एक कित्ता शेयर पनि खरिद नगरी सहकारीमा बढी व्याजको लोभमा करोडौको निक्षेप राख्ने लोभी र धूर्त निक्षेपकर्ताहरुबाट अहिले सहकारी आन्दोलन आक्रान्त बनिरहेको छ । सहकारी ऐन, नियमावली र विनियममा व्यवस्था गरिएका कोषहरुलाई उचित परिचालन गर्न सकियो भने केही मात्रामा भएपनि सहकारीमा देखिएको विकृति घटाउन सकिन्छ 

– चण्डीप्रसाद पौडेल

प्रजातन्त्रको पुनर्वाहाली संगै २०४८ सालमा बनेको सहकारी ऐनलाई आधारमानी देशमा सहज रुपमा मौलाउदै गएका सहकारी संघ संस्थाहरुले आजको दिनमा आइपुग्दा केही सफलताका साथै अनेकौ समस्या तथा विकृतिहरुको पनि सामना गर्नु परेको छ । यसो हुनुमा सहकारी कर्मीहरुमा देखिएको फरक सोेंच र आफ्नै प्रकारको बुझाई कारक तत्वको रुपमा रहेको छ । जव जव आर्थिक वर्ष समाप्तिको समय आउदछ तब तब कुन संस्थाले कति मुनाफा दिन्छन् भन्ने सोच सदस्यहरुमा देखिन्छ ।

सहकारी ऐनको प्रस्तावनामा कृषक, कालिगढ, कम पुँजिवाल, निम्न आयवर्ग, श्रमीक, भूमिहीन तथा बेरोजगार वा सामाजिक कार्यकर्ताले विकासका लागि पारस्परिक सहयोग र सहकारिताको आधारमा सहकारी गठन गर्ने कुरा उल्लेख गरिएतापनि वर्तमान परिवेश सम्म आइपुग्दा सहकारीले ती वर्गलाई समेट्न नसकी सहकारी साहुकारीको रुपमा देखिएका छन् । सहकारीले आफ्नो सेवाक्षेत्र छुट्याउन नसक्दा अत्याधिक व्यापारीकरण भई यो समुदायको पहुँच भन्दा वाहिर पुगेको छ । सहकारीको नेतृत्व वर्गमा सहकारी सम्बन्धी ज्ञानको कमी देखिएको छ । हामीले जे भन्यौ, जे बुझ्यौ, जे ग¥यौ र गर्नेछौ त्यही नै सहकारी हो भन्ने दिग्भ्रम र ग्रसित मानसिकता र आफ्नो विनियममा भएका कोषहरुको बारेमा सञ्चालकहरु जानकार नभएका कारण अत्यन्त महत्व राख्ने कोषहरुको उचित प्रयोग र परिचालन हुन सकेको छैन । सहकारीको मूल्य मान्यता र आदर्शको बिपरीत हुने गरी नाफा बाडँफाँडमा मात्र केन्द्रित हुनुले समग्र सहकारी अभियान कमजोर बन्दै गएको छ । यसले गर्दा एकातिर राज्यले पाउनुपर्ने कर गुमाएको छ भने अर्कोतर्फ सहकारी संस्थाहरु कमजोर वन्दै गइरहेको अवस्था छ । जान्ने बुझ्ने र ज्ञान भएकाहरुले सहकारी कति सवल र सक्षम छ भन्ने कुरा कोषलाई हेरेर विश्लेषण गर्दछन् भने कमजोर र सहकारी सम्बन्धी ज्ञान नभएका वा कम ज्ञान भएकाहरुले नाफामा मात्र सहकारीको सवलता देखेका छन् ।

एक कित्ता शेयर पनि खरिद नगरी सहकारीमा बढी व्याजको लोभमा करोडौको निक्षेप राख्ने लोभी र धूर्त निक्षेपकर्ताहरुबाट अहिले सहकारी आन्दोलन आक्रान्त बनिरहेको छ । सहकारी ऐन, नियमावली र विनियममा व्यवस्था गरिएका कोषहरुलाई उचित परिचालन गर्न सकियो भने केही मात्रामा भएपनि सहकारीमा देखिएको विकृति घटाउन सकिन्छ कि भन्ने भावानाले प्रेरित भई सहकारीका विद्यमान कोषहरुको वारेमा चर्चा गर्न सान्दर्भिक ठानिएको हो । शुरुवातमा सहकारीको कोष शून्य हुन्छ । कारोवार वृद्धि हुँदै जाँदा वार्षिक रुपमा जगेडा कोषको रकम थपिदै जान्छ । यो रकम जति वढी हुन्छ संघ संस्था त्यति नै बलियो हुँदै जाने हो । तर अहिले धैरै सहकारी संस्थाहरुले घुमाउरो ढंगले नभएको खर्चहरु देखाइ खर्च बढाएर आम्दानी घटाउने प्रचलनले गर्दा सहकारीहरुको संस्थागत पुँजी कम भएको छ ।

