काठमाडौं । प्रारम्भिक संस्थाहरुलाई सहकारीका सिद्धान्त तथा कानून पालना गर्न सिकाउने भूमिकामा रहेका संघहरु आफै बेथितीका अखडा बनेका छन् । राजनीतिक पहुँचका आधारमा नेतृत्वमा पुग्ने संचालकहरु कानूनलाई चूनौति दिदै गैरकानुनी रुपमा पदमा बस्नेदेखि संघलाई आफु अनुकुल प्रयोग गरिरहेका छन् ।

सहकारीका संघहरुमा देखिएको विकृतीको एउटा उदाहरण बनेको छ वागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघ (बागमती प्रोस्कून) । संघियता कार्यान्वयनसँगै स्थानिय तथा प्रदेशमा सहकारीको अधिकार हस्तान्तरण भएपछि प्रदेश सरकारको सहकारी ऐन अनुसार दर्ता भएको संघको बरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत कानून बिपरित पाइएको छ ।

उद्धव सापकोटाको अध्यक्षतामा रहेको संचालक समितिमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रकाश श्रेष्ठ भने सहकारी ऐनको प्रावधान बिपरित स्वार्थ बाझिने गरी पदमा बसिरहेका छन् । उनी दोस्रो पटक बागमती प्रदेशको सांसद् बनेका छन् । संसदको अघिल्लो कार्यकालमा सहकारी ऐन आफू अनुकुल बनाउन सक्रिय रहेका श्रेष्ठ पछिल्लो पटक सांसदमा निर्वाचित भएपछि पनि सहकारी संघको पद भने छोडेका छैनन् ।

बरिष्ठ उपाध्यक्षमा वहालवाला सांसद् नै रहेपनि कुनै कारवाही गर्न नसकेको प्रोस्कूनले संचालक समितिमा रहेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र सरकारी विद्यालयका शिक्षकलाई भने राजिनामा गराएको थियो । संघले सरकारी विद्यालयकी शिक्षिका रहेकी महिला उपाध्यक्ष राधा सिन्तान र स्थानिय तहमा निर्वाचित भएका कोषाध्यक्ष टापबहादुर श्रेष्ठ र संचालक चक्रबहादुर बस्नेतलाइ भने राजिनामा गराई उपनिर्वाचनबाट पदपूर्ति गरिसकेको छ ।

अध्यक्ष सापकोटाले शिक्षक र स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिलाई राजिनामा गराए पनि सांसद् रहेका श्रेष्ठलाई भने हटाउन सकेनन् । बरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले प्रदेशको सहकारी ऐनमा सांसद सहकारीको संचालक हुन नपाइने ब्यवस्था नभएको भन्दै पद छोड्न अटेरी गरिरहेका छन् । प्रोस्कूनको पछिल्लो संसोधित विनियमले पनि जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई संचालक समितिमा बस्न रोक लगाएको भएपनि संचालकहरुले वेवास्ता गर्दैआएको पाइएको छ ।

के छ कानुनी प्रावधान ?

बागमती प्रदेशको सहकारी ऐनमा ‘संघिय मन्त्री, प्रदेश मन्त्री, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमूख तथा उपप्रमूख, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख, वडाअध्यक्ष तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा वडाध्यक्ष पदमा रहेको व्यक्ति सहकारी संस्थाको संचालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा निर्वाचित तथा मनोनित हुनेछैन’ भन्ने प्रावधान छ ।

तर, संघिय सहकारी ऐनले भने सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका पदाधिकारी वा व्यक्ति सहकारी संघसंस्थाको संचालक बस्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । संघिय सहकारी ऐनसँग प्रदेश र स्थानिय तहको कानून बाझिएमा स्वतः खारेज हुने  प्रावधान छ ।

ऐनको ब्यवस्था कार्यान्वयनका लागि संघिय सहकारी  विभागले २०७८ फागुन १ गते निर्देशन नै जारी गरेका थियो । त्यसपछि २०७९ जेठ १२ गते जारी गरिएको अर्को निर्देशनको २ नं बुँदामा पनि सार्वजनिक पदमा वहालवाला व्यक्ति सहकारीको संचालक भएमा तत्काल राजिनामा दिन र आगामी साधारणसभामा उपनिर्वाचन गरी पदपूर्ति गर्न निर्देशन दिएको छ । तर, सहकारी महासंघदेखि केन्द्रीय संघहरुमा नै कानुन विपरित संचालक बसेपनि नियामकले कारवाही भने गर्न सकेको छैन ।

यो पनि पढ्नुहोला ।

सहकारी नेतृत्वबाटै कानुनको अवज्ञा