काठमाडौं । सहकारीहरुले सदस्यसंग चर्को ब्याज लिएको गुनासो आएपछि गत वर्ष साउन १९ गतेबाट लागु हुनेगरी सहकारी विभागले १६ प्रतिशत ब्याजदरको सिलिङ तोकेको थियो । सहकारीमा ब्याजदरको सिलिङ तोक्न नहुने भन्दै सहकारी क्षेत्रबाट बिरोधसमेत भएको थियो । ब्यादर बजारको माग अनुसार हुने र ब्याजदरलाई वेसरेटका आधारमा गणना गर्नु पर्ने धेरैको सुझाव पनि रहेको थियो ।

सहकारीमा पहिलो पटक ब्याजदर निर्धारण समिति गठन गरी समितिले ब्याजदर तय गरेको थियो । ब्याजदरका विषयमा तीन तीन महिनामा बैठक बसी पूनर्अवलोकन गर्न सकिने बताए पनि एक वर्ष पछि समितिको बठक बसेको थियो । बैठकले ब्याजदर अध्यायन उपसमिति गठन गरेको छ । उपसमितिले साउन मसान्त भित्र बजार अध्यान गरी समितिलाई ब्याजदरको प्रतिवेदन पेश गर्नेछ । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय कार्यदल रहेको छ ।

सदस्यमा नेपाल राष्ट्र बैंकका केदार पोखरेल, सहकारी विभागका सुरेन्द्रराज पौडेल, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघका परितोष पौड्याल र राष्ट्रिय सहकारी बैंकका बद्री गुरागाई रहेका छन् । उपसमितिले वित्तीय बजार र सहकारी क्षेत्रको ब्याजदर अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयारी गर्ने बताइएको छ । उपसमितिले विभिन्न ब्यक्ती तथा संघसंस्थाहरुसंग सुझाव संकलनलाई अगाडी बढाएको छ ।  यो संगै सहकारीको ब्याजदर निर्धारण गर्न हतार गर्न नहुनेलगायतका सुभावहरुपनि आएका छन् ।

ललितपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघका अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका संचालक रामहरी बजगाईले सामाजिक संजालमा जिज्ञासा राख्दै सहकारीका अन्य धेरै जटिल र गम्भिर विषयलाई छाँयामा पारेर सन्दर्भ ब्याजदरका विषलाईनै निणर्य गर्न किन हतार भन्दै लेख्छन् ‘सहकारीका धेरै समस्याहरु छन् त्यो बारेमा कहिल्यै छिटो छलफल र समाधानको पहल नहुने ? सन्दर्भ ब्याजदरको बारेमा हतारो हुने के रहेछ मैले त बुझ्न सकिन, सहकारी अभियान कता जादै छ ??? ।’

उनको स्टाटस्माथि प्रतिकृया जनाउँदै पुरुषोत्तम हुमागाई लेख्छन् ‘कर्जा सूचना केन्द्र बनाउने कुराको मतलब छैन, सहकारी अभियान सिद्धयाउन सन्दर्भ व्याजदर ।’ त्यसैगरी आक्रोशयुक्त शब्दकालागि क्षमा माग्दै योगेश श्रेष्ठले प्रश्न गरेका छन् ‘समस्यालाई सम्वोधन गर्नका लागि अग्रसर हुन्छु भनी शपथ खाएर प्रतीनीधित्व गर्ने संघका व्यक्तिहरु के का लागि? साँप्रा र सुविधा हसुर्न मात्र हो ? (आक्रोसयुक्त शब्दका लागी क्षमा चाहन्छु) होईन भने समस्यामात्र देखाउने (समनधानका लागि अभियानलाई प्रयोग गरेको खोई ?’ ।

त्यसैगरी कल्पना श्रेष्ठ लेख्छिन् ‘कहाँ अंठ्याउँदा भूतुक्कै हुन्छ र आनन्द हुन्छ भन्ने बिषयको खोज ।’ उक्त स्टाटसमै प्रतिकृया जनाउँदै पुरुषोत्तम मानन्धरले सहकारीमा भएको रानीतिका कारण यस्तो भएको भन्दै लेखेका छन् ‘जबसम्म राजनीतिक झोलेहरु रहन्छ सहकारी क्षेत्र पनि अरु क्षेत्रहरु जस्तै तहस नहस हुन्छ, लेखेर राख्नुस सर ।’ सुदर्शन ढकालले ‘सहकारी पद्धति ज्यादै प्रभावकारी छ । व्यापारीहरु चनाखो छन् । सकेसम्म एजेन्टहरु घुसाइ दिन्छन् । यो कुरो एक जना कहलिएको टप ब्यूरोक्रेट बाटै सुनेको ।’ भनेर लेखेका छन् ।

