सहकारीका अनुत्तरित प्रश्न

सहकारीका अनुत्तरित प्रश्न :: Sahakari Akhabar

नेपाल कृषि प्रदान देश हो । कृषिमा ६७ प्रतिशत जनसङ्ख्या आश्रित छ । कुल गृहस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान बढ्दै गएको छ तर देश कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन ।

२ खर्ब भन्दा बढीको कृषि तथा कृषिजन्य वस्तु विदेशबाट आइरहेको छ । चामल समेत आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा देशमा रहेका सहकारी कृषि भन्दा अन्यत्रै मोडिन थालेका छन् ।

बजेटमा कृषि धेरै परेको तर अन्य विषय नपरेको भन्दै सहकारीका अगुवा रुष्ट हुन थालेका छन् । कृषिमा काम गरे सहयोग पनि हुन्छ भन्ने सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण हुँदाहुँदै अझ कृषिमै लागेका नेताबाट राज्यले कृषिमा दिएको प्राथमिकतालाई गलत ढङ्गले विश्लेषण गर्नु मूर्खता सिवाय अरू केही होइन ।

केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारको बजेट हेर्दा सहकारीलाई कृषि उत्पादनमै प्रेरित गरिएको देखिन्छ । कृषि कर्म गर्ने सहकारीलाई सहुलियत ऋण र अनुदानको व्यवस्था केन्द्र देखि प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेका छन् । सहकारीको साझेदारीमा सरकारले कृषिसँग सम्बन्धित काम गर्न प्रेरित गरिरहेको देखिन्छ । विभिन्न खाले अनुदानदेखि सहुलियत ऋणसम्मको विषय कृषिसँगै जोडिएका छन् ।

सरकारले गाँठो फुकाउन किन कन्जुस्याइँ गरिरहेको छ । सहकारीको पैसा निजी बनाएर कम्पनीमा जान मिल्छ ? त्यो त झन् जोखिमयुक्त कदम हो । यस कारण पनि कतिपय सहकारी औद्योगिक वातावरणमा घुलमिल हुन सकेका छैनन् । सहकारीलाई सङ्गठित निजी क्षेत्रको रुपमा मात्रै मान्ने कि ! राजनीति गर्नलाई मात्रै सहकारीको नारा घन्काउने ? त्यो जिम्मा अभियानकै हो ।

देशभर ३० हजार सहकारी छन् । सहकारी विभागका अनुसार सहकारीमा ७३ लाख व्यक्ति आबद्ध छन् । यसले ८८ हजार ३ सय ९ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ । तर सहकारीमार्फत कति उद्यमशीलता बढ्यो ? उत्पादन कति भयो ? कुल गृहस्थ उत्पादनमै सहकारीको योगदान कति? गरिबी निवारणमा सहकारीको योगदान कस्तो छ ? यी सबै प्रश्न अनुत्तरित छन् ।

कृषि उत्पादन बढाउन सहकारीको योगदान छ कि छैन ? छ भने कति मात्रामा छ ? छैन भने कृषि उत्पादन बढाउन सहकारीको ध्यान किन नगएको ? सहकारीले सदस्यको जीवनस्तर उकास्न योगदान गरे कि गरेनन् । कि सहकारीले आफ्नै सदस्यलाई चुसेर संस्था मोटाउने, केही सञ्चालकले मोज मस्ती गर्ने माध्यम पो भएको छ कि ?

सहकारी अभियानको नेटवर्क यति धेरै भइरहेको बेला सहकारीले आफ्नो उपस्थिति देखाउन किन नसक्ने । सरकारले सहकारीलाई तीन खम्बे अर्थनीतिमा समावेश गरे पनि त्यस अनुरूपको संरचना र बजेट विनियोजन नगरेको यथार्थ हो । सहकारी अभियानले पनि सरकारको नीति अनुरूप परिमार्जित र रूपान्तरण हुन नसकेको कतै छिपेको छैन ।

वित्तीय क्षेत्रमा सहकारीको योगदान बढ्दै गएको छ । १८ प्रतिशत भन्दा बढी योगदान सहकारीको छ । वित्तीय क्षेत्रमा सहकारीको योगदान बढ्दै गए पनि उत्पादन, बजारीकरण, प्रशोधन, ग्रेडिङलगायतमा सहकारीले दरिलो उपस्थिति देखाउन सकेका छैनन् ।

अर्थतन्त्रको बलियो आधार स्तम्भ सहकारी हुने दुवै तहको बजेटमा उल्लेख छ । तर त्यस अनुसारको बजेट विनियोजन भयो कि भएन? सहकारीका भावना सम्बोधन भयो कि भएन ? सहकारीले राज्यबाट चाहेको अपेक्षा के हो ? के सहकारीले आफ्नो धरातल बिर्सेर कृषिमा सहकारीको प्रत्यक्ष तथा सदस्यमार्फत लगानी गर्न नहुने ? सहकारी मोडेलमा उत्पादन र बजारीकरणमा लाग्न नहुने ? कृषि छोडेर आवास निर्माणका लागि अनुदान माग्न थालेको हो त  ?

