Sahakari Akhabar

बचत तथा ऋण सहकारीमा देखिएको अराजकता : कारण र चरित्रहरू 

बचत तथा ऋण सहकारीमा देखिएको अराजकता : कारण र चरित्रहरू  :: Sahakari Akhabar

र्तमान राजनैतिक, आर्थिक एवं सामाजिक परिवेशमा सञ्चालन हुने सहकारीका समस्या, सीमा र यस अभियानभित्र पैदा भएका ठीक बेठीक संस्कार र संस्कृतिले गर्दा सहकारीको उद्देश्य, लक्ष्य र उपादेयतामा समयानुकूल व्यवस्थापन गरिनुपर्ने देखिन्छ । ‘हाम्राबारे कानुन वनाउ, सहकारी ऐन, २०७४ ले पुगेन, अधिकार र कर्तव्य किटानी गर, हामीले जनताको पुँजी परिचालन गछौं, कृति र विकृति दुवै देखिन्छन्, हाम्रो निगरानी र नियमन गर, स्व–अनुशासन हाम्रो विधि हो ।

राज्य अभिभावक हो, जनताको रक्षा र विकासमा राज्यको ध्यान पुगोस्, खराब नियत र अपचलनले हाम्रो पनि बदनामी हुन थाल्यो, राज्यको पहुँच नपुगेको ठाउँमा हामीले संस्थागत सेवा दिन्छौं, राष्ट्रिय पूँजी निर्माण र समृद्धिमा हाम्रो पनि योगदान छ ’ भन्ने भनाइ मुख्य सार वस्तु हो ।

सामाजिक न्यायसहितको आम्दानी र गरिबी निवारणका लागि उद्यमशीलताको साझा अभियान हो – सहकारी आन्दोलन । उत्पादन, वितरण र उपभोगका लागि आर्थिक विकासमा हुने सामान्य विकास प्रक्रिया र क्रान्तिकारी हस्तक्षेपद्वारा लक्षित दिशातर्फ अगाडि बढ्दा आउन सक्ने अवरोध वारे अर्थशास्त्रमा एउटा भनाइ रहेको हुन्छ – अन्य अवस्था सामान्य रहेमा भन्ने गरिन्छ । त्यो कुरा सहकारी आन्दोलनमा पनि लागू हुन्छ ।

कुलीनतान्त्रिक शासन व्यवस्था विरुद्धको युद्ध र आन्दोलनले ल्याएको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सम्झौताको दस्तावेजका रूपमा संविधान वन्यो । संविधानको कार्यन्वयन र अग्रगमनको बाटो पहिल्याउन खोज्दा संविधानको विफलतातिर पश्चगमनको यत्नले द्वन्द्व खुल्ला वा छद्म रूपमा भइरहेको अनुभूति सबैमा भएको हुनुपर्छ ।

त्यस्ता द्वन्दका आयामहरू राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय रूपमा भिन्न भिन्न रूपमा देखा पर्ने गरेका छन् । परिवर्तन र परिवर्तनकारीका भूमिकालाई विफल पार्ने, होच्याउने चेष्टाहरू सक्रिय छन् । हाम्रो सचेतना, सतर्कता र निगरानी सहितको एकतावद्ध प्रतिवाद मात्र त्यसको उपचार हो । यिनै भुमरी भित्र सहकारी आन्दोलन पनि परेको छ ।

साँच्चै नै सहकारी आन्दोलन समाजवादको भु्रण हो । लक्ष दिगभ्रमित हुन नदिंदा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र वातावरणीय क्षेत्रमा तथा राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माण साथै गरिबी नियोजन गर्नमा योगदान पुर्याउन ठूलो क्षेत्रमा रहेका साना पूँजी परिचालन र आत्म निर्भर बन्ने अभियान पूँजीवादी साम्राज्यवाद र त्यसले विस्तार गरेको वित्तीय पूँजिवाद विरुद्धको सशक्त माध्यम हो । तर हामी तथा हाम्रो शासकीय सत्ताको नीति र व्यवहारमा भिन्न छौं ।

नेपालको संविधानले भनेको छ– ‘समाजवाद प्रति प्रतिबद्ध रही (प्रस्तावना) समाजवाद उन्मुख समृद्ध र स्वतन्त्र अर्थतन्त्र (धारा ५० (३)) निर्माण गर्न सार्वजनिक, निजी र सहकारी (धारा ५१ (घ) (ज्ञ)) को तीन खम्बे आर्थिक नीति अवलम्बन गर्दै सहकारी क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा अत्याधिक परिचालन गर्ने (धारा ५१ (घ) (३) भन्ने स्पष्ट दृष्टिकोण र दिशा निर्देश हुँदा हुँदै राज्य पूँजीवादी नवउदारवादको चक्रव्यूहमा फस्दै गएको कुरा योजना तर्जुमा गर्ने निकाय, बजेट निर्माण गर्ने संस्था, बजेटका सिद्धान्त र विनियोजनमा देखा परेका कुरा त्यसका ज्वलन्त उदाहरण छन् ।

