काठमाडौं  ।  सरकारले सहकारीलाई तीन खम्बे अर्थतन्त्रमा स्वीकार गरेपनि सहकारीलाई उचित संरक्षण दिन नसकेको सहकारीकर्मीको गुनासो छ । सहकारी क्षेत्रप्रति राज्यको उदासिनताका कारण सहकारीले अर्थतन्त्रमा प्रयाप्त स्थान लिन सकिरहेका छैनन् । सहकारीको विकासका लागि अनुदान नभई सफ्टलोनको व्यवस्था हुनुपर्ने सहकारीका अगुवाहरुले बताउन थालेका छन् ।

तर सहकारी स्वायत्त संस्था भएपनि सोर्स, फोर्स लगाएर अनुदान लिनमै केन्द्रित भइरहेका छन् । कतैबाट अनुदान पाइन्छ कि भन्दै स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय सरकारका विभिन्न निकायसम्म धाइरहेका छन् । सहकारीले अनुदान लिने तर काम नगर्दा बदनामीसमेत भइरहेका छन् । सहकारीका अगुवाहरुले अनुदानभन्दा सफ्टलोन व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएका छन् तर सरकारले सुनेको छैन् । सहकारीकर्मीले आर्थिक वर्ष २०७७/८८ को बजेटमा सहुलियत कर्जाको माग गरेपनि सरकारले नसुन्दा सहकारीकर्मी निराश छन् ।

सहकारीले सात सय ५३ स्थानीय तह, सातै प्रदेश र केन्द्रीय सरकारका निकायमा लबिङ गर्दै अनुदान झवा्म पार्दै आइरहेका छन् । केहीले अनुदानको सदुपयोग गरेपनि अधिकांश सहकारीले दुरुपयोग गरेको पाइएको छ । उत्पादनमा लागेका र वास्तविकरुपमा केही गर्न चाहनेले भन्दा पनि पहुँच हुने र टाठाँबाठाले अनुदान लिने गरेकाले दुरुपयोग बढेको हो । त्यसो त सहकारीकै अगुवाहरुले अनुदान उचित नभएकोसमेत बताइरहेका छन् । अनुदानले परनिर्भरता बढ्ने भन्दै कतिपय सहकारीले अनुदानको विरोध पनि गर्दै आइरहेका छन् ।

सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा.टोकराज पाण्डेले अनुदानले सहकारीलाई अल्छी बनाउने बताउँछन् । ‘सहकारीमा मागेर खाने प्रवृति बढ्दै गइरहेको छ,’ उनले भने,‘यस्तो प्रवृति गलत हो ।’ अनुदान भन्दा पनि सहकारीको सीप र क्षमतामा जोड दिनुपर्ने उनले बताए । क्षमताले दिगोपन दिने भएकाले विभागले अनुदान भन्दा बढी सहकारीको क्षमता विकासमा केन्द्रित भएको उनको भनाइ छ । देश संघीयतामा गएसँगै दर्ता भएका ३५ हजार सहकारीमध्ये २९ हजार स्थानीय तह मातहत छन् ।

कतिपय स्थानीय तहमा सहकारीको बोलवाला छ । सहकारीकै प्रतिनिधि स्थानीय तहमा पुगेकाले अनुदान दुरुपयोग गरिरहेको पाइएको छ । आफू आबद्व संस्थालाई अनेक शीर्षकमा अनुदान दिने र सरकारी ढुकुटी रित्याउने प्रवृति बढ्दै गएको छ । त्यतिमात्र नभई एउटै सहकारीले स्थानीय तहदेखि प्रदेश तथा सहकारी विभागबाट समेत अनुदान लिने गरेको पाइएको छ । रजिष्ट्रार पाण्डेले अनुदानमा डुब्लिेकशन आउने, दुरुपयोग बढ्ने प्रवृति बढ्दै गएकाले अनुदान निरुत्साहित गरिएको बताउँछन् ।

