सहकारी तालिम केन्द्र स्थापनाका लागि पहिलो चरणमा ५ करोड वजेट विनियोजन गर्नुपर्र्ने उनको भनाइ थियो । सहकारी उद्योगको विकास र बजारीकरणमा जोड दिनुपर्ने र बहुउद्देश्यीय शित भण्डार स्थापनामा बजेट बिनियोजन गर्नुपर्ने अध्यक्ष कंडेलले सुझाव राखे ।

काठमाडौं । बैशाख २९ गते अर्थ समितिमा आर्थिक विधेयक, नीति तथा कार्यक्रम र वजेटमा सहकारी क्षेत्रसंग सम्वन्धित समेटिनुपर्ने विषय सम्वन्धी छलफल गर्न सरोकारवालाहरुलाई बोलाइएको थियो ।

छलफलमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कंडेल, सहकारी बैकका अध्यक्ष केबी उप्रेती, नेफ्स्कूनका अध्यक्ष परितोष पौड्याल, कृषि सहकारी केन्द्रिय संघका अध्यक्ष खेमबहादुर पाठक, तरकारी फलफूल केन्द्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष बिनोद पराजुली, दुग्ध सहकारी केन्द्रिय संघका कोषाध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटा र राष्ट्रिय सहकारी महासंघका महाप्रवन्धक चित्रा सुब्बाको उपस्थित रहेको थियो ।

छलफलमा महासंघका तर्फबाट अध्यक्ष मिनराज कंडेलले नीति तथा कार्यक्रम एवम् वजेटमा सहकारी अभियानको सुझाव भनेर २६ बुँदा पेश गरे । पेश गरेका बुँदा भन्दा पनि थप उनले सहकारी बैंक र साकोसकालागि छुट्टै कानुन आवश्यक भएको भन्दै अर्थ समितिलाई पटक पटक ध्यानाकर्षण गराय । त्यसैगरी उनी संगै रहेका सहकारी बैंकका अध्यक्ष र नेफ्स्कूनका अध्यक्षले समेत छुट्टा छुट्टै कानुनको आवश्यकता रहेको अर्थसमितिमा थपे ।

त्यसका अलवा अध्यक्ष कंडेलले राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र विषयगत केन्द्रीय सहकारी संघहरुलाई प्रद्र्धनात्मक कार्यक्रम संचालनगर्नकालागि बजेट विनियोजन हुनुपर्ने, विपद तरलता व्यवस्थापन कोष स्थापना गर्नुपर्ने, सहुलियतपूर्ण ऋण, वैंक तथा वित्तीय संस्था एवं उद्योग व्यवसायलाई नेपाल सरकारले दिएको छुटसरह सहकारी संघसंस्थालाई समेत छुट दिनुपर्ने बताए ।

त्यसैगरी उनले सहकारी अभियानद्घारा प्रर्वद्धित कोरोना भाइरस नियन्त्रण सहकारी केन्द्र सञ्चालनका लागि थप पूर्वाधार र स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनुदानको व्यवस्था हुनुपर्ने, ईकमर्स प्लेटफर्मको निर्माण गरिनुपर्ने पनि उनले सम्झाए । सात प्रदेशमा ५० वटा सहकारी सुपथ मूल्य पसल प्रवद्र्धनका लागि विशेष प्याकेजको व्यवस्था हुनुपर्ने बताए ।

राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई क्लियरिङको सदस्यता प्रदान गर्ने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने लगाएतका सुझाव राखे भने व्याजमा अनुदान दिने व्यवस्थाहुनुपर्ने बताए । सहकारी तालिम केन्द्र स्थापनाका लागि पहिलो चरणमा ५ करोड वजेट विनियोजन गर्नुपर्र्ने उनको भनाइ थियो । सहकारी उद्योगको विकास र बजारीकरणमा जोड दिनुपर्ने र बहुउद्देश्यीय शित भण्डार स्थापनामा बजेट बिनियोजन गर्नुपर्ने अध्यक्ष कंडेलले सुझाव राखे ।

त्यसैगरी तरकारी तथा फलफूल केन्द्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष बिनोद पराजुलीले सहकारीको बजार निर्माणकालागि जग्गा आवश्यक भएको र स्थानीयले ठाँउ उपलब्ध नगराएको गुनासो पोखे । त्यसैगरी दुग्ध सहकारी केन्द्रिय संघका कोषाध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटाले सहकारीको धुलो दूध कारखाना नभएकोले किसानले उत्पादन गर्ने दूध निजी कम्पनीहरुको मनपरी भएकोले सहकारीको आफ्नै प्लाण्ट हुनुपर्ने बताए ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका महाप्रवन्धक चित्रा सुब्बाले सहकारीको उत्पादनको बजारीकरण गर्ने, सहकारी क्षेत्रसंग सम्वन्धित विभिन्न अन्र्तसम्वन्धित ऐनहरूले सहकारी क्षेत्रलाई काम गर्न वाधा परेको हुदा वाधा अड्काउ फुकाउनको लागि उक्त ऐनहरु संशोधन हुनुपर्ने बताइन् ।