काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रमा सुशासन प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक देखिएको भन्दै सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय बागमती प्रदेशले दोहोरो पदमा कडाई गरेर ५० बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । मन्त्रालयले भदौ १७ गते निर्देशन जारी गर्दै कुनै पनि सदस्य एकै अवधिमा एक भन्दा बढी संस्थाको संचालक वा पदाधिकारी हुन नमिल्ने जनाएको हो ।

सहकारीमा ब्यक्तिगत स्वार्थका कारण अधिकांश सहकारी नेताहरुले पदको दुरुपयोग गरेको पाइएपछि मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन जारी गरेको हो । दोहोरो पदको दुरुपयोग गर्नेमा जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रका साथै सहकारी बैंक र महासंघका नेताहरु अग्रपंक्तिमा रहेको समाचार बाहिरिय पछि मन्त्रालयले स्वार्थ बाझिने भन्दै दोहोरो पदमा बस्न नमिल्ने निर्देशन जारी गरेको छ ।

मन्त्रालयले कुनै पनि ब्यक्ति सहकारी संस्थाको एउटै पदमा दुई कार्यकाल भन्दा बढी अवधिकालागि निर्वाचित हुननसक्ने निर्देशन जारी गरेको छ । त्यसैगरी निर्देशनमा नियमन निकायले माग गरेको बिवरण उपलब्ध गराउने, संचालक समितिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुले प्रत्येक आर्थिक वर्ष सकिएको ३५ दिन भित्र सम्पति विवरण तयार गरी संस्थामा बुझाउनु पर्ने उल्लेख छ ।

निर्देशनमा सहकारीका संचालकहरुले निर्वाचित भएको तीन महिना भित्र सहकारी सम्वन्धि तालिम लिएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । सहकारी ऐन २०७४ को दफा ४१ को उपदफा ५ मा कुनै व्यक्ति एकै समयमा एक मात्र सहकारी संस्थाको सञ्चालक हुन सक्ने व्यवस्था छ।

ऐन प्रारम्भ हुनु अघि कुनै व्यक्ति एक भन्दा बढी सहकारी संघसंस्थाको सञ्चालक वा सोही वा अर्को सहकारी संस्थाको कर्मचारी भएको भए ऐन प्रारम्भ भएको मितिले एक बर्षभित्र कुनै एक सहकारी संस्थाको मात्र सञ्चालक वा कर्मचारी हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । तर ऐन लागु भएको ८ बर्ष बितिसक्दा समेत अभियन्ताहरुले ऐन पालना नगरेपछि प्रदेश मन्त्रालयले ऐन कार्यान्वयनकालागि निर्देशन जारी गरेको जनाएको छ ।

संघिय सहकारी विभागका रजिष्ट्रार उमेश ढुङ्गाना सहकारी ऐनको पालना गर्नु सबै सहकारीकर्मीको दायित्व भएको बताउँछन् । अब सरकार वा अभियान कसले बढी कानुनको उल्लंघन गर्ने भन्ने कुरालाई छोड्नुपर्ने भन्दै कानुनको पालना गर्नु सबैको कर्तव्य भएकोले कानुनमा भएका विषय पालना नगर्ने प्रतिस्पर्धा कसैले गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।

माथिल्लो तहको संघमा निर्वाचित भइसकेपछि तल्लो तहको पद स्वतः जाने कुरा कानुनमा नै रहेको भन्दै रजिष्ट्रार ढुङ्गाना तल्लो तहको पदमा निर्वाचित भएको अवस्थामा वैधानिक मान्ने कि नमान्ने भन्ने जस्ता विषयलाई अभियन्ताले नै ख्याल गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले सरकारले बनाएको ऐन कानुन सबैले मान्नु पर्ने भन्दै यसमा कसैको दुईमत नभएको र कोही पनि ऐन कानुन भन्दा माथि नहुने बताउँछिन् । उनले दोेहोरो पद कार्यान्वयनकालागि आगामी पुस मसान्तसम्म समय दिन सरकारसंग आग्रह गर्छिन् ।

६ महिनाको समय माग गर्दै उनले यसबिचमा कानुनी कारवाही नगरिदिन समेत आग्रह गरिन्, माघ १ गतेबाट पनि दोहोरो पदमा बस्नेको हकमा कारवाही गर्दा महासंघले विरोध नजनाउने उनको भनाइ छ । सरकारले सहकारी महासंघको आग्रहमा गत वर्षको पुषसम्मको समयसिमा दिएको थियो ।