काठमाण्डौ । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको सुपरिवेक्षण, निरिक्षण तथा अनुगमन  निर्देशिका, २०७७ जारी भएको छ । सहकारीमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले सहकारी विभागले तयार गरेको निर्देशिका भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको साउन २३ गतेको मन्त्रीस्तरीय  निर्णयवाट जारी भएको हो । सहकारी ऐनको दफा १५१ को उपदफा  १ र २ को अधिकार प्रयोग गरी निर्देशका जारी भएको सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले जानकारी दिए ।

जारी निर्देशिकामा १८२ दफा र २० अनुसुचि रहेका छन् । आगामी दिनमा  सहकारी विभाग लगायतका नियामक निकायले गर्ने स्थलगत निरिक्षण, अनुगमन र हिसाव जाँच, निर्देशिका बमोजिम हुने सहकारी विभागले जनाएको छ । निर्देशिकालाई सहकारी संघसंस्थामा सुशासन कायम गर्ने अभियानको  महत्वपूर्ण पाटोको रुपमा लिईएको रजिष्ट्रार पाण्डेले बताए । मन्त्रालयले सहकारी संस्थाको साधारण सभा (कार्य व्यवस्था) निर्देशिका, २०७६, सहकारी प्रर्वद्धन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७६, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सहकारी सङ्घसंस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन, २०७४ को पहिलो संसोधन जारी गरीसकेको छ । सहकारी ऐन र नियमावली बमोजिम थप निर्देशिका कार्यविधी जारी गर्ने मन्त्रालय र विभागले  तयारी गरेको जनाइएको छ ।

तयार भैरहेका अन्य कार्यविधीहरुमा सहकारी संस्थालाई अनुदान छुट सुविधा प्रदान गर्ने निर्देशिका, सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र निर्धारण, विस्तार तथा पुनः निर्धारण निर्देशिका, सहकारी संस्थाको सेवाकेन्द्र सञ्चालन कार्यविधि, अन्तर सहकारी कारोवार सञ्चालन कार्यविधी, सहकारी संस्था एकीकरण तथा विभाजन सम्बन्धी कार्यविधि रहेका छन् । उल्लेखित निर्देशिका कार्यविधीलाई चालु आर्थिक वर्षकोे माघसम्ममा जारी गर्ने जनाइएको छ ।