विराटनगर । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टंक आङ्बुहाङ्ग (लिम्बु)ले बजेट अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको  बजेटको प्राथमिकता, शिद्धान्त प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका छन् ।

आङ्बोहाङले प्रस्तुत गरेको बजेटको प्राथमिकतामा कृषि उपजमा न्युनतम समर्थन मूल्य तोक्ने, सहकारीसँग सहकार्य र सहजीकरण गर्ने भनिएको छ । किसानलाई अनुदान, कृषि तथा पशुबिमा, कृषिमा आधुनिकिकरण तथा यान्त्रीकरणको ब्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ ।

प्रांगारिक खेतीको प्रवद्र्धन तथा आधारभूत खाधवस्तु र तुलनात्मक लाभ भएका बाली र पशुपंक्षीको उत्पादनमा निजीक्षेत्र, सहकारी क्षेत्र तथा अन्तर सरकार समन्वय , सहयोग र सहकार्य वृद्धि गरिने भएको छ ।

प्रस्तुत  निति कार्यक्रममा सहकारीलाई केही हदसम्म सम्बोधन भएको प्रदेश सहकारी संघका अध्यक्ष डिल्ली पोखरेलले बताए  । सहकारीकर्मीहरुको अपेक्षा भन्दा कम सम्बोधन भएको उनको बुझाई छ ।

पूर्ण बजेट आउँदा सहकारीकर्मीहरुको माग सम्बोधन हुनेमा पोखरेल विश्वस्त छन् । महामारीबाट पिडित जनताको राहत, जनताको हित सहकारी क्षेत्रको सहकार्य विना संभव नभएकाले पनि सहकारीलाई न्याय हुने खालको बजेट आउने उनले बताए  ।