ललितपुर । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले स्थानीय सरकारको नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा सहकारीको तरलता ब्यवस्थापनकालागि आबश्यक बजेटको ब्यवस्था गर्ने गरी पहल गर्न जिल्ला संघहरुलाई उर्दी जारी गरेको छ । कोभिड १९ ले सहकारी क्षेत्रमा परेको असरलाई सम्बोधन गर्नेगरी तरलता ब्यवस्थापनकालागि आवश्यक बजेटको ब्यवस्था गर्नु पर्ने सुझाव दिन जिल्ला संघहरुलाई भनेको छ 

महासंघले सवै संघसंस्थाहरुलाई आब्ह्वान गर्दै स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र भित्र ठूलो संख्यामा सहकारी भएकाले स्थानीय सरकारको नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा सहकारी क्षेत्रलाई प्राथमीकताकासाथ समावेस गराउनकालागि संघरुलाई उर्दी जारी गरेको छ । स्थानीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सहकारीलाई समावेस गराउन उपयुक्त कार्यक्रम तथा बजेटको ब्यवस्था गर्न आवश्यक परे स्थानीय सहकारी सञ्जाल समेत बनाई लविङ गर्नु महासंघले भनेको छ ।

महासंघले सहकारीमैत्री ऐन, नियम र नीतिहरुको निर्माण गर्नुपर्ने र यस अघिका सहकारीमैत्री नभएका ऐन नियम पनि संसोधनकालागि सुझाव दिन संघहरुलाई अराएको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा छुट्टै सहकारी विभाग, शाखा कर्मचारी र बजेट बिनियोजन गर्नकालागि जिल्ला संघहरुले पहल गर्नुपर्ने भनेको छ । त्यसैगरी स्थानीय सरकारले बिनियोजन गर्ने बजेटको ५ प्रतिशत सहकारी क्षेत्रकोलागि छुट्याउने ब्यवस्थाकालागि पहल गर्न संघहरुलाई भनेको छ । सहकारीको नियमन र प्रवद्र्धन पनि सहकारी अभियानसंगको समन्वयमा गर्नेगरी ब्यवस्था गर्न जिल्ला संघहरुले पहल गर्नुपर्ने महासंघले भनेको छ ।

आब्ह्वानमा स्थानीय सरकार र सहकारी संघसंस्थाहरुको संयुक्त लगानीमा परियोजना संचालन गर्ने, एकिकरणकालागि विशेष सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने, बैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका यूवालाई कृषिमा सहभागी गराउन विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्ने, प्रत्येक पालिकामा सहकारी खाद्य भण्डार, बीउ बिजन प्रशोधन केन्द्र स्थापनाकालागि पहल गर्न महासंघले भनेको छ । एक गाउँ एक उत्पादनलाई बढावा दिन सहकारी खेतीको प्रवद्र्धन हुने कार्यक्रम र बजेट ब्यवस्था गर्ने लगायतका सुझाव दिन संघहरुलाई महासंघको उर्दी रहेको छ ।