अहिले सहकारीमार्फत उद्योग स्थापना गर्नुपर्दा सहकारीले सास्ती पाइरहेका छन् । सरकारले गाँठो फुकाउन किन कन्जुस्याइँ गरिरहेको छ । सहकारीको पैसा निजी बनाएर कम्पनीमा जान मिल्छ ? त्यो त झन् जोखिमयुक्त कदम हो । यस कारण पनि कतिपय सहकारी औद्योगिक वातावरणमा घुलमिल हुन सकेका छैनन् ।

जुन विषयमा ऋण माग हुन्छ, त्यही विषयमा मात्र ऋण दिने मात्रै सहकारीको काम हो ? के कृषि रूपान्तरणमा सहकारीको योगदान हुन सक्दैन । वित्तीय पहुँच र वित्तीय अवसर सिर्जना गर्ने हो भन्ने तर्कले कसरी सहकारीले अर्थतन्त्रमा आफ्नो हिस्सा बढाउन सक्छ ? बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सरकारको प्राथमिकता क्षेत्रमा निश्चित प्रतिशत लगानी गरिरहेका छन् । नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैङ्कले समेत थप कडाइ गर्दै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई ढिम्किन दिँदैन । सरकारले ल्याएका योजना कार्यान्वयन गर्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्था अग्रसर नै हुन्छन् ।

तर सहकारीको नियामक निकाय को ? सहकारीको नियमन गर्न सहकारी विभागले कत्तिको सक्यो त ? सहकारी विभागको भूमिका र दायित्व के ? यसको भूमिका बढाउन किन ध्यान दिइएन । प्रदेश र स्थानीय तहले सहकारीलाई कुन रूपमा हेरेका छन् । कस्तो व्यवहार गर्दै छन् ।

कि सहकारीको नियमन तथा प्रवर्द्धनका लागि छुट्टै संयन्त्र पो चाहिने हो कि ? प्राधिकरण, आयोग, या कुनै नाममा सहकारीको समेत स्वामित्व हुने गरी छुट्टै निकाय गठन गरे पो सहकारी रूपान्तरण हुन सक्ला ? सहकारीको नियमन, प्रवर्द्धन गर्ने जिम्मा कसको हो? के सहकारी स्वनियमनको नाममा छाडा राख्ने हो ?

सहकारी कत्तिको स्वनियमनमा बस्न सके त ? त्यसको कुनै मूल्याङ्कन, लेखाजोखा भएको छ ? सदस्य जागरूक छन्? आफ्नो सहकारी कसरी अघि बढी रहेको छ, सञ्चालक तथा व्यवस्थापनले कसरी काम गरिरहेका छन् ?, त्यसको लेखाजोखा  तथा मूल्याङ्कन कुनै सदस्यले गरेका छन् ? 

सहकारीको सुन्दर पक्ष लेखा समिति हो । के लेखा समितिले आफ्नो जिम्मेवारी बहन गरेको छ । लेखा समितिमा ३ जना मात्रै राख्नुपर्ने किन ? सञ्चालक जत्तिकै सङ्ख्या राख्न सकिन्न ? लेखा समितिमा भन्दा सञ्चालक समितिमा बस्न मरिहत्ते गर्ने कारण के हो ? लेखा समितिमार्फत सहकारीलाई स्वनियमनमा ल्याउन सकिएको छ त ? कि लेखा समिति सञ्चालक समितिको छाया मात्रै भइरहेका छन् ।

७० र ३० प्रतिशतको विषयलाई सहकारीले कसरी लिइरहेका छन् ? के त्यो संशोधन आवश्यक छ ? त्यस अनुरूप सहकारीले आफूलाई करेक्सन गर्न थाले कि थालेनन् ? कि छद्म भेषमै आफूलाई उभ्याउन अनावश्यक लबिङ गरिरहेका छन् ?

