काठमाडौं । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेट सार्वजनिक गर्दै गाउँपालिकामा संचालित सवै सहकारीलाई कर नलाग्ने बताएका छन् । उनले नगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिकामा संचालन भएका करयोग्य सहकारीलाई क्रमश ५, ७ र १० प्रतिशत कर लाग्ने बताएका छन् ।

उनले सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने र बचत तथा ऋण सहकारीलाई नगदरसहित कारोबार गर्न प्रेरित गरिने बताए । उनले मर्जरमा प्राथमिकता दिने समेत बताएका छन् । सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरिएको बताएका छन् । सहकारीलाई उत्पादनमा लगाएर सहकारीमार्फत दिगो आर्थिक विकास गरिने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए

अर्थमन्त्री खतिवडाले सहकारीलाई घरेलु तथा साना उद्योग, उत्पादान, भण्डारण, प्रशोधन क्षेत्रमा लगाइने बताए । सहकारी संस्थागत क्षमता, स्वनियमन र सुसासन कायम गर्न प्रेरित गर्ने उनको भनाइ छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई सहकारीमार्फत उद्यमशीलता बढाउन सरकारले योजना अघि सारेको छ ।