विषेशत सहकारीहरुले अफूलाई पर्नसक्ने तरलता अभावमा छाता संगठनहरुले स्थापना गरेको तरलता ब्यवस्थापन कोषबाट सहयोग हुने अपेक्षा गरेका छन् । तर ती कोषहरु कागजमा मात्र स्थापना भएका छन् भने, कोषमा रकम जम्मा नहुँदा संस्थामा तरलत अभाव हुँदा कोषबाट सदस्य संस्थाहरुले सहयोग पाउन सकेका छैनन् ।

-माधवप्रसाद दाहाल
काठमाडौं । मूलुकमा कोरोना संक्रमणको त्रासले ०७६ साल चैत्र ११ गतेबाट बन्दाबन्दी (लकडाउन) सुरु भयो । उद्योग कलकारखाना, ब्यापार ब्यवसाय ठप्प प्राय हुन गए  । बैंक वित्तिय संस्थाले जनतालाई कारोबारको सिमा तोके भने समय सिमाकोपनि मारमा परे सर्वसाधारण ।

संगै ३४ हजारबढी रहेका सहकारीहरु पनि छाता संगठनको निर्देशन अनुसार सदस्यलाई सेवा दिन तयार रहेका थिए । धेरै सहकारीमा तरलता संकटको समस्या आउने आंकलन गरेर छाता संगठनहरुले समयकासाथै कारोबारको सिमा तोकी दिए । तर पनि अधिकांश सहकारीहरुले सदस्यलाई आवश्यकता अनुसार वित्तिय सेवा दिए ।

धेरै सहकारीहरुले कार्यालय खोलेर स्वास्थ्य सुरक्षाका बिधि अपनायरै सेवा प्रवाह गरे भने संगसंगै सम्पर्क ब्यक्ती तोकेर घरदैलो सेवा, प्रबिधिको प्रयोग निशुल्क मोबाइल बैंकिङ, एटिएमलगायतका सेवा प्रवाह गरेको पाइयो । बन्दाबन्दीले गर्दा सहकारीका सदस्यले अत्याधिक प्रबिधिको प्रयोग गरेको देखियो भने सहकारीहरुलाई डिजिटल सेवा प्रवाह गर्न बाध्यपनि बनायो । सहकारीहरुलाई वित्तिय संकटमा सहयोग गर्न जिल्ला तथा केन्द्रीय संघहरुले तरलता ब्यवस्थापन कोषपनि स्थापना गरेका छन् । जसले संस्थाहरुलाई तरलता अभावमा सहयोग गर्ने छन् ।

विपद् कोषमा सहकारी क्षेत्रको १० करोड सहयोग
नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारद्वारा स्थापित कोरोना रोकथाम, उपचार तथा नियन्त्रण कोषमा सहकारी क्षेत्रले १० करोड बढी सहयोग गरेको छ । तीन हजार वढी सहकारी संघसंस्था, सहकारी बैंकलगायतले दश करोड वढी योगदान गरिसकेको राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कंडेलले जानकारी दिए ।

सहकारी अभियानकै तर्फबाट मनमोहन मेमोरियल अस्पतालमा कोरोना नियन्त्रण सहकारी केन्द्र स्थापना गर्नका लागि महासंघले स्थापना गरेको कोषबाट २५ लाख रुपैंया सहयोग गरेको थियो ।

संघ तथा केन्द्रीय संघको कोषहरु
सहकारीलाई तरलता अभाव भएको अवस्थामा सहयोग गर्न सहकारी बैंक र नेफ्स्कूनले सहकार्य गरेर एक–एक अर्बको तरलता व्यवस्थापन कोष स्थापना गरेको बताईएको छ । नेपाल बहुउद्देश्यी केन्द्रीय संघको तरलता कोष संचालन कार्यबिधि बनाएको छ । केन्द्रीय सहकारी संघले सदस्य सहकारी संघसंस्थाकालागि तरलता ब्यवस्थापन कोष संचालन कार्यबिधि बनाएको हो । संघले सदस्य सहकारी संघसंस्थामा तरलता अभावको कारण समस्या पर्न नदिन र वित्तिय जोखिम न्युनीकरण गर्न ‘तरलता ब्यवस्थापन कोष संचालन कार्यबिधि ०७७’ बनाएको हो ।

