काठमाडौं । राट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले संचालन इजाजतपत्र लिएका संस्थालाई नविकरण शूल्क भुक्तानीका लागि सूचना जारी गरेको छ । प्राधिकरणले संस्था नविकरण गर्दा तोकिएको दस्तुर भन्दा बढी रकम जम्मा भएमा संस्था स्वय्म जवाफदेही हुनुपर्ने जनाएको छ ।

संस्थाहरुको इजाजतपत्र नविकरणकोलागि सहकारी नियामावली ०७५ को  नियम ७ क. को उपनियम २ बमोजिमको तोकिएको नविकरण दस्तुर बुझाउन भनेको छ । आर्थिक वर्ष ०८२÷०८३ मा संचालन इजाजत प्राप्त गरेका संस्थाहरुले ०८३ असोज मसान्तसम्ममा दर्ता हुनेगरी निवेदन पेस गरिसक्नुपर्ने छ ।

नियामावलीको ७ क.मा प्राधिकरणबाट इजाजतपत्र लिएका बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र इजाजतपत्र गराउनु पर्नेछ । नवीकरणका लागि त्यस्तो संस्थाको कुल सम्पत्ति वा पूँजी तथा दायित्वको अनुपात बमोजिमको दस्तुर लाग्ने उल्लेख छ ।

(क) दुई करोडसम्म सम्पत्ति भएकोमा एक हजार रुपैयाँ,
(ख) दुई करोडभन्दा बढी दश करोडसम्म सम्पत्ति भएकोमा तीन हजार रुपैयाँ,
(ग) दश करोडभन्दा बढी पच्चिस करोडसम्म सम्पत्ति भएकोमा पाँच हजार रुपैयाँ,
(घ) पच्चिस करोडभन्दा बढी पचास करोडसम्म सम्पत्ति भएकोमा सात हजार रुपैयाँ,
(ङ) पचास करोडभन्दा बढी एक अर्बसम्म सम्पती भएकोमा दश हजार रुपैयाँ,
(च) एक अर्बभन्दा बढी सम्पत्ति भएकोमा पन्ध्र हजार रुपैयाँ ।

त्यसैगरी अवधिभित्र नवीकरण नगराएमा सोही आर्थिक वर्षको पुस मसान्तभित्र पचास प्रतिशत थप दस्तुर लिई प्राधिकरणले इजाजतपत्र नवीकरण गर्न सक्नेछ । उपनियम (३) बमोजिम नवीकरण गर्न नसकेका बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको इजाजतपत्र प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि शत प्रतिशत थप दस्तुर लिई प्राधिकरणले त्यस्तो इजाजतपत्र नवीकरण गर्न सक्नेछ ।

तर लगातार दुई आर्थिक वर्षसम्म इजाजतपत्र नवीकरण नगराउने बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको इजाजतपत्र स्वतः निलम्बन हुनेछ र त्यसरी निलम्बन भएको जानकारी रजिष्ट्रारलाई दिनु पर्ने उल्लेख छ । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले इजाजतपत्र नवीकरणका लागि वार्षिक साधारण सभा, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन लगायत प्राधिकरणले तोकेका अन्य विवरण पेस गर्नु पर्ने उल्लेख छ।

त्यसैगरी सहकारी संस्थाका संचालक, पदाधिकारी तथा प्रमुख कार्यकारीको योग्यता तथा अनुभव सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । ब्यवस्थामा संस्थाका संचालक, पदाधिकरी तथा प्रमुख कार्यकारी पदमा रहने व्यक्तिहरुको योग्यता, अनुभव सम्बन्धी मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्नु गराउनु पर्ने उल्लेख छ ।

योग्यतामा २१ वर्ष उमेर पूरा भएको, पाँच करोड रुपैयाँसम्म कूल सम्पत्ति वा दायित्व भएको संस्थाको अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्ष पदको लागि कम्तिमा १० कक्षा उत्तीर्ण गरी सहकारी संस्थाको कुनै समितिमा रही कम्तिमा एकवर्ष कार्यानुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी पाँच करोड रुपैयाँ भन्दा बढी कूल सम्पत्ति वा दायित्व भएको संस्थाको अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्ष पदको लागि कम्तिमा बाह्र कक्षा उतीर्ण गरी सहकारी संस्थाको कुनै समितिमा रही कम्तिमा दुई वर्ष कार्यानुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने जनाएको छ ।

पच्चिस करोड रुपैयाँसम्म कूल सम्पत्ति वा दायित्व भएको संस्थाको व्यवस्थापक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदको लागि व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र वा वित्त विषयमा न्यूनतम दशजोड दुई उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

पच्चिस करोड भन्दाबढी कूल सम्पत्ति वा दायित्व भएको संस्थाको व्यवस्थापक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदको लागि व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र वा वित्त विषयमा न्यूनतम स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको र बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारी संस्थामा कम्तिमा दुई बर्ष कार्य गरेको हुनुपर्ने जनाएको छ ।

फौजदारी अभियोगमा सजाय नपाएको, पाएको भए कसूर बमोजिमको सजाय भुक्तान भएको न्यूनतम तीन बर्ष पूरा भएको, बैंकिङ्ग तथा वित्तीय कसूरमा सजाय नपाएको, पाएको भए कसूर बमोजिमको सजाय भुक्तान भएको न्यूनतम तीन बर्ष पूरा भएको र कालो सूचिमा नपरेको, परेको भएमा कालो सूचिबाट हटेको तीनवर्ष पूरा गरेको हुनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी संस्थाको रकम हिनामिना नगरेको, निष्क्रिय अवस्थामा नरहेको वा समस्याग्रस्त घोषणा हुँदा त्यस्तो संस्थाको संचालक नरहेको स्वघोषणालगायतको ब्यहोरा प्रहरी प्रतिवेदनबाट र कालो सूचिसम्वन्धि बमोजिमको ब्यहोरा कर्जा सूचना केन्द्रबाट प्रमाणित भएको कागजातहरु प्राधिकरणको विद्युतीय प्रणाली मार्फत पठाउनुपर्ने छ ।

तर सहकारी संस्थाका पुराना पदाधिकारीका लागि भने शैशिक योग्यता लागू नहुने भएको हो । प्राधिकरणले असोज ६ गते सूचना जारीगरी दर्ता अभिलेखीकरण मापदण्ड २०८२ सातौं संशोधनको सूचना जारी हुनुअगाडी निर्वाचित भएका पदाधिकारीको हकमा फिट एण्ड प्रोपर टेष्ट सम्बन्धी शैशिक योग्यता लागू नहुने व्यवस्था गरेको हो । तर उक्त सूचना जारी भएको मितिपछि निर्वाचित पदाधिकारी तथा कर्मचारीको हकमा भने उक्त व्यवस्था लागुहुने जनाएको छ ।

प्राधिकरणले असोज ५ गते बचत तथा ऋण मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीको दर्ता अभिलेखीकरण मापदण्ड, २०८२ लाई संशोधन गरी २०८३ जारी गरेको थियो । मापदण्डमा सहकारी संस्थाका संचालक, पदाधिकारी तथा प्रमुख कार्यकारीको योग्यता तथा अनुभव सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तो छ नियामावली र मापदण्डमा ब्यवस्था, हेर्नुहोस