ब्याजदर निर्धारण समितिले साउन मसान्त भित्र सुझाव पेश गर्ने गरी राष्ट्रिय सहकारी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लको संयोजकत्वमा बजार अनुगमन तथा सुझाव उपसमिति गठन गरेको थियो । उक्त उपसमितिले तत्काल ब्याजदर पुनरावलोकन नगर्न विभागलाई सुझाव दिएको छ । विभागले पनि तत्कालै एक्सनमा जान सकिरहेको छैन । 

सहकारीमा पहिलोपटक गत वर्ष सहकारी विभागले ब्याजदर निर्धारण गर्यो । सहकारी विभागले ब्याजदर निर्धारण गरेसँगै विभिन्न आयामबाट यस विषयमा बहस भए । ब्याजदर कार्यान्वयन गरेको एक वर्ष बढी भए पनि पुनरावलोकनको पक्ष भने धेरै सुस्त छ । पछिल्लो समयमा ब्याजदर पुनरावलोकनको प्रक्रिया सुरु भएतापनि कहिलेसम्म ब्याजको दर टुङ्गो लाग्ने भन्ने अन्यौलतानै छ । पहिलोपटक ०७६ साउन १९ गतेदेखि लागू हुनेगरी कर्जामा १६ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था भएको हो । सहकारी ऐन २०७४ मा सहकारीले लिने र दिने बचत र ऋणको स्प्रेटदर ६ प्रतिशत भन्दा बढी हुन नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरेकोछ ।

एक वर्ष पछि ब्याजदर पुनरावलोकनका लागि छलफल भएको हो । ब्याजदर निर्धारण समितिले साउन मसान्त भित्र सुझाव पेश गर्ने गरी राष्ट्रिय सहकारी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लको संयोजकत्वमा बजार अनुगमन तथा सुझाव उपसमिति गठन गरेको थियो । उक्त उपसमितिले तत्काल ब्याजदर पुनरावलोकन नगर्न विभागलाई सुझाव दिएको छ । विभागले पनि तत्कालै एक्सनमा जान सकिरहेको छैन ।

विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) का कारण अर्थतन्त्र ठप्प छ । कोभिडले सहकारी क्षेत्रलाई पनि प्रभावित बनाएको छ । कोभिडका कारण पनि सहकारी विभागले तत्कालै ब्याजदर पुनरावलोकन गर्न कदम चाल्न नसकेको बुझिएको छ । निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै ब्याजदर पुनरावलोकनको छलफल तिर्व पार्ने विभागका अधिकारी बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत लघुवित्तको ब्याज घटाएपछि सहकारीमा पनि दबाब बढेको छ । लघुवित्तले १५ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन पाउँदैनन् । त्यस्तै उनीहरुले १.५ प्रतिशत भन्दा बढी सेवाशुल्क लिन नपाइने व्यवस्था छ । लघुवित्तको ब्याज घटेसँगै सहकारीको ब्याज घटाउन सहकारी विभागलाई नैतिक दवाब परेको छ ।

सरकारले अघिल्लो वर्ष ब्याजदर निर्धारण गर्दा केही सञ्चालकले विरोध जनाए । तर धेरै सहकारीकर्मीले ब्याजदरको स्वागत गरे । असुन्तुष्ट पक्षहरुले संघर्ष समिति बनाएरै आन्दोलन गरेका थिए । सहकारीको सिद्घान्तमै प्रहार भएको उनीहरुको भनाई थियो । ब्याजदरमा क्याप लगाएको आरोप लगाएका थिए । पछिल्लो समयमा उनीहरुको अडान मत्थर भएपनि अझै पनि सहकारीको सन्र्दभ ब्याजदर र क्यापको सवालमा अझै मतभेद छ ।

जो आफूलाई साहुकै रुपमा दाँज्दै आएका सञ्चालकलाई नयाँ व्यवस्थामा ल्याउन आनीकानी गर्दै आएका छन् । आगामी दिनमा पनि ब्याज घटाउँदा पनि उनीहरुको प्रवृति फेरिनेवाला छैन । सहकारीले सेवा शुल्कलगायत विभिन्न शीर्षक राखेर सदस्यको शोषण गर्ने चलन अन्त्य हुनुपर्छ । सम्भव भएसम्म सेवा शुल्कको प्रावधान हटाइनु नै सदस्यको हितमा देखिन्छ ।

सहकारी ऐनमा सन्दर्भ ब्याजदर भनिएपनि सन्दर्भ ब्याजदरको नाममा सीमा लगाइएकोमा सहकारीकर्मी रुष्ट थिए । ऐनमा संशोधन गरेर स्पष्ट व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ । ब्याजदर निर्धारणले सहकारीमा आबद्व लाखौं व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष टेवा पुगेको छ ।  चर्को ब्याजदरमा ऋण लिन बाध्य भएका सदस्यहरु पछिल्लो व्यवस्थाले खुसी देखिन्छन् । यद्यपि, ब्याजदर कार्यान्वयनको पक्ष कस्तो छ भनेर पूर्णरुपमा अध्ययन भइसकेको छैन ।