नेपालको भू-राजनैतिक स्थिति र अवस्थामा सार्वभौम दस्तावेजीय (संविधान) स्वीकृतिलाई क्रियान्वयन गर्न नदिन आन्तरिक वाह्य निर्मम दबाब हुने गरेको छ । भू–परिवेष्टित अवस्था र सामरिक अवस्थिति अर्थात् रणनैतिक अवस्थिति (strategic location), फरक राजनैतिक एवं आर्थिक प्रणाली भएका दुई ठूला छिमेकीहरू त्यसमा पनि भारत तर्फको खुला सिमानाका कारण हुने अवैध कारोबार, चोरी निकासी पैठारी, असमान सन्धि सम्झौता, छाँयामा परेको अर्थतन्त्र (Satalite economy), वाह्य क्षेत्रबाट हुने गरेको सुक्ष्म तथा स्थूल व्यवस्थापन (micro and macro–management) सम्बन्धी हस्तक्षेप, शान्ति प्रक्रिया पछिको लामो सङ्क्रमणकाल, द्वन्द्व व्यवस्थापनमा दिग्भ्रमित पार्ने चलखेल र षडयन्त्रहरू सहकारी आन्दोलनको सही दिशा र विकासका अवरोधक कारण बनेका छन् ।

माथिका कारक तत्वहरूका अलावा सहकारी आन्दोलन आफ्नै कारणले पनि उद्देश्यअनुरूप लक्ष प्राप्ति गर्न र विकासमा अवरुद्ध भएका छन् । त्यसमा पनि ‘बचत तथा ऋण’ सहकारी संस्थाहरू अधिकांश समस्याग्रस्त वन्दैछन् । आर्थिक मन्दीले लगानी प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको कुरा स्थूल कारण हो भने अपारदर्शीता र सुशासनमा भएको कमजोरी पनि महत्वपूर्ण कारण रहेका छन् ।

जहाँ पारदर्शीता र सुशासनमा समस्या जटिल छैन र आत्म अनुशासनको आचरण शुद्ध छ ती सञ्चालित छन् । उत्पादन सहकारीमा त्यति ठूलो समस्या देखिदैन । त्यसमध्ये पनि ग्रामीण क्षेत्रका सहकारीहरू कम समस्याग्रस्त छन् । अधिकांश समस्याग्रस्त सहकारीहरू शहर केन्द्रित छन् । अनूचित नाफा कमाउने उद्देश्यले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी र कतिपय सञ्चालकहरूद्वारा गरिने अपचलनले पनि जोखिमयुक्त र समस्याग्रस्त बनेका देखिन्छन् ।

६६ वर्षको सहकारी अभियान ६३ वर्षको कानुनी विकास ३५ वर्ष देखिको नेफस्कूनको यात्रा ३२ वर्ष देखिको अनुगमनकारी संरचना– सहकारी विकास बोर्डले पनि प्रवर्धन, नियमन र नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पूरा हुन नसकेको अवस्था, सहकारी दर्ता र नियमनको अख्तियार संस्था सहकारी विभागको गम्भीरताको अभाव, समष्टिगत संस्था अनुगमनको अभाव या ऐनको रिक्तताले नयाँ ऐन वा ऐन परिमार्जनको आवश्यकता अनुभूत भएको देखिन्छ । तर जनताको पैसाको संरक्षणमा राज्य भने गम्भीर देखिदैन । त्यसको मुख्य कारण हो राज्यको आर्थिक प्रवर्धनमा नवउदारवादी पूँजीवादी अर्थ व्यवस्थाको प्रभाव र समाजवादको कमजोर आस्था र निष्ठा ।

राज्यको नीति ‘सहकारी क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा अत्यधिक परिचालन गर्ने’ भन्ने सबल दृष्टिकोण रहदा रहदै पनि कार्यन्वयनमा दृष्टि तथा चेत नहुनु देशले अङ्गीकार गरेको शिक्षा प्रणाली, त्यही प्रणालीबाट उत्पादित जनशक्तिबाट निर्मित कर्मचारीतन्त्र, पूँजीवादी उत्पादन विधि अँगालेका प्राविधिज्ञ र विज्ञता विहीन शासक वर्ग नै जिम्मेवार छन् ।