खर्च बढाएर सदस्यहरुलाई बढी मुनाफा बाड्ने र नाफा कम भएको देखाईनुले तत्काल सदस्यहरुलाई खुसी पार्न त सकिएला तर सहकारीको मूल्य र विश्वसनीयतामा ह्रास आई सहकारीहरु जुनसुकै वेलापनि संकटमा पर्न सक्ने यर्थाथता सञ्चालकलाई थाहा नभएको पाइन्छ । सहकारी नियमावलीमा व्यवस्था भएको कोषहरु र ती कोषहरुको प्रयोगको वारेमा पनि अधिकांश सहकारीकर्मीहरु विचमै साझा बुझाई नभएकोले साझा बुझाइ बनाइ अभियानलाई अगाडि बढाउन आवश्यक देखिएकाले कोषको विषयमा जानकारी गराईएको छ ।

सहकारीमा व्यवस्था गरिएका कोषहरु
जगेडा कोष
शेयर लाभांश कोष
संरक्षित पूँजी फिर्ता कोष
कर्मचारी बोनस कोष
सहकारी शिक्षा कोष
सहकारी विकास कोष
घाटा पूर्ति कोष

१. जगेडा कोष
सहकारी संघ संस्थाको खुद बचत (मुनाफा) वाट संस्थागत सम्पति वृद्धि गर्न खडा गरिएको कोषलाई जगेडा कोष भनिन्छ । यस कोषमा खुद बचतको २५ प्रतिशत रकम अनिवार्य छुट्टाउनु पर्ने प्रावधान सहकारी ऐन र नियमावलीले गरेको छ । सहकारीको दिगो र निरन्तर सञ्चालनका लागि यो कोषको परिकल्पना गरिएको हो । सहकारी संघ संस्थाहरु आर्थिक रुपमा जति वलियो हुदै जान्छन् कोषको रकम पनि त्यति नै वढ्दै जान्छ । कोषमा रहेको रकम मध्ये जगेडा कोषको रकम संस्था रहेसम्म रहन्छ । यो कोषलाई सदस्यले प्रत्यक्ष रुपमा वाँडफाँड गर्न नपाए पनि यस कोषवाट संस्थाको भवन वनाउन, स्थिर सम्पति खरिद गर्न , संघ संस्थाले गर्ने व्यापार र व्यवसाय सञ्चालन गर्न र व्यवसायको स्तरोन्नति गर्न सकिने भएकाले अप्रत्यक्ष रुपमा सदस्यहरुलाई मुनाफा प्राप्त भइ रहन्छ ।

सहकारी संस्था कति भरपर्दो र विश्वास योग्य छ भनेर शेयर सदस्य बन्ने र कारोवार गर्ने दिन आयो भने नाफामा मात्र केन्द्रित भै घुमाउरो ढंगले लाभांश वाड्ने कोषमा रकम नछुट्टाउने सहकारी संस्थाको आवरणमा मौलाउदै गएको छाडापन र व्यक्तिगत व्यवसायको अन्त भै साँच्चैनै सहकारी अभियान अगाडि वढ्ने छ । नाफा घटाई अनावश्यक खर्च वढाउदा सदस्यहरुलाई तत्काल राहात त होला तर भविष्यमा पछुताउनु सिवाय केही हुने छैन । त्यसैले केही अगुवा सहकारी संस्थाहरुले यसतर्फ ध्यान दिई अगाडि वढ्नु पर्दछ ।