विभागले अनुगमनका क्रममा ब्याजदर कार्यान्वयन भएको दाबी गर्दै आएको छ । सहकारीका केही अगुवाले ब्याजदर  कार्यान्वयन निर्णयमा मात्रै सीमित भएको बताउँदै आएका छन् । सहकारीको नियमन कमजोर छ । अहिले तीनैतहले सहकारीको नियमन गर्छन् । सहकारी विभाग लगायतले सहकारीको प्रभावकारी नियमन गर्न सकिरहेका छैनन् । फितलो नियमनका कारण ब्याजदर कार्यान्वयनको पाटो कुनरुपमा अघि बढेको छ, त्यसै भन्न सकिने आधार छैन ।

सहकारी स्वनियमनमा चल्ने संस्था भनिन्छ । सदस्यले नै यसको नियमन गर्ने भनिएपनि सहकारीमा दुई चारजना सञ्चालकको हालीमुहाली छ । अभियानको ६ दशकको अवधिमा सहकारी मनपरीरुपमा सञ्चालन हुदैँ आएका छन् । सदस्य जागरुकता नहुँदा केही सञ्चालक विशेष लाभ लिएर मोटाएका छन् । तर सहकारीबाट ऋण लिने धेरै सदस्यहरु दुब्लाएका छन् । यस्तो प्रवृति रोकिएको भन्न सकिने अवस्था अझै बनिसकेको छैन । सहकारीको मनोपोली नरोकिएपछि सरकारले सहकारी ऐनमै सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिएकोमा दुईमत नहोला ।

ब्याज निर्धारण भएपश्चात सहकारीले लिने ब्याजमा केही विकृति कम भएको आभाष मिल्छ । अहिले पनि अधिकांशले १६ प्रतिशत भन्दा बढीमा ऋण दिन हजार पटक सोच्ने गर्छन् । तर अझै पनि १६ प्रतिशतमै लगानी गरेपनि चर्को सेवाशुल्क लिने, अनेक जरिवाना र शुल्क लगाउने परिपाटी छ । ब्याजदर खाली राखेर पनि ऋण प्रवाह गरिरहेको कतै भेटिन्छन् । सहकारीको ब्याजदर निर्धारण समितिले ब्याजदर कार्यान्वयनको एक वर्षे गम्भीर समीक्षा गर्न जरुरी छ । यसका साथै आगामी दिनमा सहकारीको ब्याजदर कति निर्धारण गर्ने तय गर्नुपर्छ । अहिलेको १६ प्रतिशत ब्याजदर पनि महंगो नै हो ।

लघुवित्तको समेत त्यो भन्दा कम भएपछि सहकारीको ब्याजदर घटाउनु त अवश्य नै पर्ने छ । तत्कालै संभव नभएपनि सहकारीले १०÷१२ प्रतिशतमै कर्जा प्रवाह गर्न सक्नुपर्छ । यसो हुन सक्यो भने मात्र सहकारीप्रति आम मानिसको विश्वास र आकर्षण बढ्छ । सहकारीले लिने ब्याज बैंक तथा वित्तीय संस्थाभन्दा कत्ति पनि बढी हुनुहुँदैन । दुईतीन प्रतिशत स्प्रेडदरमै सहकारीले सेवा दिन सक्छन् । लिने र दिने ब्याज ६ प्रतिशतको अन्तर कायम गर्नुपर्छ भन्ने छैन । त्यसो त अहिले सहकारीले १३ देखि १४ प्रतिशत आसपासमा ब्याजदर निर्धारण गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।

सहकारीले २४/२५ प्रतिशतसम्म ब्याज असुल्दै आएको सुनिदैँ आएको थियो । १८ प्रतिशत भन्दा बढी निक्षेपमै ब्याज दिने भन्दै आकर्षक विज्ञापन गर्दै आएको पनि कतै छिपेको छैन । वास्तवमा सहकारीले गरिबी निवारणमा टेवा पुर्याउनुपर्ने र रोजगार सिर्जना गर्न भूमिका खेल्नुपर्ने हो तर त्यसो भएको पाइदैँन । 

सहकारीको ब्याजदर जति कम भयो उति सहकारीप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण बढ्छ । अहिले ६३ लाख मानिस सहकारीमा आबद्घ छन् । एक दुई वर्षभित्रै एक देखि डेढ करोड मानिसलाई आबद्घ गराउन सकिन्छ । ऐनमा ब्यवस्था अए अनुसार ब्याजदर निर्धारण समितिले सहकारीको ब्याजदर तय गर्न सक्नेछ भनिएको छ ।

सहकारी नियमावलीमा बचत तथा ऋणको कारोबार  गर्ने केन्द्रीय विषयगत संघमा आबद्घ संस्था र संघहरूको औसत ब्याजदर, सहकारी बैङकको औसत ब्याजदर, बाणिज्य बैंकको औसत ब्याजदर, ब्याजदरका सवालमा मन्त्रालय, निकाय, राष्ट्र बैङकले गरेका अध्ययन प्रतिवेदन, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, विषयगत केन्द्रीय संघबाट प्राप्त सुझाव र सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिले उपयुक्त देखेका अन्य आधारमा ब्याजदर निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

