काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१ / ०८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आव २०८१ / ०८२ को बार्षिक बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । बजेटले भूमि ब्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई ६ अर्व ८२ करोड बजेट बिनियोजन गरेका छन् ।

जेठ १ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम समेत प्रस्तुत गरेका थिए । कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको यो वर्षको बजेटले सहकारीका पिडित साना बचतकर्ताहरुलाई सम्बोधन गरेको छ भने, सहकारी नियमनकालागि नियामक संस्था स्थापना गर्ने, कानुन संसोधन गर्नेलगायत सहकारी एकिकरण गर्नेजस्ता विषयलाई छोएको छ ।

सहकारीका समस्या समाधानकालागि अभियानले आवाज उठाउँदै आएको कर्जा सूचना केन्द्र, विषयमा बजेट विनियोजन नै भइसकेकोले बजेटले नबोलेको र साना बचतकर्ताहरुको बचत फिर्ता दिन सहजीकरण गर्ने हिसावमा बजेटले सम्बोधन गरेको राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले बताइन ।

उनले सहकारी अनुगमन र नियमनको पाटोमा र सहकारी एकिकरणको विषय पनि बजेटले सम्बोधन गरेको बताइन् । सहकारी मन्त्रालयको मात्र नभइ सवै क्षेत्रमा बजेट घटेको अध्यक्ष मल्लको भनाइ छ । उनले कर्जा असुलि न्यायधिरण, कर्जा सुरक्षण कोषलगायतको स्थापनाकालागि बजेट छुट्टीसकेकोले अगाडीकै बजेटमा सम्बोधन भएकोले यसपाली सम्बोधन नभइ कार्यान्वयनको बाटोमा जानुपर्ने बताइन ।

बजेटमा सहकारी

१, कृषिको व्यावसायीकरण र आधुनिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरिनेछ । सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारबाट कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न विक्रम सम्वत् २०८१ देखि २०९१ सम्मको अवधिलाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरिएको छ । भूगोल, बजार सम्भाव्यता एवं पारिस्थितिकीय विशिष्टता अनुकूल संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कृषि उपजको विशेष क्षेत्र पहिचान गरी उत्पादन प्रवद्र्धन गरिनेछ ।

२, हिमाल र पहाडमा ५० रोपनी र तराईमा १० विघा भन्दा बढी जमिन एकीकरण र चक्लाबन्दी गरी व्यावसायिक रूपमा सामुहिक खेती, पशुपन्छी पालन एवं जडिबुटी खेती गर्ने व्यक्ति, फर्म तथा सहकारीलाई व्याज अनुदान, प्राविधिक सहयोग र मेशिनरी आयातमा कर छुट प्रदान गरिनेछ ।

३, आन्तरिक उत्पादन बढाई आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गर्न तथा उत्पादनलाई रोजगारीसँग आवद्ध गराउन उत्पादन र रोजगारीका लागि साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, सहकारी तथा समुदायको साझेदारीमा सञ्चालन हुने यस कार्यक्रम मार्फत कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन, कृषिमा आधारित उद्योगको विकास र विस्तार गर्न, ग्रामीण पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न तथा सूचना आधारित प्रविधिमा (उद्यम स्थापना र सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । यस कार्यक्रमका लागि रु ७ अर्ब विनियोजन गरेको छु ।

४, भूमि प्रशासनसम्बन्धी अभिलेखलाई डिजिटाइज गरी जग्गाधनीको पहुँच हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी संघसंस्थाबाट पेश हुने रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी कार्य पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीबाट सञ्चालन गरिनेछ ।

५, कानूनमा आवश्यक संशोधन गरी सहकारिताको सिद्धान्त र नीतिबमोजिम सहकारी सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिनेछ । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन गर्न नियामक निकाय स्थापना गरिनेछ । बचत तथा ऋण सहकारीलाई एक आपसमा गाभिन सहजीकरण गरिनेछ ।

६, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या समाधानका लागि समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र एकाघरको परिवारको सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा रु ५ लाख सम्मका बचतकर्ता सदस्यको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको लागि रु ६ अर्ब ८२ करोड विनियोजन गरेको छु।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सहकारी:

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले सहकारीलाई सम्बोधन गरेको बुँदाहरु (जस्ताको त्यस्तै )