काठमाडौं । प्रारम्भीक सहकारीले जिल्ला संघमा तरलताबापतको रकम राख्न नपाउने भएका छन् । सरकारले ‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको सुपरिवेक्षण, निरीक्षण तथा अनुगमन निर्देशिका जारी गर्दै प्रारम्भीक सहकारी संस्थाले जिल्ला संघमा राखेको तरलताबापतको रकमको गणना नहुने भएको छ । सहकारी संघसंस्थाले तरलता ब्यवस्थानकालागि सहकारीका केन्द्रीय संघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक तथा क वर्गको बाणिज्य बैंकमा राख्नु पर्ने भएको छ ।

सहकारी विभागले जारी गरेको अनुगमन निर्देशिकामा जिल्ला संघमा भएको पूँजीलाई तरलता मान्न नमिल्ने ब्यवस्था गरेको छ । देशभर जिल्ला सहकारी संघ ६८ सहित विषयगत जिल्ला संघहरु २४५ वटासंग प्रारम्भिक संस्थाले कारोबार गर्दै आएका छन् । निर्देशिकाले ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंक, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, साना किसान लघुवित्त संस्था तथा विषयगत केन्द्रीय संघको कारोबारलाई मान्यता दिने उल्लेख छ । अनुगमन गर्दा ती निकायमा जम्मा भएको मौज्दात तथा नगद प्रवाहको अवस्था मूल्यांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा गरिएको छ ।

त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट जारी भएको ट्रेजरी बिल, सरकारको ऋणत्रमा लगानी गरेको रकम हेर्नुपर्ने भनि उल्लेख गरिएको छ  । निर्देशिका अनुसार ती निकायमा शेयर र लगानी, शेयर र बचत तथा तरलता जगेडा मिले नमिलेकोे हेर्नुका साथै  कुल बचत दायित्वको १० प्रतिशतमा नघट्नेगरी तरलता जगडेमा ऋण लगानी गरे नगरेको समेत हेर्नुपर्ने उल्लेख छ । प्रभावकारी अनुगमनको अभावमा सहकारीमा वित्तीय अनुशासन हराउँदै गएको छ । देश संघीयतामा गएसँगै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले नियमन गर्छन् । नियमन सहजताका लागि विभागले निर्देशिका जारी गरेको हो । सहकारीमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले निर्देशिका जारी गरिएको बताइएको छ ।

सहकारी विभागले सहकारी ऐनको दफा १५१ को उपदफा १ र २ को अधिकार प्रयोग गरी निर्देशका जारी गरेको हो । सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ मा कडा दण्ड तथा सजायको समेत व्यवस्था गरिएको छ । गलत काम गर्नेलाई कारोबारका आधारमा १० वर्षसम्म कैद सजाय गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । सहकारी विभागका अनुसार देशभर करिब ३५ हजार सहकारी छन् । २९ हजार सहकारी स्थानीय तह अन्र्तगत नै छन् । ६ हजार सहकारी सहकारी प्रदेश र एक सय १८ वटा सहकारी मात्रै विभाग मातहत छन् ।