समान प्रकृतिका २ वटा संस्थाहरु जसको सदस्य संख्या, कारोवार, बचत, ऋण लगानी, असुली व्याजदर एकै प्रकृतिको रहेकोमा एउटाले कर तिर्दैन वा खर्च वढाएर तत्काललाई सदस्यलाई वढि लाभांश दिन्छ भविष्यमा यो सहकारी संस्थासंग जोखीम वहन गर्ने रकम तथा कोष नै हुदैन भने वास्तविक आय–व्यय देखाई हिड्ने सहकारी संस्थाको जगेडा कोष नाफाको आधारमा वढ्न गई कोष मजवुत हुन्छ । शुन्य प्रतिशतको कोषको पैसालाई १४/१५ प्रतिशतमा लगानी गर्दा संस्थाको दिगो आम्दानी हुन्छ र लाभांश वढ्दै जान्छ । अनावश्यक खर्च वढाई आम्दानी घटाउने संस्थाको नाफा कम हुन्छ र कोषको अवस्था पनि कमजोर हुन्छ । कुनै दिन नियमनकारी निकायले राम्ररी हेर्ने दिन आयो भने २५/३० करोडको कारोवार गरेर वार्षिक १०÷१५ लाख मात्र वार्षिक बचत आम्दानी गर्ने व्यवसायलाई खोल्ने कि वन्द गर्ने ? त्यस्तो व्यवसाय वन्द पनि हुनसक्छ । त्यसैले सहकारी कर्मीले यस तर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ ।

२. शेयर लाभांश कोष
संस्थाको खुद बचत रकमवाट जगेडा कोषको रकम छुट्टयाइ सकेपछि वाँकी रकमलाई सतप्रतिशत मानि शेयर लाभांश कोषमा सम्वन्धित संस्थाको विनियममा तोके अनुरुप सदस्यहरुलाई शेयर लगानी गरेबापत लाभांश दिन खडा गरिएको कोषलाई शेयर लाभांश कोष भनिन्छ । धैरै सहकारी संस्थाहरुले यो कोषमा १५÷२० प्रतिशत मात्र रकम छुट्टाएका हुन्छन् । यो तरीका आफैमा ठिक छैन र धैरै सहकारी संस्थालाई यस बारेमा ज्ञान पनि छैन । दर्ता गर्ने निकायमा पनि यस सम्वन्धमा फरक फरक बुझाई रहेको छ । सहकारी ऐनको दफा २७ को (२) मा शेयर पूँजीको १५ प्रतिशत भन्दा वढि हुने गरी लाभांश वाँड्नु हुदैन भनी उल्लेख गरिएको कुरालाई गलत ढंगले बुझी विनियममै शेयर लाभांश कोषमा १५ प्रतिशत मात्र छुट्याउने गरेका छन् यसो हो भने त्यो संस्थाले कहिल्यै पनि १५ प्रतिशत लाभांश दिन सक्दैन जहिले पनि ४ देखि ५ प्रतिशत लाभांशमै सदस्यले चित्त बुझाउनुपर्दछ । यसले उनीहरुको संस्थाप्रतिको आर्कषण घटी संस्थामा कारोवार नै गर्न छोड्छन् ।

जसको कारण क्रमशः संस्थानै कमजोर हुन्छ । यसो हुन नदिनका लागि संस्थाहरुले आफ्नो बचतको आधारमा यो लाभांश वितरण प्रतिशतमा थपघट गर्नका लागि विनियमको बचत बाँडफाँड भन्ने शीर्षकमा प्रत्येक शीर्षक अनुसार कोषमा यति यति प्रतिशत भनि अङ्क तोक्नु भन्दा जगेडा कोषमा २५ प्रतिशत छुट्टाई सकेपछि अन्य कोषहरुमा सञ्चालक समितिको निर्णयानुसार बाँडफाँड गरिने छ भनी सहकारी ऐनमा भएको व्यवस्थालाई आफ्नो विनियममा उल्लेख गरेमा सदस्यहरुले उचित प्रतिफल प्राप्त गर्छन् र संस्थाप्रतिको विश्वास पनि वढ्छ । सञ्चालक समितिले कोषको बाँडफाँड गर्दा यो कोषमा ६० देखि ८० प्रतिशतसम्म छुट्टाएमा मात्र शेयर लाभांश कोषबाट १५ प्रतिशत लाभांश दिनपुग्ने हुन्छ ।