कोषबाट सदस्य संघसंस्थाको तरलता ब्यवस्थापनकालागि ६ महिनाकालागि ११ दशमलब ५ प्रतिशत देखि १२ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा लगानी गर्ने र कोषमा बचत गर्ने सदस्य संघसंस्थाले त्रैमासिक रुपमा ९ दशमलब ५ प्रतिशत ब्याज पाउने जनाइएको छ । त्यसैगरी काठमाडौं बचत तथा ऋण सहकारी संघ (कास्कून) ले ५ करोडको तरलता कोष स्थापना गरेको छ । संघले कारोना भाइरस ( कोभिड १९) प्रभावका कारण सदस्य संस्थाहरुमा पर्नसक्ने तरलताको समस्यालाई समाधान गर्नकालागि तरलता कोष स्थापना गरिएको जनाएको छ ।

ललितपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघले पनि १० करोडको तरलता जोखिम कोष स्थापना गरी उक्त कोष मार्फत ४ करोड लगानी भइसकेको जानकारी दिएको छ । संघले सदस्य संस्थाहरुलाई बन्दा बन्दीको समयमा तरलता आभाव पर्न नदिन तरलता कोष स्थापना गरी सहयोग गर्दै आएको जनाएको छ । त्यसैगरी जिल्ला सहकारी संघहरुलेपनि विपत ब्यवस्थापन तथा तरलता ब्यवस्थापन कोषहरु स्थापना गरेका छन् ।

जिल्ला तथा विषयगत सहकारी संघहरुको संयोजनामा स्थानीय स्तरमा विपत कोषमा सहकारीमार्फत राहत तथा सहयोग जुटायका छन् । स्थानीय स्तरका वडा तथा नगरपालिकाका विपद कोषमा सहकारी संघ संस्थाहरुले स्वईच्छाले नगद तथा विभिन्न सामाग्रीहरु राहत वितरण गरेका छन् । विषेशत सहकारीहरुले अफूलाई पर्नसक्ने तरलता अभावमा छाता संगठनहरुले स्थापना गरेको तरलता ब्यवस्थापन कोषबाट सहयोग हुने अपेक्षा गरेका छन् । तर ती कोषहरु कागजमा मात्र स्थापना भएका छन् भने, कोषमा रकम जम्मा नहुँदा संस्थामा तरलत अभाव हुँदा कोषबाट सदस्य संस्थाहरुले सहयोग पाउन सकेका छैनन् ।

सहकारीको पछिल्लो वित्तिय अवस्था
सहकारी क्षेत्रबाट साढे ३ सय अर्ब बचत परिचालन भएको देखिन्छ । एक वर्षको अवधिमा सहकारी क्षेत्रमा ५ अर्ब बचत बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को फागुनसम्म सहकारी क्षेत्रमा ३ खर्ब ५० अर्ब ५८ करोड बचत परिचालन भएको छ भने आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को सोही अवधिमा सहकारीको बचत परिचालन ३ खर्ब ४५ अर्ब ५४ करोड बचत परिचालन भएको थियो ।

सहकारी क्षेत्रले एक वर्षको अवधिमा ४ अर्ब ऋण परिचालन  गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को फागुनसम्म सहकारी क्षेत्रमा ३ खर्ब ४१ अर्ब ७१ करोड ऋण परिचालन भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को सोही अवधिमा ३ खर्ब ३२ अर्ब ७१ करोड ऋण परिचालन भएको थियो । सहकारीमा ७७ अर्ब २४ करोड सेयर पुँजी छ । ६५ लाख १५ हजार ४ सय ६० जना सहकारीमा आवद्ध भएका छन् । देशभर सहकारीको संख्या ३४ हजार आठ सय ३७ छ । सहकारीले प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको संख्या १ लाख नाघेको बताइएको छ ।