काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज मंगलबार संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेस गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सहकारीलाई सम्बोधन गरेको बुँदाहरु जस्ताको त्यस्तै पस्केका छौं ।

- नियमन र सुपरिवेक्षणलाई सुदृढ गर्दै वित्तीय क्षेत्रलाई स्वस्थ,  प्रतिस्पर्धी र भरपर्दो बनाइनेछ। बैङ्‍क तथा वित्तीय संस्था, लघुवित्त, सहकारी, बिमा र पूँजीबजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्न विभिन्‍न समयमा भएका अध्ययनबाट प्राप्‍त सुझावहरू क्रमशः कार्यान्वयन गरिनेछ। लघुवित्तका ऋणीहरूको कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनःसंरचना गरिनेछ।

- सहकारी संस्थाहरू स्थापनाको उद्देश्यअनुरूप सञ्‍चालन हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। सहकारी नीतिलाई समयानुकूल बनाइनेछ। सहकारी संस्थाको सघन सुपरिवेक्षण र नियमनका लागि विशिष्‍टीकृत नियामक निकाय स्थापना गरिनेछ। सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र सहकारी कर्जा असूली न्यायाधीकरणमार्फत सहकारी क्षेत्रको बचत तथा लगानीको सुरक्षा गरिनेछ।

- सहकारी संस्थाहरू अनिवार्य रूपमा सहकारी तथा गरिबीसम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। सरकारको सेयर स्वामित्व भएका साझा सहकारी संस्थालाई एकीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। बचत तथा ऋण सहकारीलाई एक आपसमा गाभिन प्रोत्साहन गरिनेछ।

- वर्तमान सरकारले उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। देशमा आन्तरिक उत्पादन बढाई आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गर्न तथा देशभित्र ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न तीनै तह, निजी क्षेत्र, सहकारी र समुदायको साझेदारीमा “उत्पादन र रोजगारीका लागि साझेदारी” कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ। विभिन्‍न निकायमा रहेका उत्पादनसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूलाई एकअर्काको परिपूरक हुनेगरी सम्भाव्यताका आधारमा एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ।

- कृषि क्षेत्रको उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि, आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण एवम् बजारीकरणको स्पष्‍ट मार्गचित्र तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मको कृषि इकोसिस्टम सुधार कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिनेछ। कृषि, पशुपन्छीपालन र वनको अन्तरसम्बन्ध स्पष्‍ट हुनेगरी भू(उपयोगमा आधारित कृषि प्रणालीको विकास गरिनेछ। आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को दशकलाई ूकृषिमा लगानी दशकू घोषणा गरी सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारको लगानी वृद्धि गरिनेछ।

- प्रमुख खाद्यान्‍न तथा तरकारीमा आत्मनिर्भर हुनेगरी कृषि क्षेत्रका कार्यक्रमहरूको पुनस्संरचना गरिनेछ। बाली लगाउनुपूर्व नै कृषकहरूलाई उत्पादनका साधनमा सहज पहुँच हुने सुनिश्‍चित गरिनेछ। कृषि उत्पादनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। कृषियोग्य भूमिको संरक्षण, नदी किनारसहितका बाँझो तथा नदी उकास जग्गाको सदुपयोग एवम् चक्लाबन्दी गरिनेछ। छरिएर रहेका कृषिभूमिको एकीकरण गरी सामूहिक खेती, करार खेती एवम् सहकारी खेतीको प्रवर्द्धन गरिनेछ। कृषियोग्य जमीनमा व्यावसायिक कृषिको विकास गरी निजीक्षेत्रको सहकार्यमा खाद्य प्रशोधन उद्योग स्थापना गरिनेछ।

- उत्पादन, उत्पादकत्व र सम्भाव्यताका आधारमा कृषि उपज विशेष उत्पादन क्षेत्र निर्धारण गरिनेछ। कृषक समूह र सहकारीसँग समन्वय गरी एकीकृत उत्पादन र बजारीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। सम्भाव्य स्थानमा चैते धान उत्पादन गर्न स्थानीय तहमार्फत कृषकलाई उत्प्रेरित गरिनेछ। कृषियोग्य बाँझो जमिनमा पशुपालन, उच्च मूल्यका फलफूल, गैरकाष्‍ठ वन पैदावार तथा नगदेबाली खेती गर्न सहयोग गरिनेछ।

- उत्पादन चक्र सुरु हुनुपूर्व नै आधारभूत कृषि उपज तथा पशुजन्य उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिनेछ। तीनै तहको सहकार्यमा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिएका कृषि उपज खरिद एवम् व्यावसायिक उत्पादकसँग अग्रिम खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। कृषि उत्पादनको वितरणलाई सहज बनाउन निजी र सहकारी क्षेत्रको संलग्‍नतामा भण्डारण क्षमता वृद्धि गरिनेछ।