मानौ १५ लाख शेयर पुँजी भएको संस्थाको नाफा ५ लाख छ । त्यो संस्थाको विनियममा शेयर लाभांश कोषमा २० प्रतिशत वाँड्न पाउने प्रावधान छ । यसबाट प्रति शेयर आउने लाभांश र त्यही संस्थाको विनियममा लाभांश बाँडफाडमा ६० प्रतिशत व्यवस्था गरियो भने हुने लाभांश तुलना गरी हेरौँ अव भन्नुहोस् विनियममा १५÷२० प्रतिशतको लाभांश वितरणको व्यवस्था गर्दा कहिले ऐनमा भए जस्तो १५ प्रतिशत लाभांश पाउलान त सदस्यले ? यो उदाहरण हेर्दा नै थाहा हुन्छ होला हाम्रा सहकारीको अवस्था वास्तविकतामा ४÷५ प्रतिशत लाभांश आउछ घुमाएर बाड्छन् र भन्छन् २०÷२५ प्रतिशत दिइयो आफुले नै बाडेको आर्थिक प्रतिवेदन र लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले त्यो देखाउदैन अनि समस्याहरु देखिन्छन् यदि अव त्यसो हुन नदिने हो भने विनियम मै शेयर लाभासं ६०÷८० प्रतिशत पुर्याउनु पर्दछ र दिएको लाभांश प्रतिवेदनमा देखिनु पदर्छ तव मात्र १५ प्रतिशत लाभांश बाड्न सकिएला ।

अहिले धैरै सहकारी संस्थाहरुले घुमाउरो ढंगले नभएको खर्चहरु देखाइ खर्च बढाएर आम्दानी घटाउने प्रचलनले गर्दा सहकारीहरुको संस्थागत पुँजी कम भएको छ । खर्च बढाएर सदस्यहरुलाई बढी मुनाफा बाड्ने र नाफा कम भएको देखाईनुले तत्काल सदस्यहरुलाई खुसी पार्न त सकिएला तर सहकारीको मूल्य र विश्वसनीयतामा ह्रास आई सहकारीहरु जुनसुकै वेलापनि संकटमा पर्न सक्ने यर्थाथता सञ्चालकलाई थाहा नभएको पाइन्छ ।

विनियममा शेयर लाभांश २० प्रतिशत हुँदा विनियममा ६० प्रतिशतले व्यवस्था गर्दा
खुद नाफा÷बचत ५००००० खुद नाफा / बचत ५०००००
कर २० प्रतिशत १००००० कर २० प्रतिशत १०००००
वाँकी बचत ४००००० वाँकी बचत ४०००००
जगेडा कोष २५ प्रतिशत १००००० जगेडा कोष २५ प्रतिशत १०००००
वाँकी ३००००० लाई सय प्रतिशत मानौ वाँकी ३००००० लाई सय प्रतिशत मानौ
शेयर लाभांशा २० प्रतिशत ६०००० शेयर लाभांशा ६० प्रतिशत १८००००
शेयर रकम १५००००० लाई ६०००० वाँड्दा शेयर रकम १५०००००
प्रति शेयर ४ प्रतिशत मात्र हुन आउछ प्रति शेयर १२ प्रतिशत

३. संरक्षित पुँजी कोष
संस्थाको कारोवारमा नाफा हुन योगदान गरे वापत सदस्यले गरेको कारोबारको आधार र अनुपातमा कारोबारवाट भएको नाफाको केही अंश सो सदस्यलाई फिर्ता दिने गरी छुट्याईएको कोषलाई संरक्षीत पूँजी कोष भनिन्छ । सहकारी व्यवसायको एक मात्र व्यमवसायिक सुन्दरता (Beauty of the Bussiness) को रुपमा रहेको संरक्षित पुँजी फिर्ता कोषवाट सदस्यहरुलाई प्रतिफल वितरण नगरी यो कोषमा रहेको रकम निस्कृय रहेका सबै शेयर सदस्यहरुलाई दामासाहीले बाडँफाडँ गर्दा कारोवारी सदस्यहरुले प्रतिफल पाउन नसकी संस्थाप्रति उनीहरुको आकर्षण घटिरहेको छ । उचित रुपले कारोवारी सदस्यलाई कारोवारको आधारमा संरक्षित पूँजी फिर्ता कोषको रकम उपलव्ध गराउन सकियो भने संस्थाको लगानीमा वृद्धि हुनुका साथै अपनत्वको भावना पनि वृद्धि हुन्छ र संस्थाको निरन्तर उन्नति प्रगति हुन्छ । यो कोषमा १० देखि २० प्रतिशत रकम छुट्याउनु राम्रो मानिन्छ । कोषवाट रकम वितरण गर्दा निम्न वमोजिमको तरिका अपनाउन सकिन्छ ।

