काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले सहकारीले आर्थिक उन्नतिका साथै सामाजिक न्याय स्थापना गर्न टेवा पुर्याउँदै आएको बताएकी छन् । उनले सहकारी मोडल अपनाएका राष्ट्रहरूमा विश्वमा आएको आर्थिक मन्दीका समयमा समेत अर्थतन्त्र चलायमान भएको अध्ययनहरूले देखाएको बताइन ।

जोर्डनमा कोअपरेटिभ फाउन्डेशन तथा कृषि मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा आइतबारबाट जोर्डनमा सुरु भएको एशिया प्रशान्त क्षेत्रका सहकारी मन्त्रीहरुको ११औं सम्मेलनमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै मल्लले सहकारीले सबै क्षेत्र र तहका मानिसहरुलाई आवद्ध गराइ आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक तथा पर्यावरणीय क्षेत्रमा योगदान पुर्याउँदै आएको उल्लेख गरिन्।

उनले नेपालको संविधानले सहकारीमार्फत समाजवादमा पुग्ने लक्ष्य लिएको पनि बताएकी छिन् । नेपालको संविधानले सहकारीलाइ दिएको महत्वका विषयमा कार्यपत्र गर्दै, अध्यक्ष मल्लले सहकारीले लघु तथा साना उद्यममार्फत सदस्यहरूमा दीगो रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेको बताइन् ।

उनले दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा समेत सहकारीले ग्रामीण क्षेत्रमा पूँजी संकलन र परिचालन गरी सदस्यहरुमा वित्तीय पहुँच पुर्याएको जनाइन् । सहकारी सदस्य केन्द्रित व्यवसाय भएको र उनीहरूले नै सबै कुराको निर्णय गर्नसक्ने भन्दै सदस्यबीचको सहकार्य नै यसको शक्ति भएको उल्लेख गरिन् ।

अर्थतन्त्रको तीनमध्ये एउटा खम्बाको रूपमा सहकारीलाइ लिइएको र समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्न राज्यका तर्फबाट नीतिगत तथा व्यवहारिक सहयोग प्राप्त भएको उनको भनाइ थियो ।

जोर्डनमा २८ देखि ३० अप्रिलसम्म हुने अन्तराष्ट्रिय सहकारी महासंघ एसिया प्यासिफिक -आइसीए एपी) को मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा नेपालबाट भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी, सचिव गोकर्णमणी दुवाडी, सह सचिव कृष्ण सापकोटा, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल सहभागी रहेका छन् ।

कार्यक्रममा मन्त्री अधिकारीले कि नोट स्प्रिकरका रुपमा सम्बोधन गर्नेछन् भने, मल्लले ‘नेपालको संविधानमा सहकारीको भूमिका, कोभिड १९ ले पारेको प्रभाव र आर्थिक मन्दिको कारणले सहकारी क्षेत्रमा परेको असरको बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी छन् । मन्त्रीस्तरिय सम्मेलन प्रत्येक ५ / ५ बर्षमा हुने गर्दछ ।