सहकारीको कारोबार पारदर्शी छैन । के लेखा समितिले सहकारीको कारोबार पारदर्शी बनाउन उचित भूमिका खेल्न सक्यो त ? लेखा समितिले गलत कामलाई खबरदारी गर्न सक्यो कि सकेन । कि सञ्चालक समितिसँगै लत्रिरहेको छ ? अहिले सहकारीको लागि गम्भीर प्रश्न हो ।

सहकारी ऐनले सहकारीलाई धेरै हदसम्म काम गर्ने बाटो खोलिदिएको छ । त्यस अनुरूप विशिष्टीकृत सङ्घहरू पनि बनिरहेका छन् । तर कुन रुपमा अघि बढ्छन् हेर्न अझै बाँकी नै छ । जे होस्, सुरु वाट भएको छ, त्यसमार्फत पनि पक्कै केही होला । ऐनले भनेअनुसार सहकारीले सबै क्षेत्रमा काम गर्नु नाजायज पक्कै होइन । तर कृषि, बजारीकरण तथा कृषिजन्य उद्योगमा कत्तिको प्राथमिकता दिइरहेका छन् ? यसतर्फ के गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्न तेर्सिन्छ ।

सहकारीलाई निर्वाध रुपमा काम गर्न पक्कै पनि समस्या छ । सहकारी ऐनले उत्पादन, बजारीकरणमा जाने अवसर दिए पनि सहकारी क्रस कटिङ विषय भएकाले अरू धेरै विषय जोडिन्छन् । सहकारीलाई नचिन्ने र सहकारीलाई आवश्यक पर्ने ऐन पनि संशोधन गर्नुपर्ला नै । तर काम सुरु गर्न सहकारीलाई कसैले छेकेको छैन ।

ऐन, नियमावलीमा मुख्य कारोबारको प्रतिशत पनि सहकारी क्षेत्रमा व्यापक चर्चा हुने विषय हो । ७० र ३० प्रतिशतको विषयलाई सहकारीले कसरी लिइरहेका छन् ? के त्यो संशोधन आवश्यक छ ? त्यस अनुरूप सहकारीले आफूलाई करेक्सन गर्न थाले कि थालेनन् ? कि छद्म भेषमै आफूलाई उभ्याउन अनावश्यक लबिङ गरिरहेका छन् ? विषय एउटा राख्ने, काम अर्कै गर्ने प्रवृत्ति गलत नै हो ।

करेक्सन हुनपर्छ । के सबै सहकारी बचत तथा ऋण नै हुन खोजेका हुन् । पैसाको किनबेच मात्रै सहकारीको ध्याउन्न हो । यो व्यवस्था खास गरी नेफ्स्कुन बाहेकले कार्यान्वयन गर्न नसकिने र क्रमशः सहकारीलाई उत्पादनमा लैजान जोड दिइरहेका छन् । तर नेफ्स्कून ऐन कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गर्न नहुने भन्दै तुरुन्तै विषय अनुसार कारोबार गर्नुपर्नेमा लबिङ गर्दै आइरहेको छ । त्यस अनुरूप कतिपय विषय फरक परेका पनि बचतमा आउने क्रम जारी छ ।

साकोसलाई निश्चित प्रतिशत कृषि लगायत उत्पादनका प्राथमिकता क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने प्रावधान ल्याउन किन सक्दैन ? नियामक निकायले मापदण्ड ल्याउन सक्दैन ? कतिन्जेल सम्म मुकदर्शक बनेर बस्न मिल्छ नियामक निकाय ? तीनै तहका सरकारले के सहकारीलाई उचित सम्बोधन गरेर प्राथमिकतामा राखेका छन् त ?

केहीले ऐनले भनेको ठ्याक्कै पूरा नभए पनि कारोबारमा विविधीकरण गरिरहेका छन् । यो सकारात्मक कुरा हो । अब उत्पादनमा आउन खोजिरहेका हरूलाई बचतमै रूपान्तरण गर्न दवाव दिने कि उत्पादनतिर लाग्नलाई प्रोत्साहन गर्ने ? कि सबै सहकारीलाई बचत तथा ऋणमै रूपान्तरण गरे अघि बढ्ने ? सहकारी ऐन अनुसार धेरै सहकारीले मुख्य कारोबार पालना नगरेको यथार्थ हो । अब यसलाई कसरी बुझ्ने र कार्यान्वयनमा लैजाने ? सम्पूर्णलाई बचतमै लैजाने कि उत्पादनमा लैजाने अर्को बाटो खोजेर सहजीकरण गर्ने ? 

ऐनले सहकारीलाई उत्पादनमा जान प्रेरित गरेको हो कि उत्पादनमा जान बामे सर्न लागेका सहकारीलाई पनि रोक्न खोजेको हो ? अब समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । उत्पादनमै केन्द्रित भएका भनिएका सहकारीका आवाज सुन्दा पनि यस्ता कुरा आउँछन् । भने अरू सहकारीको हालत के होला ? 