संस्थामा तरलता प्रशस्तै छ तत्कालै पुँजीको आवब्यकता छैन भनेः
क) नगदमै रकम वितरण गर्ने ।
ख) नगदको सट्टा सदस्यलाई आवश्यक पर्ने उसको व्यावसायलाई बल पुग्ने सामानहरु वितरण गर्ने ।
संस्थालाई पूँजी आवश्यक छ भने :
क) सदस्यको बचत खातामा संरक्षित पूँजी फिर्ता कोषवाट आउने रकम जम्मा गरि दिएर
ख) थप शेयर (द्ययलगक क्जबचभ) प्रदान गरेर । जसरी बैँकहरुले वोनस शेयर वितरण गरेका छन् । त्यसैगरी सहकारीले पनि कारोवारीलाई बोनस शेयर दिन सकियो भने यसको आकर्षण अझै वढ्न सक्छ । यो सहकारी क्षेत्रमा नयाँ आयम पनि हुन सक्छ ।
४. कर्मचारी बोनस कोष 

कर्मचारीहरुले सहकारीको व्यवसाय बढाउनको लागि गरेको योगदानको आधारमा उनीहरुको तलव भत्ता बाहेक खुद बचतबाट केहि प्रतिशत रकम बोनसको रुपमा दिईन्छ । यसरी दिइने थप रकमलाई नै कर्मचारी बोनस भनिन्छ । यस्तो कोषवाट कर्मचारीहरुले सम्पादन गरेको कामको आधारमा बढिमा ३ महिना बराबरको रकम बोनस बापत दिन सकिन्छ । बोनस बितरण गरिसकेपछि बाँकी रहेको रकम जगेडा कोष वा अन्य कोषहरुमा सार्नु उपयुक्त हुन्छ यस कोषका लागि स–सानो कारोवारी संस्थाले ५ प्रतिशत र ठुलोठुलो कारोवार भै सकेका संस्थाहरुले २ प्रतिशत छुट्टाउदा पुग्ने हुन्छ । सञ्चालकहरुले घुमाउरो बाटोबाट संस्थाको खर्च वढाई संस्थाको नाफा कम भएको देखाए भने कर्मचारी बोनस कोषमा रकम कम जान्छ । यसले कर्मचारीको उत्साहमा कमी आई संस्थाको ब्यवसाय पनि घट्न सक्छ भने कर्मचारीले सेवा छोड्ने दरमा वृद्धि हुन्छ । संस्थालाई बलियो र जीवन्त बनाई राख्न कर्मचारीको ठूलो हात हुन्छ भन्ने कुरा संस्थाले बुझिरहनु पर्दछ र संस्थाको गन्तव्यमा आफ्नो भविश्य छ भन्ने कुरा सुनिश्चित बनाउनु पर्दछ ।

५. सहकारी शिक्षा कोष
सहकारीले सदस्यलाई पैसा बाँडेर धनी मात्र होइन असल चरित्रवान र कर्तव्य निष्ठ बनाउनु पर्दछ । संस्थालाई जहिलेपनि समुदाय प्रति उत्तरदायी र सदस्य केन्द्रित वनाउनु पर्दछ । आफ्ना सदस्यहरुलाई संस्थाको उत्पादन सेवा सुविधा तथा काम कर्तव्य र अधिकारको बारेमा सक्षम बनाउन सहकारी शिक्षा कोषको व्यवस्था गरिएको हो । तर अधिकांश संस्थाहरुले यसको महत्व नवुझी वा वुझेपनि वास्ता नगरी केही संस्थाहरुले सहकारी शिक्षा कोषलाई शेयर लाभांशमा जोडेर वितरण गर्ने परिपाटीले सदस्यहरुमा सहकारी सम्वन्धी ज्ञानको कमी रहेको छ । बढि लाभांश वितरणका लागि सदस्यहरुलाई सहकारी शिक्षा नै प्रदान नगरी खर्च बढाउनका लागि मात्र तालिम खर्च लेख्ने गरेका छन् । यस कोषमा भर्खरै स्थापित कारोवार कमी भएका संस्थाहरुले ५÷१० प्रतिशत र अन्यले आफ्नो कोषको अवस्था र तालिम दिनुपर्ने सदस्यको संख्या हेरेर ३ देखी ५ प्रतिशत रकम छुट्टयाउनु उपयुक्त हुन्छ ।

