बाँके । प्रदेश ५ का सहकारीहरुले संस्थामा आउनसक्ने तरलता व्यवस्थापनकालागि राष्ट्रिय सहकारी बैंक तथा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रिय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) संग छोटो अवधीको ऋण माग गर्ने लगाएतको ६ बुँदे निर्णय गरेको छ ।

संघको आयोजनामा आज ५ गते सम्पन्न बेठकमा प्रदेश पाँच भुमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेल, जिल्ला संघ तथा प्रदेश न ५ बाट केन्द्रिीय संघ हरुमा प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रिीय सदस्यहरुको अनलाईन मार्फत बसेको बैठकले ६ बुँदे निर्णय गरेको जिल्ला सहकारी संघ बाँकेका अध्यक्ष प्रेम सुबेदीले जानकारी दिए ।

बैठकले सहकारीमा देखा परेका समस्या को समिक्षा र समाधान का उपाय तथा सहकारीको सेवा प्रवाह बिषयमा छलफल गरि निर्णय गरेको सुबेदीले जानकारी दिएका छन् ।

निर्णयहरु
निर्णय न १, सहकारी क्षेत्रमा लकडाउन अवधिमा र सो पछि समेत तरलताको समस्या हुन सक्ने देखिएका कारण यसको समाधान गर्न राष्ट्रिय सहकारी बैक र नेफ्स्कून संग अल्पकालीन कर्जा प्राप्त गर्ने ब्यबास्था मिलाउन अनुरोध गर्ने ।

निर्णय न २, कृषि उत्पादन को संकलन र बजारीकरणका लागि मन्त्रालयबाट गत बर्ष ५० प्रतिशत अनुदान  प्राप्त गरि खरिद गरिएका गाडीहरु सम्बन्धित जिल्ला सहकारी संघ संगको सहकार्यमा सम्वन्धित सहकारी संस्थाहरुले परिचालित गरि घरदैलो सेवा दिने ब्यबस्था मिलाउन भुमी ब्यबस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय ५ न प्रदेश मा  अनुरोध गर्ने ।

निर्णय न ३, बिगतमा सहकारी बजार संचालन गरेका वा सुपथ मूल्यका कोप सप सन्चालन गरेका सबै सहकारी पसलहरुको अबस्था हेरी सजकता अपनाइ खुला गर्ने । जसका लागि सम्बन्धित जिल्ला सहकारी संघले पहलकदमी लिने ।

निर्णय न ४, उत्पादनशिल काममा लागेका सहकारीहरुलाई सहुलियत कर्जा प्रदान गरिहाल्नु पर्ने अवस्था आएको हुँदा प्रदेश मन्त्रालयमा रहेको सहकारी विकास कोषलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रदेश सहकारी ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसारको सहकारी विकास वोर्ड स्थापना गर्न मन्त्री मार्फत प्रदेश सरकारमा अनुराध गर्ने ।

निर्णय न ५, प्रदेश भरीका प्रारम्भिक सहकारी तथा संघहरुलाई आफ्नो मुख्य कार्यालय रहेको स्थानीय तहमा सक्दो राहतको योजना बनाई सहयोग गर्ने र सोको जानकारी सम्वन्धित जिल्ला सहकारी संघहरु मार्फत प्रदेश सहकारी संघ र मन्त्रालयमा गराउने ।

निर्णय न ६, कोरोना भाइरसबाट आफ्ना शेयर सदस्य र आम जनसमुदायलाई सुरिक्षित र सजग रहन अनुरोध गर्ने तथा अनुशासन पुर्वक लकडाउनको पालना गर्न अनलाईन मार्फत परामर्श सन्चालन गर्ने ।