काठमाडौं । सहकारी संघ संस्था तथा संचालक र सदस्यले सहकारी मन्त्रालय र विभागको निर्देशन पालना नर्गनाले उजुरी दिनेको संख्या बढेको बागमती प्रदेश सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गुनाँसो गरेको छ। मन्त्रालयले नियमन क्षेत्रभित्रका सहकारी संघ संस्था तथा शेयर सदस्यहरूलाई निर्देशन पालना गर्न परिपत्र जारी गरेको हो।

मन्त्रालयले असोज ८ गते नियमन क्षेत्रभित्रका सहकारी संघ संस्थाहरूमा विगत केही वर्षदेखि देखिएको समस्याहरूको समाधान गर्न सहकारीका सञ्चालक, व्यवस्थापक, शेयर सदस्य र बचतकर्ता तथा ऋणी सदस्यहरूबीच विभिन्न समयमा छलफल भइ निर्णय भएका कुरा कार्यान्वयन नभएको जनाएको छ ।

मन्त्रालयले रजिष्ट्रारबाट जारी भएको निर्देशनको पालना गर्न समेत बेवास्ता गरेको देखिएकोले सहकारी सम्बन्धी उजुरी एवं गुनासोहरू निरन्तर बढिरहेको जनाएको हो ।

प्रदेश सहकारी मन्त्रालयबाट भदौ १७ गते जारी गरिएको निर्देशनको पूर्ण पालना गर्दै मन्त्रालयबाट माग भएका विवरण अनिवार्य रूपमा बुझाउन भनेको छ ।

मन्त्रालयको सहकारी तथा गरिबी निवारण महाशाखामा असोज ३१ गते भित्र उक्त विवरणहरु पेश गर्न भनेको हो । मन्त्रालयले सहकारी क्षेत्रमा सुशासन प्रवर्धन गर्न आवश्यक देखिएको भन्दै ५० बुँदे निर्देशन जारी गरेको थियो ।

मन्त्रालयले भदौ १७ गते निर्देशन जारी गर्दै कुनै पनि सदस्य एकै अवधिमा एक भन्दा बढी संस्थाको संचालक वा पदाधिकारी हुन नमिल्ने निर्देशन जारी गरेको थियो ।

त्यसैगरी सहकारीमा ब्यक्तिगत स्वार्थका कारण अधिकांश सहकारी नेताहरुले पदको दुरुपयोग गरेको पाइएपछि मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन जारी गरेको थियो ।

दोहोरो पदको दुरुपयोग गर्नेमा जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रका साथै सहकारी बैंक र महासंघका नेताहरु अग्रपंक्तिमा रहेको समाचार बाहिरिय पछि मन्त्रालयले स्वार्थ बाझिने भन्दै दोहोरो पदमा बस्न नमिल्ने निर्देशन जारी गरेको हो ।

त्यसैगरी निर्देशनमा नियमन निकायले माग गरेको बिवरण उपलब्ध गराउने, संचालक समितिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुले प्रत्येक आर्थिक वर्ष सकिएको ३५ दिन भित्र सम्पति विवरण तयार गरी संस्थामा बुझाउनु पर्ने उल्लेख छ।

निर्देशनमा सहकारीका संचालकहरुले निर्वाचित भएको तीन महिना भित्र सहकारी सम्वन्धि तालिम लिएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । सहकारी ऐन २०७४ को दफा ४१ को उपदफा ५ मा कुनै व्यक्ति एकै समयमा एक मात्र सहकारी संस्थाको सञ्चालक हुन सक्ने व्यवस्था छ ।

ऐन लागु भएको ८ बर्ष बितिसक्दा समेत अभियन्ताहरुले ऐन पालना नगरेपछि प्रदेश मन्त्रालयले ऐन कार्यान्वयनकालागि निर्देशन जारी गरेको जनाएको छ ।

कानुन कार्यान्वयन नगरे बागमती प्रदेश सहकारी ऐन तथा प्रचलित कानूनी व्यवस्था बमोजिम सहकारी संघ संस्थाका सञ्चालक, व्यवस्थापक, शेयरसदस्य र बचतकर्ता एवं ऋणी सदस्यहरूलाई कारबाही हुने जनाएको छ ।

योपनि पढ्ने कोशिस गर्नुहोला

सहकारीमा दोहोरो पदमा कडाई गर्दे बागमती प्रदेशको ५० बुँदे निर्देशन