’

अर्थतन्त्रका तीनमध्ये एक खम्बाको रुपमा सहकारीलाई लिएको र समुदायसमेतलाई साथ लिएर अघि बढेमात्र अर्थतन्त्रले पूर्णता पाउने उनको भनाइ छ । सहकारी अभियानले ६ दशकको अवधिमा विविध क्षेत्रमा राम्रो उपस्थिति जनाउन सकेको भएपनि यसलाई व्यवस्थित ढंगले नियमन र सहजिकरण गर्ने सवालमा एउटा बलियो निकायको उपस्थितिको आवश्यकता भएको आफुले महशुस गरेको उनले जनाए । सहकारी क्षेत्रमा आउने विभिन्न समस्या र बचतकर्ताको रकमलाई सुरक्षित बनाउने सन्दर्भमा एउटा दरिलो सरकारी संयन्त्र आवश्यक रहेको उनले भने ।