- ३ वटा सहकारीको साईनवोर्ड नै नभएको

- संघलाई फागुन मशान्त सम्ममा प्रस्ताव पेश गर्न भनिएको थियो । संघको वेवास्ताका कारण कार्यक्रम हुन सकेन

चीना थापा, विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाका अधिकांस सहकारीहरुले लेखापरिक्षण प्रतिवेदन सहितको बार्षिक प्रतिवेदन पेश नगरेको पाईएको छ ।

महानगरपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र १८९ वटा सहकारी पर्छन् । त्यसमध्ये ७४ वटा सहकारीले मात्र लेखापरिक्षण सहितको बार्षिक प्रतिवेदन बुझाएका छन् ।

सहकारीहरुले  हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिना भित्र बार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरि साधारण सभाबाट पारित भएको लेखापरिक्षण प्रतिवेदन सहितको बार्षिक प्रतिवेदन साधारण सभा सकेको ३० दिनभित्र आफ्नो नियामक निकायमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

प्रतिवेदन नबुझाउने सहकारीलाई अवस्था हेरी २ देखि ५ लाखसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर स्थानीय तहले आफै कानुन बनाएर कार्वाही गर्न पनि सक्छन् ।

आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र पर्नेलाई के गर्ने भनेर कार्यकारी अधिकार नै स्थानिय तहलाई दिईएको छ । विराटनगर महानगरपालिकाले केही नीति नियम पनि बनाएको छ ।

तर जरिवानाको कुरा उल्लेख नभएकाले के आधारमा कार्वाही गर्ने भन्ने विषयमा अन्यौल भएर चुप बसेको सहकारी शाखाकी रोजी कार्कीले बताईन । जरिवाना नतोक्नाले नियमनमा समस्या भएको उनको भनाई छ ।

सहकारीको अनुगमन हुन सकेन

विराटनगर महानगरपालिकाले चालु आर्थिक बर्षमा सहकारी संस्थाको अनुगमनका लागि भनेर ३ लाख बजेट छुट्याएको थियो । तर कोरोनाका कारण अनुगमन हुन नसकेको सहकारी शाखाले जनाएको छ ।

चैत्रदेखि अनुगमन थालेको सहकारी शाखाले निषेधाज्ञा हुदाँसम्म ३४ वटा सहकारीको अनुगमन गरिएको जनाईएको छ । अनुगमन गरिएका सहकारी मध्ये केही सहकारी ऐन विपरित सञ्चालन भएको पाईएको शाखाकी रोजी कार्कीले बताईन ।

अनुगमन गरिएका ३४ सहकारी मध्ये २२ सहकारी मापदण्ड अनुसार सञ्चालन भएको पाईएको बताउँदै कार्कीले ९ सहकारी निस्क्रिय भएको बताईन ।

उनका अनुसार ३ वटा सहकारीको साईनवोर्ड नै नभएको पाईयो । अनुगमन गरिएका सहकारी मध्ये मासिक प्रतिवेदन बुझाउने सहकारी भने ३ वटा मात्र छन् ।

चालु बर्षका सहकारीका कार्यक्रम हुन सकेनन् 

विराटनगर महानगरपालिकाले चालु आर्थिक बर्षमा सञ्चालन गर्नका लागि नव गठित सहकारी संस्थाका पदाधिकारीहरुलाई आधारभूत सहकारी तालिम साझेदारीमा गर्ने भनेर ५० हजार विनियोजन गरेको थियो ।

तर यो कार्यक्रम हुन सकेन । चालु आर्थिक बर्षमा महानगरमा एउटा मात्र सहकारी दर्ता भएका कारण कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकेको जनाईएको छ । बचत तथा ऋण सहकारी दर्ता रोकेको महानगरले यो प्रकृतिका बाहेकका सहकारी दर्ता गर्ने गरेको छ ।

राष्टिय सहकारी दिवसको लागि ५० हजार विनियोजन गरिएको थियो । यो कार्यक्रम अन्तर्गत दिवसका अवसरमा विद्यालय स्तरीय हाजिरीजवाफ प्रतियोगिता गरिएको महानगर सहकारी शाखाले जनाएको छ ।

महानगरले सहकारी कानुन तथा दिग्दर्शन बमोजिम सहकारी संस्थाहरुको एकिकरण एवं पुनर्गठनका लागि भनेर १ लाख विनियोजन गरेको थियो । यो कार्यक्रम पनि चालु आर्थिक बर्षमा सञ्चालन हुन सकेन ।

त्यसैगरी सहकारी प्रोफाईल निर्माणका लागि भनेर १ लाख ५० हजार विनियोजन गरेको थियो । यो कार्यक्रम पनि भएन । मंसिरमा मेयरको संयोजकत्वमा बैठक बसी जिल्ला सहकारी संघलाई प्रस्ताव पेश गर्न अनुरोध गरिएको भए पनि संघले प्रस्ताव नै पेश नगरेको सहकारी शाखाकी अधिकृत कार्कीले जानकारी दिईन ।

संघलाई फागुन मशान्त सम्ममा प्रस्ताव पेश गर्न भनिएको थियो । संघको वेवास्ताका कारण कार्यक्रम हुन नसकेको कार्कीले बताईन ।

चालु आर्थिक बर्षमा कोभिडका कारण काम हुन नसकेको बताउँदै कार्कीले अर्को आर्थिक बर्षलाई गर्न सकिने कार्यक्रम बनाएको बताईन । महानगरले असार १० गते निति तथा कार्यक्रम सहितको बजेट ल्याउँदै छ ।