ललितपुर । राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई क्लियरिङ हाउस (समासोधन गृह)को सदस्यता प्रदान गर्न अर्थ समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ । उक्त विषय आगामी २०७७ / ७८ को बजेटमा समावेश गरी सहकारी बैंकलाई क्लियरिङ हाउसको सदस्यता प्रदान गरी सहकारीलाई आधुनिक कारोबारमा जोड्न सुझाव दिएको हो ।

उक्त सदस्यता प्रदान गरी सहकारीहरु बीचको भुक्तानीको व्यवस्था गरी समय, लागत बचत, कानुनी अनुपालनमा सुधार, जोखिम न्युनिकरण गर्दै सहकारी क्षेत्रमा पादरर्शी कारोबारको लागि आधुनिक प्रविधि जस्तै एटिएम, मोबाई भुक्तानी, इन्टरनेट भुक्तानी जस्ता सेवाहरुको प्रवेश गराउन आवश्यक प्रबन्ध गर्दै जाने सुझाव ससितिले दिएको छ । उक्त सुझावको आधारमा आगामी बजेटमा यी कुरा समावेश हुनेछ । बजेटमा यी कुरा प्राथमिता पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।