काठमाडौं । सरकारी र गैह् सरकारी निकायले पनि सहकारी महासंघको सदस्यता लिन मिल्नेगरी कानुन संसोधन हुने भएको छ । त्यस्ता संस्थाहरुलाई महासंघको सदस्यता दिन मिल्नेगरी कानुन संसोधन हुन लागेको हो ।

राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले संसोधन गर्न लागेको राष्ट्रिय सहकारी नीति, २०६९ को पुनरावलोकन मस्यौदामा भनिएको छ “मताधिकार नरहने गरी दुई हजार वा सो भन्दा बढी सदस्य भएका सहकारी संस्थाहरू र सहकारी अभियानलाई सहयोग पुर्याउने सरकारी वा गैह्र सरकारी निकायहरूलाई महासंघले सदस्यता दिन सक्ने व्यवस्था गरी सहकारी ऐनमा परिमार्जन गर्ने,” ।

मस्यौदामा प्रदेश सहकारी संघ, केन्द्र र प्रदेश विषयगत संघहरू, केन्द्र र प्रदेश बहुउद्देश्यीय संघहरू र सहकारी बैंकलाई महासंघले सदस्यता दिनेछ भनिएको छ । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले सहकारी नीति ०६९ संसोधन गर्न मयौदा तयार गरी सरोकारवालाहरुको राय सुझाव लिइरहेको छ ।