काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कंडेलले सहकारी बैंकलाई क्लियरिङ हाउसको सदस्यता दिनुपर्ने बताएका छन् ।  कंडेलले भुक्तानी फस्र्यौट ऐन संसोधन गरी सहकारीहरुलाई पनि विद्युतिय कारोबार गर्न पाउने अनुमति दिनुपर्ने र राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई क्लियरिङ हाउसको सदस्यता दिन माग गरेका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले गरेको आगामी आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष कंडेलले सहकारीलाई वित्तीय क्षेत्र सरह मान्यता दिएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई दिदै आएको कार्यक्रम सहकारीमार्फत पनि परिचालन गर्न आग्रह गरे । उनले राष्ट्रिय सहकारी बैंक, नेफ्स्कून, बहुउद्देश्यीय सहकारी लगायतका संस्थाहरुले वित्तीय कारोबार गरेपनि भुक्तानी फस्र्यौट ऐनमा सहकारीलाई नसमेटिदा सहकारीहरुले एटिएम, मोवाईल र इन्टरनेट बैंकिङ जस्ता सेवा संचालन गर्न पाएका छैनन् । भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी गेटवेमा सहकारी संस्थाहरुले प्रवेश पाउन सकेका छैनन् ।

बचत तथा ऋणका अतिरिक्त बहुउद्देश्यीय र अरु विषयगत सहकारीहरुले पनि वित्तीय कारोबार गर्दै आएका छन् । देशमा वित्तीय पहुँचमा सहकारी क्षेत्रले २० प्रतिशत हिस्सा ओगट्दै आएको भएपनि राष्ट्र बैंकले भने सहकारी क्षेत्र आफ्नो पत्यक्ष नियमन भित्र नरहेको भन्दै सहकारीलाई मौद्रिक नीतिमा वेवास्ता गरेको गुनासो गरे ।

सहकारीले ठूलो वित्तीय कारोबार गरेपनि सहकारीलाई वेवास्ता गरेको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत सहकारीलाई पनि वित्तीय क्षेत्र सरह व्यवहार गर्न आग्रह गरेका हुन् । सहकारी विभागका अनुसार देशभर ३५ हजार वढी सहकारी संस्थाहरुले १० खर्वको हाराहारीमा वित्तीय कारोबार गर्दै आएका छन् । बचत तथा ऋणका अतिरिक्त बहुउद्देश्यीय र अरु विषयगत सहकारीहरुले पनि वित्तीय कारोबार गर्दै आएका छन् । देशमा वित्तीय पहुँचमा सहकारी क्षेत्रले २० प्रतिशत हिस्सा ओगट्दै आएको भएपनि राष्ट्र बैंकले भने सहकारी क्षेत्र आफ्नो पत्यक्ष नियमन भित्र नरहेको भन्दै सहकारीलाई मौद्रिक नीतिमा वेवास्ता गरेको गुनासो गरे ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत विभिन्न क्षेत्रको सहूलियत कर्जा, पुर्न कर्जा परिचालन गरेपछि त्यसमा सहकारी संस्थाहरुलाई समेटिएको छैन । केहि समयअघि राष्ट्र बैंकले संचालन गर्दै आएको ग्रामीण स्वावलम्बन कोष सहकारीमार्फत परिचालन हुँदै आएको थियो । उक्त कोषको व्यवस्थापन गत आर्थिक वर्षबाट साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई हस्तान्तरण गरेपछि सिमित संस्थाहरुले मात्र त्यसको पहुँच पाउने गरेको सहकारी क्षेत्रले गुनासो गर्दै आएको छ ।