उत्पादन बढाउन बचत सहकारीको के योगदान हुने ? उनीहरूको सेयर र कोषको रकम परिचालन गर्न पाउने कि नपाउने ? अथवा परियोजनाका लागि सदस्यसँग लगानी गरेर छुट्टै विशिष्टीकृत सङ्घ बनाएर फरक काम गर्न सक्ने कि नसक्ने ? अहिले सञ्चालकहरूले सदस्यको पैसामा मोज गरेको यथार्थ हो । सदस्यको पैसा व्यापक दुरुपयोग भएको छ । धेरै विचलन भएको छ । त्यसतर्फ सहकारी अभियानले आव उठायो ? 

वित्तीय अवसर र वित्तीय पहुँच उपलब्ध गराउने मात्रै सहकारीको काम हो त ? अनि पछिल्लो समयमा साकोसका पैसा जोखिम नहुने गरी कुनै परियोजनामा लगाउन मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने प्रसङ्ग पनि उठ्छ । यस्ता विषयमा अभियान नै विभाजित छ । अब नेफ्स्कूनले आफ्ना सदस्यलाई कृषि उत्पादन र बजारीकरणमा लगाउन किन सक्दैन ।

यसतर्फ अभियान चाल्दा के बिग्रन्छ ? साकोसलाई निश्चित प्रतिशत कृषि लगायत उत्पादनका प्राथमिकता क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने प्रावधान ल्याउन किन सक्दैन ? नियामक निकायले मापदण्ड ल्याउन सक्दैन ? कतिन्जेल सम्म मुकदर्शक बनेर बस्न मिल्छ नियामक निकाय ? तीनै तहका सरकारले के सहकारीलाई उचित सम्बोधन गरेर प्राथमिकतामा राखेका छन् त ?

अनि सहकारीको नेटवर्कबाटै सदस्यको उत्पादित सामग्री बजारीकरण गर्न किन नसक्ने ? सहकारीका नेटवर्क पालिका स्तरसम्म छन् । के राजनीति गर्ने थलो मात्र हो सहकारी ? उत्पादन र बजारीकरण लगायत यावत विषयमा सहजीकरण र समन्वय गर्न सकेको पाइँदैन । उत्पादन र बजारीकरणमा सहकारी जान नमिल्ने हो ?

अभियान एकमत भएर अघि बढ्ने हो भने पक्कै पनि सहकारी सुनिन सक्छ, देखिन सक्छ । अर्थतन्त्रमा दरिलो उपस्थिति देखाउन सक्छ । चेतना भया :

सहकारीको पहिलो प्राथमिकता कृषि उत्पादन हुनुपर्छ । त्यसपछि उद्योग, पर्यटन लगायत उत्पादनशील क्षेत्रमा सहकारी स्थापित हुनपर्छ । राज्यले सहकारीलाई तीन खम्बे अर्थनीतिमा राख्छ भने सहकारीलाई त्यसै अनुरुप काम गर्ने आधार किन खडा गर्न सक्दैन । सहकारी उत्पादनमै गएका छैनन्, करमा छुट दिएर सहकारीले लाभ लिन सकेका छन् त ?

वास्तवका अर्थतन्त्रको आधार स्तम्भ सहकारीलाई मान्ने हो भने सहकारी अर्थतन्त्रका लागि छुट्टै मान्यता किन दिन नसक्ने ? सहकारीका लागि एकल बिन्दु सेवा मार्फत सम्पूर्ण सेवा दिन किन नसक्ने ? सहकारीसँग बाझिएका सबै कानुन सम्बोधन हुने गरी उत्पादन र बजारीकरणमा जाने सहकारीका गाँठो फुकाउन राज्यले किन कन्जुस्याइँ गर्नुपर्ने ? अहिले सहकारीमार्फत उद्योग स्थापना गर्नुपर्दा सहकारीले सास्ती पाइरहेका छन् ।

सरकारले गाँठो फुकाउन किन कन्जुस्याइँ गरिरहेको छ । सहकारीको पैसा निजी बनाएर कम्पनीमा जान मिल्छ ? त्यो त झन् जोखिमयुक्त कदम हो । यस कारण पनि कतिपय सहकारी औद्योगिक वातावरणमा घुलमिल हुन सकेका छैनन् ।

सहकारीलाई सङ्गठित निजी क्षेत्रको रुपमा मात्रै मान्ने कि ! राजनीति गर्नलाई मात्रै सहकारीको नारा घन्काउने ? त्यो जिम्मा अभियानकै हो । अभियान एकमत भएर अघि बढ्ने हो भने पक्कै पनि सहकारी सुनिन सक्छ, देखिन सक्छ । अर्थतन्त्रमा दरिलो उपस्थिति देखाउन सक्छ । चेतना भया :




Leave a comment