त्यसैगरी दिपक घिमिरेले ‘जो सहकारीकर्मी भन्छ अभियानको नेता हु भन्छ, उसले प्रारम्भिक संस्थालाई समुदायमा उभ्याउन सकेको छैन । सहकारीका आधारभूत आवश्यकता महसुस गरेको छैन, सहकारी मार्फत भएका उपलब्धिका प्रचार गर्न जानेको छैन खालि अरुका कुरा सुनेर अरुका खेतालो बनेर कसैका कृपामा बनेका सहकारीका नेताले सहकारीलाई मात्रै समस्या र बाधक देख्छ, सहकारीका समस्या कहाँ बाट देख्छ र दाजु ।’ भनी लेखेका छन् । त्यसैगरी नमराज सउरले बुँदागत रुपमा लेखेका छन् ‘१, सहकारी भ्रष्टाचारको पैसा (कालो धनको अड्डा हो । २, करोडौंको पैसा राख्न बैंकले आम्दानी स्रोत खोजे जस्तै नगर्नु र करोडौं पैसा सहकारीमा राखेर जमिन्दारी हैकमको रटना । ३, ब्याज दर १४÷१५ भने पनि सेवा शुल्क र सेर किन्नु पर्ने नियम लगाएर २४/२५ प्रतिसत ब्याजदर हुनुमा सहकारी भ्रष्टाचार गर्ने मैदान । ४, सहकारीमा धितोका रुपमा आएका जग्गालाई सम्बन्धीत निकायका ब्यक्ति द्वारा पहिलै पास गरि लिने अर्का भ्रष्टाचारको रुप लिनु । समग्रमा सहकारी मनोमानी गर्ने थलो पैसाको मनोमानी गर्ने रेडलाईट साखा नै सहकारी हो भन्दा अतियुग्ती नहोला कि, सहकारी गरिवलाई मारेर धनी हुने अर्को कागजीय जमिन्दारीको रुप नै हो ।’

त्यसैगरी आत्मा घिमिरेले ‘सहकारी गरिबको सस्था हुनु पर्ने हो । संचालक र कर्मचारी बैंकर्स जस्ता नव धनाढ्य छ्न । करोडौंको घरमा बस्ने अनि करोडौंको गाडी चढ्ने ।’ लेखेका छन् । त्यसैगरी उक्त स्टाट्समा रामशरण घिमिरेले ‘प्रतिकृया दिने अनि पोस्टगर्ने सवै कुनै न कुनै रुपमा सहकारीमा सम्लग्नहरु नै देखियो आआफनो ठाउबाट के गरियो अनि के गर्न सकिन्थो, त्यो सोचौ त्यो भन्दा वढ्ता किन सोचिराख्ने होला’ लेखेका छन् । बजगाईको स्टाटस्माथि धेरैले सहकारीलाई गाली गरेर मात्र आफ्ना प्रतिक्रिया राखेको पाइन्छ ।

त्यसैगरी राजु खनालले ‘बुझिने कुरै भएन सर । मास प्रडक्सन वा कर्मचारीको श्रम शोषण भएर देशभरका सहकारी धिमा गतिमा अघि बढेको अवस्था हो । लागत र प्रतिफल अनि सरकारको चेपुवामा सहकारी क्षेत्र छ । कर्जा सुचना, सम्पत्ति शुद्विकरण, मापदण्ड एकातिर र सहकारीका अभियन्ता मित्रहरूको सूक्ष्म विश्लेषणको अभाव वीच सामना गरिरहेको सहकारी वास्तवमा सरकार र वैङ्कको टाउको दुखाईको विषय भएको छ । अभियानलाई चेक एण्ड वेलेन्स गर्ने संयन्त्र पनि नभएको देखिन्छ ।’ बिचार राखेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त संस्थाको ब्याजदर घटायपछि अप्रत्यक्ष रुपमा सहकारीको ब्याज घटाउनु पर्ने दवाद आएको छ । सहकारीको ब्याजदर निर्धारण समितिको बैठक बसेपछि राष्ट्रिय सहकारी महासंघले पनि अभियानको तर्फबाट सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सहकारीकर्मी, महासंघका संचालक, केन्द्रीय संघ तथा उपत्यकाका जिल्ला सहकारी संघहरुसँग सन्दर्भ ब्याजदरको विषयमा सुझाव संकलन गर्न थालेको छ ।