वर्तमान समयमा सहकारीको अवस्था सवैलाई जगजाहेरै छ । सहकारी साच्चै ब्यवस्थित भएको हो की ? अब्यवस्थित भएको हो की ? सहकारी ब्यवस्थित हुन नसकेको हो की ? न खोजेको हो की ? भन्नसक्ने अवस्था कसैको छैन । अध्यादेशले ल्याएका विषय गर्विला विषय छन् ।

तर हिजोदेखि सहकारीमा निर्माणको मात्र कुरा भए सहकारी कानुन, ०४८ पछि ०७४ निर्माण, त्यसपछि अध्यादेश मार्फत सहकारी कानुन, अहिलेसम्म सहकारी संस्था, संघ, कार्यक्षेत्र सदस्यता आदि निर्माण मात्र भए । निर्माण संगै ब्यवस्थापन गर्ने विषयमा जुन तवरबाट छलफल र बहस हुनुपथ्र्यो त्यो चाही भएन ।

त्यसैगरी ब्यवस्थित गर्न निर्माण गरिएका विषयहरु कार्यान्वयन भएनन् र यो ब्यवस्थापनकोलागि कानुन कार्यान्वयनको पक्ष फितलो भयो । सहकारीलाई ब्यवस्थित गर्ने पक्ष कहि कतै प्राथमिकतामा परेनन् । चाहे त्यो कार्यन्वयन गर्ने पक्ष होस वा गराउने पक्ष दुवै एकदमै कमजोर रह्यो । तर पनि यो पक्ष फितलो भएको मान्न हामी तयारै छैनौं ।

अध्यादेश ०८१ किन आयो भन्ने मलाई थाहा छैन, तर सहकारी ऐन कार्यान्वयन गर्ने हिसावमा जे पनि आउनुपथ्र्यो र ऐन कार्यान्वयन चाही हुनुपर्छ भन्ने कुरामा म ढुक्क छु । ऐन कार्यान्वयन गर्ने हिसावमा अध्यादेश नआइ नहुने र आएपछि कार्यान्वयन हुने हो भने स्वागत छ।

हिजो ऐनमा भएको कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुलि न्यायाधिकरण, बचत फिर्ताका कुरा हुनु पर्छ भनेर पटक पटक निर्णय भएका विषयहरु पनि हुन् त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न अध्यादेश नै आवश्यक हो भने स्वागत छ । बचत फिर्ता, ऋण लगानी संगै असुलिका विषय पनि छन्, यो विषय प्राथमिकतामा पनि परेको छैन, कहिल्यौ पनि परेकै छैन यो विषय पनि समेटिनु पर्छ ।

तर पनि अध्यादेश बचत फिर्ताकालागि प्राथमिता हो भने त्यसलाई सपोर्ट गर्ने विषय देखिन्न । बचत फिर्ता नियमित प्रकृया हो भने त्यसको सपोर्टकोलागि असुलि प्रकृयाका बारेमा पनि हामीले ध्यान दिनु पर्छ । संगसंगै सम्पत्ति ब्यवस्थापनका विषयमा अवको मापदण्डले सहजीकरण गर्नुपर्छ ।

बचत फिर्ताका लागि मात्र अध्यादेश आवश्यक थियो र ? संगसैगै ऐनमा भएका ब्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने हिसावमा अध्यादेश हो भने आवश्यक विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ । अव अध्यादेश भित्र कार्यान्वयन गर्ने विषयको क्यालेण्डर बन्नु पर्छ । यो समयसम्म यो काम गरिसक्ने भन्ने हिसावमा जानुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

बचत ऋणको कारोबार भनेर आएको छ, यसको स्पष्ट ब्याख्या गर्न जरुरी छ, यसका विषयमा सहकारी महासंघ बोल्न जरुरी छ, यसका विषयमा आआफ्ना हिसावले ब्याख्या गरेर हुदैन, सधैं अरुले पानी धमिल्याइरहने हामीले सहिरहनुपर्ने ? हामी सक्दैनौं ! हाम्रो त्यो क्षमता छैन । 

पछिल्लो पटक नेपाल राष्ट्र बैंकले मस्यौदा भनेर निर्देशन र मापदण्ड जारी गरेको छ । तर अव राष्ट्र बैंकले सहकारीका लागि निर्देशन, मापदण्ड जस्ता कुरा जारी गरिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन । किनकी प्राधिकरण गठन भइसकेको छ । सहकारीकालागि जे जे जारी गर्नुपर्ने प्राधिकरणले गर्छ ।

हिजो प्रधिकरणको विषय उठेको थिएन, अध्यादेशको छलफल पनि भएको थिएन, वित्तिय सहकारीको ब्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर सहकारी मन्त्रालयलाई भनिरहेको अवस्था थियो । तर अव त सहकारीमा प्राधिकरण स्थापना भइसकेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकको निर्देशन आवश्यकता छैन, निर्देशन मापदण्ड जस्ता विषय प्राधिकरणको हुनुपर्छ यसकालागि राष्ट्रिय सहकारी महासंघले भूमिका खेल्नु पर्छ ।

सहकारी महासंघले सहकारी संघहरुको भूमिका र इतिहाँस पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ, संघहरु त्यसै मनलाग्दी स्थापना भएका छैनन् । हिजो राष्ट्रिय सहकारी महासंघले आवश्यकता ठानेर स्थापना गरेको विषयलाई एउटा अमुख निर्देशन र मापदण्डले भूमिका विहिन बनाउन मिल्छ की मिल्दैन महासंघले जवाफ दिनु पर्छ ।

संघको अस्तित्व मेटिने गरी अध्यादेश र निर्देशनका विषयमा सवैले छलफल गर्न जरुरी छ । प्राधिकरण आउनु अवसरको रुपमा लिएको छु । बचत ऋणको कारोबार भनेर आएको छ, यसको स्पष्ट ब्याख्या गर्न जरुरी छ, यसका विषयमा सहकारी महासंघ बोल्न जरुरी छ, यसका विषयमा आआफ्ना हिसावले ब्याख्या गरेर हुदैन, सधैं अरुले पानी धमिल्याइरहने हामीले सहिरहनुपर्ने ? हामी सक्दैनौं ! हाम्रो त्यो क्षमता छैन ।

त्यसैले सहकारी महासंघले बोल्नुपर्यो । त्यसैगरी वित्तिय संस्थाको परिभाषा गराउनु पर्छ, सदस्य र सेयर सदस्यको पनि परिभाषा महासंघले गर्नु पर्छ ।  मुख्य कारोबारका विषयमा महासंघले उल्टो भएको कुरा गरेको छ, उल्टै भएको थियो भने अध्यादेशमा सुल्टो भएर आउनुपथ्र्यो, त्यो पनि भएन् ।

बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी भनेर अध्यादेशमा आएको छ, यो विषयमा महासंघले बचत तथा ऋणको कारोबार र बचत तथा ऋण सहकारीका विषयमा फरक ढंगले हेर्नुपर्छ । सहकारी ऐनले ५ प्रकृतिका केन्द्रीय संघको कल्पना गरेको भएपनि १९ केन्द्रीय सहकारी संघहरु छन् त्यसको ब्यवस्थापन गर्नुपर्छ निर्माण मात्र गरेर हुन्न । अध्यक्ष ढकालले नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन)ले मंगलबार सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रमा आयोजना गरेको अध्यादेश र राष्ट्र बैंकको निर्देशन तथा मापदण्ड विषय छलफलमा राखेको विचारको सम्पादित अंश ।