साथै चाँडै धन कमाउने, एक्लै धनी हुने भन्ने प्रवृत्तिका सञ्चालक समेत जिम्मेवार छन् । प्रतिस्पर्धाका नाममा राज्य आफ्नो भूमिकावाट पन्छदै भूमिकाहीन बन्दै जाने, उत्पादनमा लगानी भन्दा कर खाने प्रवृत्ति बढ्दै जानु, सामाजिक न्याय र दायित्वबाट पन्छिनु, राज्यको लगानीका उत्पादनमा घाटा बढ्दै जानु (भ्रष्टाचारले गर्दा), नव उदारवादी पूँजीवादी प्रभावमा परेको निजी क्षेत्रको भूमिका बढ्नुले संविधानको उद्घोषित नीतिले जीवन धान्न धौ धौ मानिरहेको छ । आलोचना मात्र हैन सत्यता यही हो ।

सहकारी खासगरी ‘ऋण तथा वचत’ सहकारीमा देखिने वित्तीय अराजकताका कारण र चरित्रहरू निम्नबमोजिम देखिन्छन् ।

(क) अनुचित लोभ र स्वार्थका साथ परिवार सदस्यहरू, नाता तथा कुटुम्वका नाममा संस्था दर्ता गर्ने प्रचलन, 
(ख) स्रोत नखुलेको पैसा लगानी गर्ने थलो बनाउने, त्यसमा नियामक निकाय उदासीन, 
(ग) लगानीका क्षेत्र तथा दायराको अनिश्चितता, 
(घ) सहकारीहरू सहकारीको सिद्धान्त र आचरण भन्दा साहूकार बन्ने प्रवृत्ति, 
(ङ) छिटो पैसा कमाउने प्रयोजनका निम्ति अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी, 
(च) सञ्चित रकम सञ्चालक आफैले विभिन्न तरिकाले खर्च गर्ने जुन नितान्त अनियमित हुन्छ, 
(छ) नक्कली दर्ता प्रमाणपत्र को आधारमा सहकारी खोल्नेमा राज्यको निगरानी नपुग्नु, 
(ज) लगानीमा रिस्क फ्याक्टरको उपेक्षा, 
(झ) व्याज र सेवा शुल्क अग्रिम असुली गर्ने प्रचलन, 
(ञ) व्याजको दर एवं सेवा शुल्कमा एकरूपता नहुनु, 
(ट) अविश्वनीय संस्थामा निक्षेप, 
(ठ) संस्थाको कार्यालय वारम्वार सारी रहने प्रवृत्तिले ठगिरहने, 
(ड) सामुयिक अनुगमन, निरीक्षण, दण्ड सजाय, पुरस्कार, असुली (निक्षेप कर्ताको) संरक्षणको अभाव, 
(ढ) प्रभावकारी कानुनी व्यवस्थाको अभाव ।

अतः माथिका संक्षिप्त अवधारणाहरू आजको तत्कालीन समस्याहरूको समाधानका लागि सबल र स्पष्ट कानुन निर्माणको आवश्यकता देखिन्छ । सहकारीहरू आफैले निर्माण गरेका स्वःअनुशासनमा चल्ने संरचना भएकाले कतिपयले राज्यको हस्तक्षेपलाई सहकारी माथिको नियोजन पनि ठान्ने गरेको देखिन्छ ।

जहाँसुकै भए पनि जनताको सम्पत्तिको रक्षा र जिम्मेवार अभिभावक राज्य हुने हुँदा पपुलर कानुनको आवश्यकता भएको हो । बदनियत राखेर खोलिएका संस्था, संस्था खोलेर अपचलन गरेका संस्था र तिनका क्रियाकलापका कारण र थोरै संस्थाका नकारात्मक आचरणले सहकारी सिद्धान्त नै बेठीक हो भन्ने दुस्प्रचारले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष संविधानले निर्देशित गरेको समाजवादको भ्रुण नै नष्ट गर्ने साजिस पनि देखिन्छ।

कानुन आफै चल्ने हैन । कानुन कार्यन्वयनको पहलकदमी आवश्यक हुन्छ । भरपर्दो अनुगमन प्रणाली तथा संरचना व्यवहारिक रुपमा देखिनु नै पर्छ । नेफ्स्कूनले अनुशरण गर्ने सापेक्षित स्वायत्तता भने स्वच्छन्दता हुँदै होइन । सापेक्षित स्वायत्ततामा अनुशासन र दायित्व पनि अनिवार्य हुन्छ ।

झण्डै ३१ हजार सहकारी र ७० लाख जनताको सचेतना रहेको करीब ७ खर्व पुँजी सञ्चित हुने संस्थावारे गम्भिर भएन भने जनता ठगिने र देशमा आर्थिक अराजकाता ल्याउँछ । (नेकपा माओवादी केन्द्रका सहकारी विभाग प्रमुख पोखरेलको विचार सहकारी शुसासनबाट साभार) 



Leave a comment