सहकारी विज्ञ सुदर्शन ढकालले अनुदानको दुरुपयोग रोक्न स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुका साथै कडाइका साथ अनुगमन गर्नुपर्ने बताउँछन् । अनुदान कृषि सहकारीलाई दिनुपर्ने भएपनि कृषिको नाममा वित्तीय सहकारीले लाभ लिइरहेको उनको भनाइ छ ।  चिया, कफी, दुग्ध सहकारीलाई वर्षभरीको कारोबारका आधारमा अनुदान दिनुुपर्ने र दुरुपयोग रोक्न अनुगमन हुनुपर्ने उनले बताए । कार्यविधि, छनोट विधि नबनाई दिइएको अनुदान दुरुपयोग हुने निश्चित भएकाले सजग हुनुपर्ने उनले बताए ।

राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले सहकारीले अनुदान आस गर्नु उचित नभएको बताउँछन् । ‘अनुदान दुरुपयोग भइराखेको अवस्था छ’ उनले भने । कतिपय सहकारीले अनुदान लिनकै लागि दर्ता हुने, कागजात मिलाउने गर्छन् । अनुदानपछि निरन्तरता नपाउने समस्या भएकाले सहकारीले अनुदान लिन नहुने अध्यक्ष उप्रेतीले बताए । ‘उत्पादनमूलक क्षेत्रका सहकारीको पूर्वाधार निर्माणमा अनुदान ठिकै मानिएपनि समग्रमा अनुदान आवश्यक छैन्’ उनले भने ।

सहकारी स्वअनुसाशित हुनुपर्ने भएपनि अनुदानकै लागि रातारात दर्ता भएको इतिहास पनि छिपेको छैन् । आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सुपथ मूल्यका पसलको नाममा हरेक गाविसका सहकारीलाई एक÷एक लाख दिने घोषणा गरेका थिए । उक्त घोषणा लगत्तै रातारात सहकारी दर्ता भए । अनुदान लिएका मध्ये झण्डै ९५ प्रतिशत दुरुपयोग भयो । अध्यक्ष उप्रेतीले सहकारीलाई अनुदान दिनुको साटो सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘सहकारीलाई सहुलियत र पुर्नकर्जाको व्यवस्था गर्न सरकारलाई भनेका छौं’ उनले भने,‘तर सरकारले सुनेको छैन् ।’ अनुदानको रकमले तीन गुणा भन्दा बढी ‘सफ्टलोन’ सहकारीमाझ पुग्ने र उद्यमशीलता बढाउने उनले दावी गरे ।

सहकारी विज्ञ सुदर्शन ढकालले अनुदानको दुरुपयोग रोक्न स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुका साथै कडाइका साथ अनुगमन गर्नुपर्ने बताउँछन् । अनुदान कृषि सहकारीलाई दिनुपर्ने भएपनि कृषिको नाममा वित्तीय सहकारीले लाभ लिइरहेको उनको भनाइ छ ।  चिया, कफी, दुग्ध सहकारीलाई वर्षभरीको कारोबारका आधारमा अनुदान दिनुुपर्ने र दुरुपयोग रोक्न अनुगमन हुनुपर्ने उनले बताए । कार्यविधि, छनोट विधि नबनाई दिइएको अनुदान दुरुपयोग हुने निश्चित भएकाले सजग हुनुपर्ने उनले बताए । किसानको सहुलियतका लागि उत्पादनमा बिमा जोडिन अपरिहार्य भइसकेको उनको भनाइ छ ।

अर्थविद् ज्ञानेन्द्र अधिकारीले सहकारीलाई अनुदान कमाउने बाटो भएको बताए । सहकारी लगायतको अनुदान लक्षित वर्गसम्म नपुगी दुरुपयोग भइरहेको भन्दै नियमन जरुरी रहेको उनको भनाई छ । अनुदानको सट्टा सस्तो ब्याजमा ऋण प्रदान गर्न सकिएमा उत्पादन बढ्ने, रोजगारी सिर्जना हुने र आर्थिक चलायमान बढ्ने उनको भनाइ छ ।