बचतमा भारित औसत ब्याजदर भन्दा सामान्यतया बढी, ऋणमा भारित औसत ब्याजदर भन्दा सामान्यतया घटी, बचत र ऋणको ब्याजदरको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा घटी हुनुपर्ने व्यवस्था छ । ब्याजदर निर्धारण गर्दा शहरी क्षेत्र र ग्रामीण क्षेत्रका लागि छुट्टै व्यवस्था गर्न सकिने, आवश्यकता अनुसार ब्याजदर पुनरवोकन गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । देशभर ३५ हजार सहकारी छन् । संख्याको आधारमा उद्यमशीलता विकास हुन सकेको छैन । सहकारी गर्जो टार्ने माध्यम मात्रै होइन । अब उद्यमी बन्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र गरिबी निवारण गर्ने माध्यम बन्नुपर्छ । सहुलियत ऋण पाएमा सदस्य पक्कै पनि उद्यमी बन्न सक्छ र उसले अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ ।

सहकारीले २४/२५ प्रतिशतसम्म ब्याज असुल्दै आएको सुनिदैँ आएको थियो । १८ प्रतिशत भन्दा बढी निक्षेपमै ब्याज दिने भन्दै आकर्षक विज्ञापन गर्दै आएको पनि कतै छिपेको छैन । वास्तवमा सहकारीले गरिबी निवारणमा टेवा पुर्याउनुपर्ने र रोजगार सिर्जना गर्न भूमिका खेल्नुपर्ने हो तर त्यसो भएको पाइदैँन । सहकारीले चर्को ब्याजबाट सदस्यको शोषण गर्दै आएका छन् । सहकारीबाट ऋण लिएका कतिपय सदस्य चर्को ब्याजका कारण ऋण तिर्न नसकी घरबास डुब्ने गरेको पाइएको छ । सहकारीले सदस्यको धितो लिलामी गर्ने र जग्गा आफूखुसी बिक्री गर्ने प्रवृति पनि यो क्षेत्रमा बढ्दै गएको छ ।

ब्याज निर्धारण भएपश्चात सहकारीले लिने ब्याजमा केही विकृति कम भएको आभाष मिल्छ । अहिले पनि अधिकांशले १६ प्रतिशत भन्दा बढीमा ऋण दिन हजार पटक सोच्ने गर्छन् । तर अझै पनि १६ प्रतिशतमै लगानी गरेपनि चर्को सेवाशुल्क लिने, अनेक जरिवाना र शुल्क लगाउने परिपाटी छ ।

सहकारीले प्रष्ट हिसाबकिताब समयमै सदस्यलाई जानकारी नदिई अन्तिममा आएर हर्जना, जरिवाना तिराउने प्रवृति हाबी हुँदै गएको छ । ऋण लिएपछि तिर्दैन भने सदस्यलाई पनि कुनै हालतमा छुट हुदैँन । तर आपसी सहमतिमा ऋण तिर्नै नसक्ने सदस्यलाई राहत दिन सहकारीले सक्छ । सहकारी सदस्यलाई उद्यमी बनाउनुको साटो नाफाखोरी हुन पुगेको यथार्थता कतै छिपेको छैन । आफ्नै सदस्यबाट अनावश्यक शुल्क लिएर सहकारीले नाफा कमाइरहेका छन् । बचत र ऋणको ब्याज अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी भए कारबाही हुने व्यवस्था छ । सहकारीले तोकिएको ब्याजभन्दा बढी असुलेमा या बचतमा कम ब्याज दिए पाँच लाखसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था छ । तर यस्ता कुनै कसुरमा विभागले कारवाही गरेको पाइदैँन ।

वास्तवमा सहकारीले बचतमा बैंकभन्दा बढी र कर्जामा बैंकभन्दा कममा ऋण प्रदान गर्नुपर्ने हो । तर त्यस्तो भएको पाइँदैन । केही सहकारीले अहिले निर्धारण भएभन्दा धेरै कममा कर्जा प्रवाह गर्ने गरेका छन् । उनीहरूलाई यस्तो व्यवस्थाले कुनै हलचल पैदा गरेको छैन । जो आफूलाई साहुकै रुपमा दाँज्दै आएका सञ्चालकलाई नयाँ व्यवस्थामा ल्याउन आनीकानी गर्दै आएका छन् । आगामी दिनमा पनि ब्याज घटाउँदा पनि उनीहरुको प्रवृति फेरिनेवाला छैन ।

सहकारीले सेवा शुल्कलगायत विभिन्न शीर्षक राखेर सदस्यको शोषण गर्ने चलन अन्त्य हुनुपर्छ । सम्भव भएसम्म सेवा शुल्कको प्रावधान हटाइनु नै सदस्यको हितमा देखिन्छ । यदी त्यो संभव नभए केही प्रतिशत कायम गर्न सकिन्छ । यस विषयमा पनि अब निर्धारण हुने ब्याजदरमा व्यवस्था गरिन आवश्यक छ । यसउसले सहकारीको ब्याजदर तोक्नु आवश्यकता भन्दापनि ब्याध्यताको मसुस भएको देखिन्छ ।