ऐनमा संरक्षित पूँजी फिर्ता कोष, सहकारी प्रवद्र्वन कोष, सहकारी शिक्षा कोष, सेयर लाभांश कोष, कर्मचारी बोनस कोष, सहकारी विकास कोष, घाटापूर्ती कोष, सामुदायिक विकास कोष, स्थिरीकरण कोष, अन्य जोखिम व्यवस्थापन कोषलगायतका एक दर्जन कोषको व्यवस्था गरिएको छ ।

काठमाडौं । भूमि ब्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मनत्रालयले सहकारीको कोष सञ्चालन निर्देशिका बनाउने तयारी भएको छ । सबै कोष प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि एकीकृत निर्देशिका बनाउने तयारी गरिएको हो ।

सहकारी ऐन २०७४ र सहकारी नियमावली २०७५ मा सहकारीमा विभिन्न कोष राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको परिच्छेद ५ मा उल्लेख गरिएका कोष प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि एकीकृत निर्देशिका जारी गर्न लागिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका शाखा अधिकृत मुकुन्द गुरागाईले बताए । ‘सबै कोषको कार्यविधि एउटै निर्देशिकामा प्रकाशित गर्ने तयारी भएको छ’ उनले भने ।

ऐनमा संरक्षित पूँजी फिर्ता कोष, सहकारी प्रवद्र्वन कोष, सहकारी शिक्षा कोष, सेयर लाभांश कोष, कर्मचारी बोनस कोष, सहकारी विकास कोष, घाटापूर्ती कोष, सामुदायिक विकास कोष, स्थिरीकरण कोष, अन्य जोखिम व्यवस्थापन कोषलगायतका एक दर्जन कोषको व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले २०७६ मा सहकारी प्रवद्र्वन कोष सञ्चालन कार्यविधि जारी गरिसकेको छ । त्यस्तै स्थिरीकरण कोषको कार्यविधि पनि जारी भइसकेको छ । प्रवद्र्वन कोषको नेतृत्व मन्त्रालयले गरिरहेको छ । स्थिरीकरण कोषको नेतृत्व नेफ्स्कूनबाट हुँदै आएको छ । कोष पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । सबै कोष कार्यान्वयनमा आउने गरी एकीकृत निर्देशिकाले सहज बनाउने मन्त्रालयको ठम्याई छ ।

सहकारी प्रवद्र्वन कोषमा सरकारले रकम जम्मा गर्न सुरु गरिसकेको छ । माघमसान्तसम्म ३ करोड ७७ लाख जम्मा भइसकेको छ । स्थिरीकरण कोषको पनि केही काम अघि बढेको बताइन्छ । तर अन्य कोष भने प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । सहकारी विभागले सबै प्रकारका कोष लगायत सहकारी ऐन, नियमावलीमा व्यवस्था गरिएका अन्य विषयमा पनि कार्यविधि तथा निर्देशिका बनाइरहेको जनाएको छ ।