विभागले सहकारीलाई प्रविधिमा रुपान्तरण गर्ने योजना अघि सारेपनि तथ्यांक व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कोपोमिस असफलतातर्फ उन्मुख भइसकेको जानकारहरु बताउँछन् । सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार सुरेन्द्रराज पौडेलले कोभिडका कारण प्रदेश १ र बाग्मती प्रदेशका सबै सहकारी कोपोमिसमा प्रविष्ट गर्न नसकिएको बताए ।

काठमाडौं । सहकारी तथा गरिबी निवारण सम्बन्धी सूचना प्रणाली (कोपोसिम) असफल भएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷८८ मा प्रदेश १ र बाग्मती प्रदेशका सबै सहकारी कोपोमिसमा राख्ने लक्ष्य लिएपनि सफल हुन सकेको छैन ।

सरकारले गत आर्थिक वर्षमा २ वटा प्रदेशको र चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा अरु पाँच वटा प्रदेशको तथ्यांक कोपोमिसमा राख्ने लक्ष्य लिएकोमा प्रदेश १ र बाग्मती प्रदेशका सहकारी कोपोसिममा सामेल भएका छैनन् ।

कोपोमिसको सुस्ततासँगै प्रदेश १ र बाग्मती प्रदेशले आफ्नै ढंगले सूचना प्रणाली व्यवस्थित गर्ने योजना बनाएका छन् । बाग्मती प्रदेश रजिष्ट्रार बिक्रम पाण्डेले छुट्टै सफ्टवेयर निर्माणको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताए ।

‘सहकारीको नियमन गर्न सहजताका लागि सफ्टवेयर निर्माण गरिरहेका छौं’ उनले भने । मासिक, वार्षिक प्रतिवेदन राख्न र विनियम संशोधन गर्न नयाँ सफ्टवेयरले सघाउने पाण्डेले बताए । बाग्मती प्रदेश अन्र्तगत २ हजार ८ सय ५० सहकारी छन् ।

बाग्मती प्रदेशले कोपोमिस विस्थापन तथा प्रतिष्पर्धा गर्न नभई प्रदेश मातहतका सहकारीको तथ्यांक व्यवस्थित गर्न सफ्टवेयर निर्माण भइरहेको उनले बताए । प्रदेश १ सहकारी रजिष्ट्रार बलराम निरौलाले एक्सलमै सहकारीको तथ्यांक राखिएको भएपनि छिट्टै सफ्टवेयर निर्माण गर्ने सोच भएको बताए ।

‘कोपोपिसका लागि विभागबाट एकचोटी सम्पर्ककालागि आएकाले समन्वय गरेर कोपोमिसमा सामेल हुन आह्वाहन गरिए पनि त्यसपछि सम्पर्कमा नआएको उनले गुनासो गरे ।  कोपोमिसका लागि संघीय विभागले समन्वय नगरेको निरौलाको गुनासो छ । प्रदेश १ अन्र्तगत १ हजार ४२  वटा सहकारी छन् ।

कोपोमिस व्यवस्थित गर्न भन्दै तीनवटा भेण्डर परिवर्तन भइसकेका छन् । तर पनि अधिकांश सहकारीको तथ्यांक प्रविष्ट हुन सकेको छैन । सफटेक इन्फोसिज प्राली, इन्फो डेभलपर्स प्रालि र सफटेक फाउन्डेसन प्रालिले कोपोमिसमा काम गरिसकेका छन् । तर पनि सहकारीका तथ्यांक कोपोमिसमा आउन सकेन । सुरुको कम्पनीले तीन वर्ष काम गरेपनि अरु कम्पनीले एकएक वर्ष मात्रै काम गर्ने सिष्टम भएकाले समस्या आएको विभागले जनाएको छ ।

विभागले कोपोमिसलाई माइलस्टोनकोरुपमा हेरेको थियो । तर सहकारीलाई कोपोमिसमा प्रविष्ट गराउन ध्यान दिएको पाइदैन । सरकारले सहकारीको वास्तविक तथ्यांक राख्न सकेको छैन । व्यवस्थित तथ्यांक नहुँदा सहकारीमा भद्रगोल देखिएको छ ।

सरकारले सहकारी तथा गरिबी निवारणसम्बन्धी सूचना सफ्टवेयरमा राख्ने भन्दै ठूलो धनराशी खर्च गरेको छ । ५ वर्षअघिदेखि कोपोमिस सफ्टवेयर सञ्चालनमा ल्याइएपनि सरकारले तथ्यांक राख्न सकेको छैन। डिभिजन सहकारी कार्यलय खारेज हुँदा ३४ हजार सहकारीको नाम दिइएपनि कोपोमिसमा तथ्यांक प्रविष्ट गर्ने, शुद्धता र पूर्णता दिन नसकेको विभागले स्वीकार गरेको छ ।

कोपोमिसमा सूचना आउन नसकेपछि विभागले म्यानुअलबाटै सहकारीको तथ्यांक राखेको थियो । कोपोमिस व्यवस्थित गर्न भन्दै तीनवटा भेण्डर परिवर्तन भइसकेका छन् । तर पनि अधिकांश सहकारीको तथ्यांक प्रविष्ट हुन सकेको छैन ।

सफटेक इन्फोसिज प्राली, इन्फो डेभलपर्स प्रालि र सफटेक फाउन्डेसन प्रालिले कोपोमिसमा काम गरिसकेका छन् । तर पनि सहकारीका तथ्यांक कोपोमिसमा आउन सकेन । सुरुको कम्पनीले तीन वर्ष काम गरेपनि अरु कम्पनीले एकएक वर्ष मात्रै काम गर्ने सिष्टम भएकाले समस्या आएको विभागले जनाएको छ ।

कोपोमिसको सिष्टममा ३३ हजार १ सय ७० सहकारी रहेको तथ्यांक विभागसँग छ । तर विभागले गत आर्थिक वर्षमा नयाँ तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै देशभर २९ हजार ८६ संस्था  रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो । सरकारले कोपोसिममा ठूलो धनराशी खर्च गरेपनि कार्यान्वयन गर्न नसकेको हो ।

विभागले सहकारीलाई प्रविधिमा रुपान्तरण गर्ने योजना अघि सारेपनि तथ्यांक व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कोपोमिस असफलतातर्फ उन्मुख भइसकेको जानकारहरु बताउँछन् । सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार सुरेन्द्रराज पौडेलले कोभिडका कारण प्रदेश १ र बाग्मती प्रदेशका सबै सहकारी कोपोमिसमा प्रविष्ट गर्न नसकिएको बताए ।

८ हजार भन्दा बढी सहकारीले कोपोमिसमा नियमित जानकारी राख्ने गरेको विभागले जनाएको छ । उपरजिष्ट्रार पौडेलले तथ्यांक केलाउने काम भइरहेकाले केही दिनभित्रै पूर्ण तथ्यांक आउने बताए ।