सहकारी संस्था कति भरपर्दो र विश्वास योग्य छ भनेर शेयर सदस्य बन्ने र कारोवार गर्ने दिन आयो भने नाफामा मात्र केन्द्रित भै घुमाउरो ढंगले लाभांश वाड्ने कोषमा रकम नछुट्टाउने सहकारी संस्थाको आवरणमा मौलाउदै गएको छाडापन र व्यक्तिगत व्यवसायको अन्त भै साँच्चैनै सहकारी अभियान अगाडि वढ्ने छ । 

६. सहकारी बिकास कोष
सहकारीको अन्तराष्ट्रिय सिद्धान्तमा सहकारी सहकारी विच सहकार्य भन्ने उल्लेख भए अनुसार आफुले आर्जन गरेको मुनाफावाट केही रकम छुट्टयाउनु पर्छ । यो कोषबाट सहकारी संघ संस्थाहरु नभएको ठाउँमा संस्थाहरुको स्थापना गर्ने, सदस्यहरुको व्यवसायको प्रवद्र्धन गर्न, जनचेतना अभिवृद्धि गर्न, अन्य सहकारी संघ संस्थाहरुसंग मिलेर सहकारीको वृहत हितकारी कार्य गर्न, सामुहिक अभियान चलाउन, अध्ययन अवलोकन भ्रमण गर्न, छाता संघको विकास गर्न र समग्र सहकारी क्षेत्रको सुदृढीकरणको अभियान चलाउन यो कोषको ब्यवस्था गरिएको हो । यो कोषमा वढीमा ३ प्रतिशत रकम विनियोजन गर्दा राम्रो हुन्छ ।

७. घाटापूर्ति कोष
व्यवसायमा सधै नाफा मात्र हुन्छ भन्ने हुदैन । कथंकदाचित भविष्यमा कुनै प्रकारको अनिष्ट र जोखिम आएपनि सोको व्यवस्थापन गर्न सकियोस भनी यो कोषको परिकल्पना गरिएको हो । सहकारी मापदण्ड २०६८ वमोजिम असल ऋणको १ प्रशित, १ वर्ष सम्म भाखा नाघेको लाई ३५ प्रतिशत र १ वर्ष भन्दा वढी भाखा नाघेको ऋणमा १०० प्रतिशतका दरले ऋण जोखिम कोषमा व्यवस्था गरेको छ भने यो कोषमा वढीमा २ प्रशितश सम्म रकम जम्मा गरे पुग्छ ।

८. अन्य कोषहरु
कुनै यस्तो जमाना थियो सदस्यले ऋण मात्र पाए पुग्थ्यो तर अहिले समय धैरै फरक भएको छ । मानिसहरुका आवश्यकता र इच्छा आकांक्षाहरु बढिरहेका छन् । अव ऋचभमष्त मात्र भएको संस्थामा कोही पनि व्यवसायका लागि आउदैनन् । यदि हामीले धैरैलाई गुणस्तरीय सेवा दिने हो र संस्थाको आकर्षण वढाउने हो भने ऋचभमष्त एगिक वा वित्तीय र गैर वित्तीय सेवा दिुनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि संस्थाले आफ्नो संस्थाको विनियममा माथि उल्लेखित कोषहरुको अलवा निम्न कोषहरुको व्यवस्था गर्न सक्दछ । त्यस्ता कोषहरुमा सदस्यवाट छुट्टै रकम लिन वा जगेडा बाहेकका अन्य कोषहरु घटाइ थप व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।

क) संस्थागत विकास कोष
ख) जीवन आवास तथा सामाजिक सुरक्षा कोष
ग) जग्गा खरीद तथा भवन निर्माण कोष
घ और्धदैहिक र सुत्केरी सुविधा कोष आदि आदि

आफ्नो संस्थाको आर्थिक अवस्था र भौगोलिकताको आधारमा उल्लिखित कोषहरुको व्यवस्थापन र नामाकरण गर्नुपर्दछ । यसरी सहकारी संस्थाहरुमा रहेको कोषको उचित परिचालन गर्न सकियो र देशको गरीवी न्यूनीकरणमा सहकारीको माध्यमवाट केही हदसम्म योगदान पु¥याउन सकियो भने मात्र हाम्रो प्रयास सफल र सार्थक भएको मानिने छ । (लेखकः नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रिय सहकारी संघका संचालक हुन् ।